काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा मंगलबार तत्कालीन शान्ति सम्झौता गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच सघन छलफल भएको छ ।  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामाथि आवाज उठ्न थालेको भन्दै त्यसको मिलेर प्रतिवादमा एकजुट हुने निचोडमा उनीहरु पुगेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समीक्षात्मक विशेष बैठक भएको सुनाए ।  “यो विशेष बैठक नै हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन पार्टी र नेताहरुको समान्य समीक्षात्मक बैठक थियो,” उनले भने । 

उनका अनुसार सबै दलहरुमा संविधान र गणतन्त्रप्रति एउटै खालको प्रतिवद्धता जनाउँदै बैठकलाई निरन्तरता दिन सहमत भएका छन् । 

“राम्रो कुरा के भयो भने संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैको एउटै खालको प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । यो प्रारम्भिक बैठक भयो,” उनले भने, “निरन्तर बैठक राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेताहरुको समझदारी छ ।”

छलफलमा प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरूको उपस्थित थिए । 

बैठकको निचोड सुनाउँदै माओवादी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले विभिन्न कोणबाट भएका प्रहारको मिलेर प्रतिवाद गरिने बताइन् । 

“दलका शीर्ष नेताहरुले लोकतन्त्रको प्रतिवद्ध भएको, यदाकदा छिटफुट पानीका फोकाजस्ता विभिन्न कोणबाट देखा परेका, पर्न खोजका प्रहारको मिलेर प्रतिवाद गर्ने भन्ने सबैको अभिव्यक्तिबाट निष्कर्षमा पुगेका छौं,” उनले भनिन् । 

भुसालले जीवनभर लडेका नेताहरु व्यवस्थाको रक्षा र विकास गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।  उनले छिट्टै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिक भेलाको आयोजन गर्ने पनि बताइन् । बैठकबाट आर्थिक स्थितिको चित्रण गरेर कसरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिने उनको भनाइ छ । 

एमालेको आरोप : सरकारका कारण जनतामा आक्रोश 

प्रतिपक्षी नेकपा एमालले सरकारको अकर्मण्यताका कारण जनतामा आक्रोश देखिएको आरोप लगाएको छ । बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारको सेवा प्रवाह चुस्त हुन नसक्दा निराशा छाएको बताए । 
“सरकार गलत ढंगबाट अघि बढेको छ । सरकारले डेलिभरी दिन नसक्दा निराशा छाएको छ । चाडबाडमा चिनी पाइँदैन । यो देशमा सरकार छ ?,” बैठकमा पार्टीले धारणा सुनाउँदै बर्तौलाले भने, “सरकारका कारण जनतामा व्यवस्थाप्रति आक्रोश आयो । सरकारलाई कानुन विधिबमोजिम हिँड्न हामीले भन्यौं ।”

सरकारलाई जनताका पक्षमा राम्रा काम गर्न एमालेले आग्रह गरेको छ ।  उसले सामाजिक सञ्जालमा छाडापन मौलाएको, भड्काउने कामहरु भइरहेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगप्रति चिन्ता 

शीर्ष राजनीतिक दलहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत् व्यवस्थाविरुद्ध अराजकता फैलिन लागेकोमा चिन्तित देखिएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका सरकारका अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले उच्छृङ्खल, आधारहीन कुरा समाजिक सञ्जालमा देखिएको र त्यो उपयुक्त नभएको भन्ने दलहरुको निष्कर्ष सुनाए । 

“निर्वाध रुपमा नागरिकले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ । तर, त्यसलाई दुरुपयोग गर्ने, उच्छृङ्खल आधारहीन कुरा, प्रमाणहीन कुरा, गाली बेइज्जत, अश्लिलताका कुरा उपयुक्त होइनन् भन्ने कुरा उठे । तर, अहिले के गर्ने भन्ने कुरा आएको छैन,” उनले भने । 

आफूलाई लागेको, देखेको कुरा राख्न संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ । 

दलहरु आत्तिएका हुन् ? 

व्यवस्थाविरुद्धका केही व्यक्तिका अभिव्यक्ति, कार्यक्रमले गणतन्त्रवादी दलहरु तर्सिएका हुन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।  गणतन्त्रवादी दलहरु एक ठाउँमा उभिनुले त्यस्तो प्रश्न जन्माएको हो ।  अर्थमन्त्री महत अहिलेको व्यवस्थाका कारण नै विरोध गर्नेहरुले पनि अधिकारको उपयोग गर्न पाएको बताउँछन् । 

“व्यवस्थाको विरोध गर्नेहरुले पनि यो प्रणाली दिएको अधिकारका कारण उपयोग गर्न पाइरहेका छन् । अधिकारबाट बञ्चित कोही चाहन्छ ? त्यत्रो उपलब्धि समावेशिता सुनिश्चित भएको छ,” उनले भने, “ त्यो उपलब्धि निस्तेज गर्ने कुरा कसैले स्वीकार गर्न सक्छ ।”

एमाले सचेतक बर्तौला जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था कसैले खोस्न नसक्ने पनि बताउँछन् । 

“नागरिकले लडेर ल्याएको व्यवस्था हो । दाइजो आएको व्यवस्था होइन । कसैले खोस्न सक्दैन । सरकारका कारण नागरिकमा बढेको वितृष्णा हटाउन जरुरी छ,” उनी भन्छन् ।  त्यस्तै, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकबाट निस्कने क्रममा आफूहरु कसैसँग नतर्सिएको जवाफ दिए । 

“बिलकुल सन्त्रासको कुरा होइन् । समय आएको छ, एकपटक सामान्य समीक्षा गरौं भनेर गरिएको हो । यो प्रक्रिया अघि बढिरहन्छ,” उनले भने, “कसैसँग तर्सिएको छैन ।” नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जोगाउनका लागि पार्टीहरुका बीचमा एकता र आपसी सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । 

बैठकबाट बाहिरिने क्रममा वर्तमान व्यवस्थामा सुधारको भने खाँचो रहेको औँल्याए । 

“जनताको समर्थन र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको यो व्यवस्थाको बारेमा अरु हिसाबले कसैले केही भन्न बित्तिकै यसको पछि लाग्ने कुरा आउँदैन । पार्टीहरुको बिचमा एकता र आपसी सहकार्यको आवश्यकता छ । व्यवस्थाको सवालमा होस् । चाहे जनताको पीडा र वेदनाको सवालमा होस् । जनताको जनजिविकाको समस्यालाई हल गर्ने कुरामा होस् । यी सबै कुरामा पार्टीहरुले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरी राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै अहिलेपनि यस विषयमा हाम्रो धारणामा कुनै भिन्नता हुनु हुँदैन भनेर हाम्रो पार्टीको पुरै साथ, सहयोग रहने छ,” नेपालले भने, “यो संविधान, व्यवस्था, संघीयताप्रति, व्यवस्था परिवर्तनको आवश्यकता छैन । व्यवस्था सुधारको आवश्यकता छ । व्यवस्था र अवस्थाको बारेमा मान्छेहरुको जुन भाष्य छ, त्यो भाष्य उपयुक्त होइन । व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।”