काठमाडौं । विदेशका विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन प्राप्त कलेजका निम्ति न कोटा तोकिन्छन्, न अनुगमन हुन्छन् । तिनीहरु ‘फुक्काफाल’ शैलीमा छन् ।  त्यसरी सञ्चालन हुनुलाई विश्वविद्यालयका अधिकारीहरु चिन्ता व्यक्त गर्छन् । 

तिनले नेपाली विश्वविद्यालयलाई समस्यामा पर्नेदेखि उनीहरुको शिक्षा र परीक्षा पद्धतिका विषयमासमेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपालकै विश्वविद्यालय एवं कलेजले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रम विदेशी कलेजलाई दिन नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

राम्रो गुणस्तरका विश्वविद्यालय र राम्रा शिक्षा कार्यक्रमलाई भने नेपालमा सञ्चालन गर्न दिँदा विश्वप्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बनाउनुपर्ने प्राध्यापकहरुको भनाइ छ ।

तर, विदेशमा विश्वविद्यालय हुन् कि हैनन् भन्ने शंकाकै ‘स्तरभित्र’ पर्ने विश्वविद्यालयका नेपालस्थित कलेजले व्यापारका लागि विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलिरहेको आरोप समेत लागिरहेका बेला विज्ञले सजग हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

बेलायतका लिड्स बेकेट विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ इंग्ल्यान्ड र लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीसँग आवद्ध भनी नेपालमा यस किसिमका गतिविधिमा संलग्न कलेजहरुलाई लिएर सरोकारवालाहरु गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा खुलेका विदेशी कलेजले आन्तरिक शिक्षा प्रणाली ध्वस्त बनाए ! के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

काठमाडौंमा आफूले अब्बल दाबी गर्ने यस्तामध्येको एक विदेशी ‘ब्रिटिस कलेज’ले आफू बेलायतका लिड्स बेकेट विश्वविद्यालय र युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ इंग्ल्यान्डसँग आवद्ध रहेको बताउँछ ।
अन्य केही विश्वविद्यालयसँग आवद्ध रहेको भन्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा थप कलेज विस्तारको तयारीमा रहेको भन्दै रोक्नुपर्ने विज्ञको जोड रहेको छ ।

‘फुक्काफाल कोटा’ नै समस्या 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) प्राध्यापक डा. शिवलाल भुसाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयका कलेज विस्तारका विषयमा पहिलेदेखि आवाज उठिरहेको बताउँछन् ।

उनले त्रिविअन्तर्गतका कलेज अनुगमन हुने गरेको तर तिनका हकमा कुनै अनुगमन नहुने बताउँछन् । 

“हाम्रा कलेजले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हामीले डिन कार्यालयको अनुगमनभित्र राखेर निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन हेरेर मात्र दिने गरेका छौं,” त्रिविका उपकुलपति भुसालले भने, “त्यसमाथि पनि प्रश्न उठेमा हामीले अनुगमन गर्ने गर्छाैं, रेक्टर कार्यालयले अनुगमन गर्छ, परेमा उपकुलपति कार्यालयले अनुगमन गर्छ । अथवा मन्त्रालयलसहित अनुगमन गर्न सक्ने पाँच–सात वटा तह छन् ।”

तर, विदेशी कलेजलाई खुलमखुला छाड्न नहुने र तिनको नियमन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“विदेशी कलेजको अनुगमन कसले गर्ने ? मन्त्रालयले अनुमति दिएको शर्तको अनुनगमन कसले गर्ने ? प्रशासनिक मान्छेले अनुगमन गरेर हुन्छ कि हुँदैन ? यो मेकानिज्म अलि बलियो बनाउनु पर्याे,” उनले भने ।

उनी फुक्काफालमा कोटा दिने काम पद्धति ठीक नभएको बताउँछन् । 

‘‘हामीले पटक–पटक यो विषयमा मन्त्रालयमा, अनुगमन निकायमा पनि राखिरहेका छौं,’’ उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘हामीले आजको भोलि जाउ भन्न सक्दैनौं । तर, अनुगमन गर्नुपर्याे, एउटा निश्चित दायराभित्र राख्नुपर्याे, कोटा तोक्नुपर्याे ।’’

भुसाल जति पनि भर्ना गर्नु र जति पनि शुःल्क लिनु उचित नभएको बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘‘स्वदेशका जसरी नै विदेशी शिक्षा पनि एउटा नियन्त्रणभित्र रहनु पर्‍यो ।”

नेपालका विश्वद्यालयभन्दा राम्रोस्तरका र यहाँका विश्वविद्यालयसँग नभएको ज्ञान लिएर आउनेलाई अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“नेपालका विश्वविद्यालय भन्दा धेरै राम्रो स्तरका विश्वविद्यालय आउँछन् अथवा हामीले दिन नसक्ने खालका ज्ञान, शिक्षा लिएर आउँछन् भने अनुमति दिउँ । हामी पनि विश्वप्रतिस्पर्धामा जाने हो । तर, हामीसँग जे छैन, त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्याे,” उनी भन्छन् ।

उनले त्रिविले बीएससी–सीएसआईटीमा ४० जना भन्दा बढी भर्ना नगर्ने, विदेशी कलेजले कयौं विद्यार्थी भर्ना गर्ने र कुनै मापदण्डबिना नै आफ्नो तरिकाले काम गर्ने गरेको बताउँछन् । भुसाल त्रिवि स्वयं उदार हुँदै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई विदेशी विश्वविद्यालयले चलाउने जस्ता कार्यक्रम हाम्रै सामुदायिक क्याम्पसलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने प्रयासमा लागेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘कतिपय कार्यक्रम त यहाँका विश्वविद्यालयले नै चिन्दैन भन्ने हल्लाहरु पनि आएका छन् । त्यस्ता कुराहरुमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।”

त्रिविसँग विद्यार्थीको बढ्दो निराशा किन ?

त्रिविसँग पछिल्लो समय विद्यार्थी र अभिभावकको निराशा बढ्दै गएको विषयमा आफूहरु सजग रहेको र सुधार थालेको उनी बताउँछन् । 

“क्यालेन्डरअनुरुप चलेन भन्ने गुनासा छन्, तीन–चारवटा घटना पनि भएका छन्, जुन हाम्रो परीक्षाका नतिजासँग सम्बन्धित छ,” प्रा.डा. भुसालले भने, “खासगरी २०३६ सालतिर, ०४६ सालतिर, ०६५–०६६ तिर र कोभिड–१९ को महामारीका बेला हाम्रा क्यालेन्डर केही ‘मिसम्याच’ भएका हुन् । केही समय ढिला भएको हो ।”

उनले ती विषय समाधान हुँदै लागेको बताउँदै अब, समयमै परीक्षा गर्ने र नतिजा ल्याउनेलगायत सुधारतिर लागेको बताउँछन् । 

उनले अघि भने, “विशेष किसिमले अब हाम्रो सोचाइ के छ भने अन्तिम वर्षको परीक्षालाई अलि खुकुलो बनाउँदै छौं । विद्यार्थीलाई फिल्ड–वर्क गराउने, रिसर्च, इन्टर्नसिप लगायत अन्तिम वर्षमा राखेर नतिजा ढिलो भयो भन्ने कुरा समाधान गर्न खोजिरहेका छौं ।”

तल्लो स्तरका विदेशी विश्वविद्यालय समस्या

उता काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसन (केयूएसओडी)का डिन प्राध्यापक डा. बालचन्द्र लुईँटेलले विदेशी विश्वविद्यालय नानाथरिका रहेका र स्तर नबुझीकन अनुमति दिएकाले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याएको बताउँछन् । 

उनले भने, “कतिपय विदेशी विश्वविद्यालय नेपालमा आएका छन् । तिनीहरुले आईटीका, बिजनेसका डिग्री बाँड्छन् । ती विश्विद्यालयको स्तर नबुझीकन अनुमति दिइँदा दिर्घकालीन समस्या हुन्छ । ”

विश्वविद्यालय हुन् कि हैनन् भन्ने प्रश्न उठेकैहरु नेपालमा आएको उनको भनाइ छ । 

“चीनमा, भारतमा, मलेसियामा त्यहाँका एक नम्बर विश्वविद्यालयले विदेशीसँग पार्टनरसिप गर्छन् । जस्तो सिंगारपुरमा नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुर र (अमेरिकाको) येल युनिर्भसिटीको पार्टनरसिपमा येल–एनयूएस विश्विद्यालय सञ्चालनमा छ,” केयूका प्रा.डा.लुईटेलले भने, “बाहिर यस्तो छ । नेपालमा चाहिँ ती विश्वविद्यालय हुन् कि हैनन् भन्ने आउने, हाम्रा मान्छे त्यसैका पछि लागेर पैसा खर्च गरेका छन् ।”

उच्चस्तरका विश्वविद्यालय आउँदा कुनै समस्या नहुने तर तल्लास्तरका विश्वविद्यालयलको निगरानी, मूल्यांकन र कसरी डिग्री दिइरहेका छन् भन्ने सोचनीय विषय भएको उनको भनाइ छ ।

“राम्रा ¥याकिंगमा परेका, गजबका विश्वविद्यालय आए त के भयो र ? हामी पनि प्रतिस्पर्धा गर्छौँ । नेपालीले पनि त्यो क्षमता विकास र विस्तार गर्नुपर्याे,” उनले भने, “तर के भयो भने नामै नसुनिएका र कुनै स्तर वा ¥याकिंगमा पर्दै नपरेका विश्विद्यालय आईटी र बिजनेस सेक्टरमा चलिरहेका छन् ।”

यस्ता विश्वविद्यालयका कलेजको खोजी गर्ने हो, केस स्टडी गर्ने हो र हैसियत हेर्ने हो भने परीक्षा र मूल्यांकन कसरी गर्छन् भन्ने रहस्यको विषय बनेको उनले बताए । नेपालका अपवाद विश्वविद्यालय छाडेर अरु विश्वविद्यालय नयाँ सोच, रिसर्च, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रोफेसनल ओरिएन्टिेसनका कारण राम्रो हुँदै गएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालय चलाउन राम्रा सेवा दिनुपर्ने, राम्रो हुनुपर्ने, पढाउने तरिका ठीक हुनुपर्ने, समयमै परीक्षा गर्ने र समयमै रिजल्ट निकाल्ने गरी जवाफदेही हुनुपर्ने उनले बताए ।  उनले नेपालको ६४ प्रतिशत जनसंख्या ४० वर्षभन्दा मुनिको भन्दै विश्वविद्यालयका लागि सुनौलो समय भएको बताएका छन् ।

नयाँ अवसर, आर्टिफिसियल इन्टेलिजन्ेसी (एआई) र डिजिटल पूर्वाधारदेखि ठूलो संख्यामा मानिसमा इन्टरनेटको पहुँच भएका कारण राम्रो बेला भएको उनको भनाइ छ । 

“हामीले विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोट, फ्याकल्टी सेट, स्टाफ सेटलाई ध्यान दिएनौं । अरु सेवा क्षेत्रको विस्तार हुँदा विश्वविद्यालयको विस्तार गरेनौं, राम्रा मान्छे र नेतृत्वलाई विश्वविद्यालयमा हाल्न सकेनौं,” केयूका प्रा.डा. लुईटेलले भने । 

उनले विश्वविद्यालय भनेको ज्ञानमा आधारित समाज बनाउने महत्वपूर्ण कडी भएको बताए । 

उनले भने, “जब ज्ञानमा आधारित समाज बनाउनु हुन्न, हल्लाका पछि मान्छे लाग्छन्, भावनाको पछि लाग्छन्, तथ्यलाई हेर्दैनन्, अनुसन्धानलाई हेर्दैनन्, अनुसन्धानलाई दुत्कार्ने समाज बन्दैछ यतिखेर हाम्रो । यसमा प्राध्यापक, नेतृत्वले काम गर्ने हो भने, नेपाल उच्च शिक्षामा राम्रो स्थानमा पुग्छ ।”

यस्तै उनले पछिल्लो समय आशा गरेको नयाँ खुलेको ओपन युनिभर्सिटीले एक करोड डायस्पोराबाहिर रहेको र त्यसको १० प्रतिशतलाई मात्रै पढाउन सके राम्रो बिजेनस पाउने बताए । 

‘विदेशी विश्वविद्यालय आफैँ पतन’

उता पोखरा विश्वविद्यालयको म्यानेजमेन्ट संकायका डिन डा. दयाराज ढकालले विदेशी विश्वविद्यालयका कारण नेपालका विश्वविद्यालयलाई केही असर गरेको बताएका छन् । यसको प्रमुख समस्या विद्यार्थी भर्नामा नै देखिइरहेको उनको भनाइ छ । 

“हाम्रो सेलेबस र कोर्स एकदमै अपडेट छन् । हाम्रो एकेडेमिक प्रक्रिया, विद्यार्थीलाई कसरी पास आउट गर्ने, विद्यार्थीलाई ज्ञान कसरी सेयर गर्ने भन्नेमा हामी धेरै बलियो छौं भन्ने हाम्रो दाबी नै छ,” डा. ढकाल भन्छन् ।

हाम्रा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी ठूला उद्यमी, सीईओदेखि विदेशी विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरसमेत भइसकेको बताउँदै एकेडेमिक पाटोमा कुनै कमिकमजोरी नभएको उनी बताउँछन् । 

“भर्नाका पाटोमा के भइदियो भने विश्वविद्यालयको निश्चित कोटा हुन्छ । त्यो भन्दा बढी भर्ना गर्न पाउँदैन,” डा. ढकाल भन्छन्, “यी विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजको अस्वथ प्रतिस्पर्धा छ । जति पनि भर्ना गर्छन् । सरकारले, शिक्षा मन्त्रालयले यसको अनुगमन गर्नुपर्नै हो ।”

यी कलेजले एकेडेमिक पाटो भन्दा पनि बढी भन्दा बढी विद्यार्थी ‘पास–आउट’ गर्नेतिर ध्यान दिने गरेको उनको भनाइ ।  “तर यहाँ असीमित कोटा, विद्यार्थीलाई आफ्नो तरिकाले सजिलै बनाउने, पासआउट गर्ने, सर्टिफिकेट दिने र आफ्नो फाइदा लिने प्रवृति छ,” उनी भन्छन् ।

नेपालको पैसा विदेश भइरहेको भन्दै यसमा सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनी भन्छन्, “नेपाल विदेशी विद्यालयका निम्ति आम्दानीको स्रोत बनेको छ । नेपालीले पैसा दिन्छन्, उनीहरुले विदेश लान्छन् । यो त सरकारका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो । हामीले मात्रै चिन्ता गरेर हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रले चिन्ता लिनुपर्ने र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विषय हुन् ।”

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)मा छौं भन्दैमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नहुने उनको भनाइ छ । विदेशी कलेजलाई नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

यद्यपि विदेशी कलेजको स्तर र गुणस्तर नसुध्रेमा लामो समय नटिक्ने उनको भनाइ छ । 

“म के भन्छु भने, यो लामो टिकाउ चाहिँ हुँदैन । विदेशी विश्विद्यालयले कसरी पढाइरहेका छन्, कसरी शुल्क लिइरहेका छन् । आज भोलिका विद्यार्थी नपढेरै हातमा सर्टिफिकेट आएमा खुसी हुन्छन्,” उनी भन्छन् ।

उनको जिकिरमा, त्यो दिशामा उनीहरु गइरहेका कारण भविष्यमा कुनै बेला यो कुरा ‘एक्सपोज’ हुन्छ, ‘एक्सप्लोड’ हुन्छ । अभिभावकले पनि मेरा छोराछोरी त केही पढ्दै नपढी त्यतिकै हातमा सर्टिफिकेट लिएको छ भन्ने थाहा पाउँछन् ।

शिक्षा मन्त्रालय सजग 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले पछिल्लो समय यो विषय ध्यानमा राख्दै नयाँ विदेशी विश्वविद्यालयलाई अनुमति दिने भन्दा भएकैलाई व्यवस्थित गर्नतिर मन्त्रालय लागेको बताएका छन् ।

उनले विदेशी डिग्री नेपालमै दिन यी विश्विद्यालयलाई अनुमति दिइएको बताए । तर, त्यस्ता डिग्री लिएका विद्यर्थाीहरु फेरि विदेश जाने र ती कलेजर्फ मात्रै आर्कषण बढिरहेका बताए ।  पैसा बाहिरिने र विदेशी डिग्री यहीँ लिएर पनि फेरि विदेश नै जान थालेका कारण यसमा सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सजग भएको उनले बताएका छन् ।

यस विषयमा विश्वविद्यालय, सरकार र शिक्षा मन्त्रालय मिलेर विस्तृत अध्ययन गरी समाधान निकाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।