काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एवं फ्रड कन्ट्रल सिस्टम(टेरामक्स) जडानको व्यवस्था कानुनमै नभएको पाइएको छ ।

प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ को ‘छ’ अनुसार दूरसञ्चार सेवालाई विश्वासिलो, गुणस्तरीय तथा भरपर्दाे बनाइ दूरसञ्चार प्रविधिमा हुने नयाँ प्रविधिको विकासअनुसारको प्रविधि उपयोगको सुनिश्चित गर्न नियमनका लागि टेरामक्स स्थापना गर्न लागेको भनेको छ ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ को ‘छ’ मा ‘दूरसञ्चार सेवालाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने,’ उल्लेख छ । यस्तै टेरामक्स जडानका लागि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १७ अनुसार नियमनकारी निकायले विवरण लिने, अनुगमन, नियमन गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेको भनेको छ ।

एनेको दफा १७ ‘निरीक्षण तथा जाँचबुझ’ सम्बन्धी रहेको छ । 

दफा १७ को उपदफा (३)मा ‘निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा प्राधिकरण वा उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको निकाय वा व्यक्तिले मागेको जानकारी वा विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ,’ भनेर लेखिएको छ ।

यसरी हेर्दा दूरसञ्चार ऐनमा कहिँकतै पनि निरीक्षण–जाँचबुझ वा अन्य प्रायोजनका लागि सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा प्राधिकरणले कुनै सिस्टम वा प्रविधि जडान गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्न । तर, प्राधिकरणले अहिले अघि सारेको प्रस्तावित दूरसञ्चार ऐनमा भने यो बुँदा छिराइएको छ ।

दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको ७७ नम्बर बुँदामा ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ ।

७७ नम्बर बुँदाको उपदफा (१)मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवम् राष्ट्रिय हित विपरीत तथा राज्यद्रोह, अपराध वा संगठित अपराध वा फौजदारी अपराधलगायतका क्रियाकलाप गरेको विषयमा नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त अनुसन्धान गर्ने निकायले जुनसुकै व्यक्तिको पनि कुराकानी रेकर्ड गर्नेलगायतका पहिचान खुल्ने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य विवरणहरु अनुसन्धानको लागि सेवा प्रदायकहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ,’ भनेर लेखिएको छ ।

दफा ७७ कै उपदफा (२)मा ‘उपदफा (१) बमोजिमको कार्यका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकहरुको प्रणालीमा सोझैं पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ ।

यसरी प्राधिकरणले टेरामक्स किनेपछि मात्रै नयाँ प्रस्तावित कानुनमा प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच पाउने गरी संयन्त्र जडान गर्न र सूचनामा पहुँच पाउने व्यवस्था बनाउन खोजेको पाइएको हो ।

०००

अर्कातिर सर्वाेच्च अदालतले नै कुनै पनि व्यक्तिको विवरण अदालतको अनुमतिबिना नहेर्न आदेश दिएको विषयले टेरामक्समार्फत् प्राधिकरण र तेस्रो पक्ष भ्यानराइज सोलुसनसँग नेपाली नागरिकको विवरण जाने भनेर पनि चिन्ता बढेको एक विज्ञको टिप्पणी छ । 

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठले माघ २०७३ मा व्यक्तिको टेलिफोन कल डिटेल हेर्ने प्रहरीको कार्यलाई गैरकानूनी ठहर गरेको थियो । 

उक्त आदेशमा भनिएको थियो, “कानून बमोजिम कुनै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा जारी भै सूचनामा पहुँचको लागि अनुमति दिने प्रयोजनको लागि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने व्यवस्था मिलाउनु । आदेशको जनाउ महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरुलाई दिनू ।”

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइरहेका टेलिकम कम्पनीहरुको निगरानी एवम् सेवाको गुणस्तर जाँच्नका लागि भन्दै प्राधिकरणले टेरामक्स जडान गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो । 

यो प्रविधि खरिद गर्न प्राधिकरणले लेबनानको भ्यानराइज सोलुसनसँग ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढीको ठेक्का गरेको थियो ।  त्यसमध्ये करिब एक अर्बरुपैयाँ यस कार्यका लागि खर्च भइसकेको छ ।  ठूलो रकम भुक्तानी भइसकेर जडान गर्ने अन्तिम समयमा आइपुग्दा यो योजनाको विवाद चर्किएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरुको घट्दो राजश्वको कारण पत्ता लगाउने, कल बाइपास र फ्रड रोक्ने, सेवाको गुणस्तर मापन गर्नेलगायत उद्देश्य देखाउँदै टेरामक्स जडान गर्न खोजेको भन्दै आएको छ ।

यो प्रविधि जडान गर्दा कुन व्यक्तिले, कसलाई कति बेला, कति मिनेट, कहाँबाट कल गर्याे भन्नेदेखि के लेखेर म्यासेज पठाएको भन्नेसम्मको विवरण ‘लिक’ हुने भन्दै सेवा प्रदायक कम्पनीले अस्वीकार गर्न खाजेका छन् ।

प्राधिकरणले कानुनमै व्यवस्था नभएको प्रविधि खरिद गरेर मनपरी गर्न खोजेको र अहिले नयाँ प्रस्तावित कानुनमा त्यसको व्यवस्था बनाउन खोजेको भनेर थप विवाद चर्किएको छ ।