काठमाडौं । “बिहान बेलुका दुई गोली औषधि नपाएर मजस्तै कति मानिसहरू पशुतुल्य जीवन बिताइरहेका छन्, एउटा मानसिक रोगका बिरामीले ३२ वर्षसम्म सजाय भोग्नुपर्ने कहाँको न्याय हो प्रधानमन्त्रीज्यू ? सबैका लागि स्वास्थ्य भनेको होइन...?”

कलाकार मनोज गजुरेलले अभिनयमार्फत् सडक आश्रित मानवको आवाज बोलिरहँदा राष्ट्रियसभा गृहको हलभरी परर ताली बज्यो । प्रमुख अतिथिको रूपमा अगाडि बसेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शिर निहुराइरहे । गृहमन्त्री, सांसदहरू, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी, समाजसेवी र दर्शकहरू स्तब्ध बनेर हेरिरहे ।

कलाकार गजुरेल कथावाचन गर्दै गए “...३२ वर्षमा यो देशमा ठूला ठूला परिवर्तन भए तर, हामी भुइँमान्छे जहाँको त्यहीँ...।”

कथा लमजुङका इमानसिंह गुरुङको थियो, जो १८ वर्षको उमेरदेखि मानसिक समस्या बोकेर पीडादायी जीवन बिताइरहेका थिए ।

३२ वर्ष यो समस्याबाट गुज्रिएका उनलाई मानव सेवा आश्रमले उद्धार गरी उपचार गरेको थियो । आश्रमको मुख्य आवास रहेको हेटौँडामा गुरुङ अहिले स्वस्थ जीवन बिताइरहेका छन् ।

एक प्रतिनिधि पात्रको कहानीमार्फत् मानव सेवा आश्रम सोमबार देशलाई झक्झकाइरहेको थियो, सडक मानवप्रति उत्तरदायी बन्न । आश्रमको भर्खरै सकिएको मेची महाकाली उद्धार यात्राको अनुभवले भन्दै थियो, सडकमा पुग्नुअघि नै नागरिकको अभिभावक सरकार बन्नैपर्छ, चाहे त्यो गाँस बास र कपासको सवाल होस् चाहे मानसिक स्वास्थ्य सेवाको ।

३०४ जनाको उद्धार
देशभरका सडक मानवको उद्धार गर्ने लक्ष्यका साथ आश्रमले गत असोज २६ गते मेची महाकाली उद्धार यात्रा सुरु गर्‍यो । मंसिर ३ गतेसम्म सातै प्रदेशमा आश्रमको ४० जनाको टोली खटियो ।

यो अवधिमा मेची पुलदेखि कर्णाली पुलसम्म पुग्दा ३०४ सडक आश्रित मानवको उद्धार गरिएको आश्रमका संस्थापक अध्यक्ष रामजी अधिकारी बताउँछन् । जसमा सबैभन्दा धेरै वाग्मती प्रदेशका ९९ जना छन् ।

उद्धार भएकामा सबैभन्दा धेरै पुरुष २०१ जना छन् । महिला ९०, बालक सात र बालिका चारजना छन् ।

“उद्धार टोलीलाई कहिलेकाहीँ खान बस्नको टुंगो हुँदैनथ्यो, कति ठाउँमा त बाघ बस्ने जंगलमै पकाएर खाइयो, यात्रामै दसैँ मनाइयो । यति हुँदापनि कसैको गुनासो र विस्मत रहेन, सबैको मुहारमा हर्ष त त्यतिबेला देखिन्थ्यो, जतिबेला आमाबुबाले छोडेका बालबालिका हाम्रो काखमा आइ मुस्कुराउँथे, बेवारिसे भएका बुबाआमा हाम्रो साथ पाउँदा खुसीका आँशु झार्नुहुन्थ्यो,”,अध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

मेची महाकाली उद्धार यात्रामा झन्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च भयो, कुनै वैदेशिक र सरकारी आर्थिक सहयोग नलिएको आश्रम एक्लैले यो खर्चको जोहो गर्न नसकेको उनी सुनाउँछन् ।

यात्राको सम्पूर्ण खर्च आनी छोइङ डोल्मा अध्यक्ष रहेको आनी छोइङ डोल्मा फाउन्डेसनले गर्‍यो । आर्थिक सहयोग मात्रै होइन आनी आफैँ यात्रामा सहयात्री बनेकी थिइन् ।

“हामी पैसा पैसा भन्छौँ तर जीवनको सार्थकता भौतिक उन्नति मात्रै होइन, जीवन सार्थकताको एउटै बाटो त सेवा हो, यही भावले मानव सेवा आश्रमको यात्रामा जोडिएँ,” आनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन् ।

सरकार नागरिकको अभिभावक बन्नैपर्छ
२०८२ सालसम्ममा सडक आश्रित मानवमुक्त नेपाल बनाउने मानव सेवा आश्रमको लक्ष्य छ । तर, यो लक्ष्य भेट्न आश्रम एक्लैको प्रयास पर्याप्त नहुने अध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् ।

“हामी त जसोतसो सहयोगी मनहरूमार्फत् चलिरहेका छौँ, तर हरेक नागरिकलाई सडकमा पुग्न नदिनु र पुगिहाले मानसिक उपचारको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व होइन र ?” अधिकारी प्रश्न गर्छन् ।

सडक आश्रित मानव व्यवस्थापनका लागि सरकारले ऐन बनाएर काम गर्नुपर्ने, तीनै तहका सरकार त्यसका लागि उत्तरदायी हुनुपर्ने र त्यसमा मानव सेवा आश्रम सहयोगी बन्ने प्रस्ताव उनले कार्यक्रमबाटै राखे ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले तत्काल मानव सेवा आश्रमका अभियान्ताहरूका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने र संसद्को आगामी अधिवेशनमा सडक आश्रित मानव व्यवस्थापनका लागि विद्येयक प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरे ।

“इमानसिंहजस्ता हजारौँ नागरिकको उर्जावान उमेर सडकमा खेर जान नदिन सरकार अभिभावक बनोस्, मानव सेवा आश्रम सरकारको सहयोगी बनेर अघि बढ्न चाहन्छ” अधिकारीले सभा गृहको स्टेजबाट आह्वान गरे ।