जाजरकोट–रुकुममा हालसालै ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प जाँदा सरकारी आँकडाअनुसार १५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यति नै ठूलो संख्यामा घाइते छन् । कैयौँ घर बस्नै नहुनेगरी क्षतिग्रस्त भए । उच्च पहाडी क्षेत्र त्यसै त विकासका बाटोघाटोसहितका पूर्वाधारको कमी त थियो नै साथै बहुमत गरिबले बसोवास गर्ने अविकसित क्षेत्र हो यो । 

एक त, आय आर्जनका स्रोत नहुनु खनि त्यसमाथि त्यति ठूलो भूकम्पका कारण क्षति पुग्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकमाथि आर्थिकरूपमा नकारात्मक प्रभाव पर्नु स्वाभाविक हो ।

जाजरकोटको जनसंख्या सन् २०२१ को जनगणनाअनुसार १,८९,३६५ देखिएको छ । आधाभन्दा बढी जनताको संख्या यसै पनि गरिबीमा बाँचेका छन् । रातिको समयमा ढुङ्गामाटोका घर भत्किँदा अधिक संख्यामा हताहत हुनु स्वाभाविकै हो ।

कर्णाली भेगको जाजरकोट जिल्लाजस्तो विकट क्षेत्र र त्यस आसपासमा त्यसरी भूकम्प जाँदा तत्काल सहयोग पुरयाउन निश्चय नै कठिन छ । त्यसभन्दा पनि विचारणीय कुरा के छ भने आजभोलि हामी नेपालीहरूबीच यसै पनि संवेदना नै हराएजस्तो देखिन्छ ।

त्यसमाथि, विशेषतः सत्तासीनहरूका मानसिकता, सोच, अवधारणाजस्ता सबाल त झन् विचारणीय छन् । जाजरकोटका नागरिक भूकम्पले गर्दा यतिखेर आहत भएका छन् ।  सत्ताधारी नेताका व्यवहार हेर्दा भने हेलिकप्टर चढेर जाजरकोटमा वनभोज खान गएजस्तो प्रतीत हुन्छ । 

उच्चपदाधिकारीहरूले भूकम्प पीडितले बल्लतल्ल जोडेर ओत लागेको पाल उडाउने गरी हेलिकप्टर चढ्दैमा तिनलाई राहत मिल्ने त होइन । बरु उच्चपदस्थहरूको त्यो यात्रा खर्च जोडेर जाजरकोटमा सहयोग स्वरूप रकम पठाएको भए उचित हुनेथियो होला ।

काठमाडौंमा २०७२ सालमा भूकम्प जाँदा वास्तविक भूकम्पपीडित रोए, कराए, उफ्रिए, सरकारविरुद्ध नारा जुलुस लगाए पनि । तथापि पहुँच हुनेहरुले दोहोरो तेहोरो राहत पाए । नपाउनेले सुको पनि पाएनन् ।

एकथरिले राहत जति पटक प्राप्त गरे पनि पाउँदै नपाएको भनी निरन्तर गुनासोमात्र पोखिरहे । त्यस्ता वर्गले एउटा पाल पाउनुको सट्टा दस थान पाउँदा पनि अघाएनन् । पाल क्रेता सरकारी अधिकारीले पाललगायतका सामान खरीदमा त्यति नै धेरै कमिसन खाए ।

विदेशबाट भूकम्प पीडितहरूलाई सहायतास्वरूप परोपकार र दानमा आएको खाद्यान्न सामग्रीहरू गोदामहरूमा सडिरह्यो । सहयोगमा आएको पाल र गतिला कम्बल या त व्यापारीको गोदाममा पुग्यो नभए पहुँच पुग्नेले नै उपयोग गरे । 

वास्तविक पीडित कैयौं दिनसम्म पानीमा रुझे । चिसोमा कठाङ्ग्रिए । छाकछाकै भोकभोकै बसे । त्यस भूकम्पमा धेरैले घरवार, पशुपंछी, गरी खाने मेलोमेसो र आफन्त गुमाए । वास्तविकरूपमा राज्यबाट जसले केही सहयोग पाउनै पर्ने थियो तिनले पाएनन् । 

‘बोल्नेको पीठो बिक्ने नबोल्नेको चामल पनि नबिक्ने’ भनेजस्तै सबै कुरा राजनीतिसँग जोडिएको छ । हिजोआज राजनीतिमा चाटुकार, चटके र ठगहरूले मात्र दरो जरा गाड्न सक्छन् । तसर्थ, २०७२ सालको भूकम्पले मुलुकमा आर्थिक मन्दी ल्यायो । धेरै बालबालिका, चेलीबेटी र युवा सदाका लागि विदेशिए । धेरैका बचेखुचेका घरबार बिकेर र टाट पल्टिन पुगे ।

हाम्रो मुलुक भूकम्पको जोखिम क्षेत्रभित्र पर्छ । मुलुकको कुनै न कुनै भूभाग दिनहुँ सानोतिनो भूकम्पले हल्लाइरहेको नै हुन्छ । तापनि हामीले अझै चेतेका छैनौ ।

काठमाडौंमा भूकम्प आएको करिब नौ वर्ष जति भयो तर स्थानीयवासीले त्यो प्रलयकारी भूकम्प र त्यसले करिब नौ हजार मानिसको ज्यान लिएको र त्यसले ठूलो विनास गरेको बिर्सेर गगनचुम्वी महल खडा गरिरहेका छन् । त्यो विलासी महल सान र हैसियत बढाउने उद्देश्यले बनाएको भए पनि भोलीका दिनमा आफ्नै चिहान बन्न सक्ने तथ्यलाई हामीले चटक्क बिर्सेका छौँ । सरकारले पनि त्यो जोखिमका विषयमा सचेत कहिल्यै गराएन । 

वास्तवमा अबका दिनमा हाम्रो राष्ट्रिय बजेट नै भैपरी आउने विपद् व्यवस्थापनमा विशेषतः भूकम्प लक्षित हुन जरुरी छ । हामीले परिकल्पना गरेको भविष्यको आर्थिक विकास भूकम्पलाई हेक्का राख्दै सोही विषयमा केन्द्रित बनाउनुपर्ने हुन्छ ।   

विसं २०७२ सालको भूकम्प जाँदा काठमाडौंमा जुन लथालिङ्ग देखिएको थियो त्यही कुरा नौ वर्षपछि जाजरकोट–रुकुममा पनि दोहोरिएको छ । 

समयमै पीडितहरूको ओत लाग्ने स्थान नबन्नु, न्याना कपडा र खाद्यान्नको जोहो नहुनु, दान र परोपकारको निमित्त अन्य दाताले दिएको सामग्री वितरणमा पनि विभिन्न दलका नेता र कार्यकर्ताबीच खोसाखोस, तानातान हुनु अनि वितरण गरिने सामग्रीको ट्रक नै अपहरण हुनु आदि विकृति देखिएका छन् ।

त्यस्तै, विशेष प्रकृतिका दामी सामान चोरेर बेचिनु वा ठूलाठालुले हडप्नु अथवा पहुँच पुग्ने राजनीतिक नेताले आआफ्ना दल समर्थक कार्यकर्ता र मतदातालाई मात्र वितरण गर्नु आदि देखिएका छन् । अर्कोतर्फ, सत्ता बाहिरका दलका नेताद्वारा परोपकार वा दान स्वरूप आएका खाद्य वस्तु गोदाममा नसडोस् भनी बारम्बार चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् ।

आश्चर्यको कुरा के छ भने भूकम्पपीडितका निम्ति अन्य मुलुकवाट वा मुलुकभित्रका दाताले दिएको परोपकार र दानको सामान वितरणसम्ममा पनि भोटको राजनीति गरिँदैछ ।

हुनेखाने, धनीमानी, पहुँचवालाहरू पहिलापहिला दान दिन्थे । यतिखेर भूकम्पमा प्राप्त दानसमेत हरण गर्छन्, शक्तिसम्पन्न वर्ग । ‘दान’ भन्ने शब्द संस्कृत भाषाबाट आएको हो ।  हिन्दूहरूले पुण्य कमाउनैका लागि दान गर्ने गर्छन् । जोगी सन्यासीलाई मुठी वा भिक्षा दान गरिन्छ । ब्राम्हण वा अन्य गरिबलाई दक्षिणा दान गरिन्छ । 

हिन्दू संस्कारमा गृह दान, अन्न दान, जग्गा दानका अतिरिक्त कुलो, पिउने पानीका निम्ति धारा, कुवा, बाटो, पाटी, पौवा पाठशालाको निर्माण गर्ने र विद्या दान गर्नेजस्ता कुरा पनि पर्छन् ।

यतिखेर सत्ता गठबन्धनमध्येका पहुँच पुग्ने दलका नेता र कार्यकर्ता आफूलाई मतदान गर्ने क्षेत्र र आफ्ना मतदाताले मात्र सुविधा पाउन् अन्य दलका मतदाता खाल्टैमा पुगुन् भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । कसैले तिनलाई केही राहत वितरण गरेको अवस्थामा वितरकहरूसँग सत्ताधारीले पौंठेजोरी खेलेकोसम्म देखिन आयो ।

पहिलेपहिले कतिपय अवस्थामा बिरामीको उपचार र शत्रुबाट सुरक्षा गरी अकाल मृत्युबाट जोगाउन अभय दान गरिन्थ्यो । यी सब कुरा एउटा धनीमानी वा परोपकारी मानिसले कतिपय अवस्थामा दयामाया र परोपकारको निम्ति वा धर्म प्राप्तिका निम्ति सेवा गर्ने गरेका हुन्छन् ।

संसारका विभिन्न धर्महरूमा दान परोपकारको चर्चा पाइन्छ । बुद्ध धर्ममा दानको अर्थ प्राप्तकर्ताबाट फिर्ता नहुने गरी दिएको दानलाई मानिन्छ । यस धर्ममा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई दैनिक भिक्षा मागेर गुजारा गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो ।

जैनहरूमा आहारा दान, औषधि दान, ज्ञानको दान, अभय दान गरी चार प्रकारका दान हुन्छन् । सिखहरूको आर्जनको निश्चित हिस्सा परोपकार निम्ति दान गर्ने र नि:स्वार्थ विनापैसा विपत्तिमा परेकालाई खाना खुवाउने प्रचलन पनि दानकै स्वरूप हो । इसाईहरूको दानमै संसारमा कतिपय स्कुल कलेज, अस्पतालहरु निःशुल्क चलेका छन् ।

असी प्रतिशत हिन्दू रहेको देश नेपालमा प्रशस्त मात्रामा पुण्यका निम्ति गुठीको नाममा घर जग्गा दान गरेको  देखिन्छ । मन्दिर र मठहरू धेरैभन्दा धेरै बनाइएका छन् । 

ती मन्दिर र मठको सञ्चालन निम्ति जग्गा जमिन दर्ता गरी त्यसैको आयस्ताबाट पूजाआजा संचालन गराउने गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन साहु महाजन, जिमिदार, जिम्मावाल र व्यापारीहरूले स्कुल कलेजको निम्ति प्रशस्त घरजग्गा दान गरेका उदाहरण पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म छन् । 

बरु आधुनिककालमा गुठी र स्कुल अनि मठमन्दिर तथा परोपकारी संघ संस्थाका महँगा जग्गा जमिन मिचिएका, च्यापिएका वा अवैधानिक तरिकाबाट बिक्री भएर गएका छन् ।

त्यसैले भनिन्छ, मानिसमा दयामाया र परोपकार नै हराएर गएको देखिन्छ । ठूलाठालु भनाउँदा उच्च ओहोदावालले नै शक्तिको आडमा नियम कानुन मिचेर परोपकारका निम्ति पुर्खाले दान गरेको सम्पत्तिमा आँखा लगाउनु अनि मनपरी गरी ती सार्वजनिक सम्पत्ति मास्नु दुःखको विषय हो ।

विपद् र संकटको समयमा राहत संकलनको कार्य एकद्वार प्रणालीबाट हुनु उचित हो । तर, वितरण हुँदा पक्षपात नभएको, भ्रष्टाचार र अनियमित नभएको, समानरूपमा जरुरतवालालाई वितरण भएको पुष्टि हुनुपर्छ ।

आफूलाई आफ्नो मतदान क्षेत्रमा बढी मतदाताले मतदान गरुन् भन्ने ध्येयले राहतका सामग्री तानातान गर्ने हो भने दान र परोपकारको मर्ममा प्रहार हुन्छ । कसैले केही उपकार गर्न चाहन्छ भने माथि भने झैँ गर्नु वा गर्न दिनु हुँदैन । जोसँग जे सीप छ उसले त्यसै सीपद्वारा सहयोग गर्न पनि सक्छ । अरूले पठाएको दान वा उपकारका सामान वितरण गर्दैमा उपकार गरेको मानिँदैन ।

एउटा राजनीतिकर्मीसँग उपकारका निम्ति दिने पैसा हुँदैन भन्ने ठान्दा पनि उसले अभय दान गर्न सक्छ, श्रम दान गर्न सक्छ, दान र परोपकारको कार्यलाई अनुगमन गर्नेजस्ता थुप्रै सहयोगका उपाय छन् ।

विपद्का समयमा पीडित जनतालाई राहत दिने दुई लक्ष्य हुन्छन् - अल्पकालीन र दीर्घकालीन । तत्कालै अवस्थामा पिडीतको सुरक्षा, खानपान, लत्ताकपडा, औषधिउपचार र ओत लाग्ने स्थानको व्यवस्था गर्नु अल्पकालीन हो ।

दीर्घकालीनमा घर निर्माण, आय आर्जनको उपाय, रोजगारी हुन सक्छन् । 

तत्कालीन योजनामा देशभित्र र बाहिर संकलन भएको जति पनि राहत छ त्यसलाई अनियमित नहुन नदिई समानरूपमा भेदभाव नहुने गरी इमानदारीपूर्वक वितरण भएमा उपयुक्त हुने थियो ।

दीर्घकालीनका हकमा अब नेपालको कुनै पनि पहाडी भूभागमा ठूला घर बनाउन जोखिमयुक्त हुने देखिँदा साना घर बनाउन जरुरी छ । स्थानीय स्रोतसाधन प्रयोग गरी बलियो र साना घर बनाउनुपर्छ । 

जम्मा पौने दुई लाख वासिन्दा भएको स्थानमा सबै जनता प्रभावित पनि भएका छैनन् र सबै घर भत्केका पनि छैनन् । त्यति संख्या र क्षेत्रलाई विपद् व्यवस्थापनका नियमअनुसार योजना बनाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने सजिलै सम्पन्न हुनेछ । 

होइन, जाजरकोटमा आएको भूकम्पबाट कुनै समूह र व्यक्तिले पाउने लाभको हिसाबकिताब जोड्न थाल्ने हो भने त समस्या समाधान हुन असम्भव छ ।