राजाको शासनमा लहडी हुकुम र निर्देशनमा कतिपय अनावश्यक भौतिक स‌ंरचना बनाइन्थे । त्यस्ता कतिपय संरचना राज्यका लागि धान्नै नसकिने बोझ बनेका थिए । ‘नयाँ राजा’ भनेर कटाक्ष गरिने राजनीतिक दलका नेताले त्यसैको सिको गरेको देखिएको छ ।

मोटर चलाउने भनेर राष्ट्रिय ढुकुटी खर्च गरेर बनाइएका कतिपय सडकमा अहिले घाँस उम्रेको छ । कतिपय सडकमा त फेरि खेती सुरु गरिएको छ । चालु भनिएका सडक पनि बर्सेनि बिग्रेर अधिकांश समय बन्द नै रहन्छन् ।

तैपनि, राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताले जथाभावी डोजर दौडाएर त्यसलाई सडक भन्दै जनतालाई झुक्याउन छाडेका छैनन् । उनीहरू चुनावका बेला सडक बनाउने वाचा गर्छन् र  जनताको माग भन्दै जथाभावी डोजर दौडाउँछन् ।

विमानस्थलको कथा भने यसभन्दा पनि विसङ्गत, हास्यास्पद र चिन्ताजनक छ । केही सहरी क्षेत्र र पर्यटक केन्द्रहरूबाहेक सडक पुगेका ठाउँमा हवाई जहाज चल्दैनन् । तर, नयाँ नयाँ ठाउँमा विमानस्थल बनाउन भने नेताहरूको होडवाजी चलिरहेको देखिन्छ ।

ससाना हावाजहाज गिरानदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत आवश्यकता र औचित्य नहेरी बनाउने गरिएको छ । पोखरा र लुम्बिनीमा रिन काडेर बनाइएका विमानस्थल ‘राष्ट्रिय बोझ’ बनिसकेका छन् । विमानस्थलको आर्जनले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सकेको छैन भने रिन कसरी तिेर्नू रु

परन्तु, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भने निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइहाल्न हतारिएका छन् । पोखरा र लुम्बिनीको अवस्था हेर्दा निकट भविष्यमा मात्र होइन आगामी बीसौं वर्षसम्म निजगढ विमानस्थल आवश्यक पर्दैन भन्ने उनले पनि थाहा पाएकै हुनुपर्छ ।

यस्तै लहडमा धरानमा विमानस्थल बनाउन खोजिएको छ । पहाड र तराईका थुप्रै विमानस्थल गौचरमा परिणत भएको देख्दादेख्दै औचित्यै नभएका ठाउँमा थप विमानस्थल बनाउन खोज्नु उर्बौलो गैरजिम्मेवारी हो । यस्तो हर्कतले राज्यको हानिसिवाय अरू केही हुँदैन ।

मन्त्रीलगायतका राजनीतिक दलका नेताको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई कथित विज्ञ विशेषज्ञ भनिनेहरूले मलजल गर्ने गरेका छन् । रोजगारदाताको चाहनाअनुसारको प्रतिवेदन दिएर तिनले राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई नै अलमल्याई दिएको देखिन्छ । पोखरा, लुम्बिनीलगायतका विमानस्थलको अवस्थाले ‘परामर्शदाता’को पोल खोलेको छ । 

अहिले देशका ५२ वटा विमानस्थलमध्ये १८ वटा बन्द छन् । हवाई उडान हुने गरेका अरू कतिपय विमानस्थल मूलतः यात्रुको अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा निकट भविष्यमा सडक नपुग्ने ठाउँबाहेक अन्यत्र विमानस्थल बनाउनु उचित देखिँदैन ।

गैरजिम्मेवार र बदनियतपूर्ण निर्णयका लागिसमेत जवाफदेही हुन नपर्ने भएकाले नै राज्यमा यस्तो ‘भोरजुवा’ निरन्तर रहेको हो । यसर्थ, यस प्रवृत्तिलाई रोक्न निर्णयकर्ताका साथै परामर्शदातासमेतलाई गलत निर्णयका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।