काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूको अनुगमन गर्दै राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ । 

“भूकम्पबाट घरबास गुमाएका पीडितहरूको लागि खाद्यान्नको व्यवस्था, चिसो मौसमबाट सुरक्षित रहन आवास र न्यानो कपडाको पर्याप्त व्यवस्था हुन, विपद्पश्चात सामूहिक बसाइको अवस्थामा पानी, शौचालय, सरसफाई लगायतका अभावका कारण हुन सक्ने विभिन्न किसिमका सरुवा रोग र महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल हुन, राहत कार्य छरितो र समयमै वितरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन आयोग आग्रह गर्दछ,” आयोगले शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भइ ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि आयोगको टोली प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा गएको थियो । 

भूकम्पले कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे आयोगका सदस्यहरू मिहीर ठाकुर र लिली थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । 

“उद्धार, राहत कार्यमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षबाट भइरहेको क्रियाशीलता एवम् घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिएको जस्ता पक्षलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको छ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ । 

भूकम्पका कारण जाजरकोटमा १०१ जनाको ज्यान गएको, पूर्ण र आंशिक गरी ३४ हजार ५०१ घर क्षति भएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, रुकुम पश्चिममा ५३ जनाको ज्यान गएको तथा पूर्ण र आंशिक गरी २६ हजार ५३१ घर क्षति भएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ । 

“राहत सामग्रीहरू उल्लेख्य मात्रामा संकलन भएको तर, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा सवारी साधनको अभाव र ढुवानीका लागि रकम अभावका कारण सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाइ वितरण गर्ने क्रममा ढिलाइ भइरहेको देखिएको छ,” आयोगले भनेको छ । 

रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका–१४ स्थित छेपारे गाउँमा राहत स्वरुप वितरण गरिएका त्रिपालहरूबाट शीत चुहिने गरेको अनुगमनका क्रममा देखिएको आयोगको भनाइ छ ।

ओछ्याइएका मेट्रेसहरू पातलो भइ तलबाट चिसो आउने भएका कारण सुत्केरी महिला, बालबालिकाहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ ।

चिसो बढ्दै गइरहेको अवस्थामा न्यानो कपडाको अपर्याप्तता र त्रिपालको बसाइका कारण सुत्केरी, बालबालिका बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकहरूमा समस्या देखिएको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

“भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त हुँदा विद्यालय बन्द भएको छ भने भूकम्पमा परेका महिला र बालबालिकामा डर र त्रासको अवस्था रहेको, शौचालयको अभावका कारण महिनावारी भएका महिला र बालिकाहरूले थप समस्या भोग्नु परिरहेको लगायतका तथ्यहरू अनुगमनबाट पाइएको छ,” विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । 

भूकम्प प्रभावितहरू सामूहिक रूपमा बसिरहेकाले शौचालय व्यवस्थापन र सरसफाइमा समस्या देखिँदा सरुवा रोग वा अन्य महामारी लगायतका प्रकोप बढ्नसक्ने जोखिम रहेको आयोगले औंल्याएको छ ।

“राहत वितरणमा जिल्लास्थित संघीय सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरू, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबीचको समन्वयमा अभाव देखिएको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ,” आयोगले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ ।