भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा बहुआयामिक जटिलता त छ नै उति नै चुनौतीपूर्ण पनि छ । नेपाली राजनीति प्रशासन दुवैतिर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मात्र हो र बाँकी संयन्त्रले निर्बाध भ्रष्टाचार गरे हुन्छ भन्ने मानसिकता मौलाउँदो छ ।
विकासका सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले पटकपटक सिंगापुरको नाम लिने गर्छन् । तर, छोटै अवधिमा सिंगापुरको विकासले फड्को मार्नुको पछाडि सिंगापुरको राजनीतिक नेतृत्वमा ‘विकासको भिजन र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा इच्छाशक्ति’ भएको विषयलाई नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले ‘फलो’ गर्नै सकेन । नेपाल विकास र सुशासनका सन्दर्भमा यसैमा चुक्यो ।
आज नेपालका सन्दर्भमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण ससानो प्रयासबाट मात्र सम्भव देखिन्न । नीतिगत र व्यक्तिगतरूपमा हुने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका निम्ति प्रणालीमै सुधार नभएसम्म अख्तियार तातेर वा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सुशासनका भाषण छाँटेरमात्र सम्भव छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र होइन । त्यो जिम्मेवारी निर्वाचित सरकार र जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को पनि हो । तर, सरकार भ्रष्टाचारको मुहान अर्थात् मूल थलो बन्न पुगेको छ । सरकारबाट भएगरेका नीतिगत निर्णयका आधारमा नै अर्बौंको भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्यांक निरन्तर सार्वजनिक भइरहेकै छन् ।
प्रजातन्त्र प्राप्तियताका प्रधानमन्त्रीहरूमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई छाडेर हेर्ने हो भने अरू प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका निर्णय र त्यसको आर्थिक अनियमितताको स्केल हेर्दा लाग्छ भ्रष्टाचार वा अनियमित गर्नु नै मुख्य काम हो ।
आश्चर्यजनकरूपमा विकसित भएको मनोविज्ञान हो – ‘मुलुक परिवर्तनमा हामीले अतुलनीय योगदान पुर् याएकाले हामीले गर्ने नीतिगत निर्णय र त्यसका विषयमा अख्तियार वा सरोकारवाला निकाय कसैले चासो नराखोस् ।’ जसका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वमा समेत संशय पैदा हुँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचार कसरीसम्म हुँदोरहेछ भन्ने यहाँ दुईवटा उदाहरण प्रस्तुत गरौं – पछिल्लो समयमा अख्तियारले अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालतमा दायर गरेको ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ । गेटवे सिष्टम नेपालमा हुने सबैखाले डिजिटल भुक्तानी एकीकृत गर्ने प्रणाली भनिएको छ । तर, हालसम्म राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच भने स्थापना भएको छैन ।
त्यसरी सिस्टम स्थापना गर्नुअघि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी कुनै निकायबाट गेटवे स्थापना गर्न बजेटसमेत माग नहुँदै आश्चर्यजनकरूपमा एकाएक पच्चीस करोड बजेट विनियोजन गरियो । बजेट निर्माणपूर्व अपनाउनुपर्ने मापदण्ड तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको समेत बर्खिलाप हुनेगरी उक्त बजेट ‘जस्केला’बाट विनियोजन गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले भन्छ - सार्वजनिक निकायले एकवर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजनाका लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक दस करोड रुपैयाँभन्दा बढीका खरिदमा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्छ ।
यो मापदण्डको छेउमा पनि नपुगी जस्केलाबाट २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको अभियोगमा अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीलगायतविरुद्ध मुद्दा आयोगले दायर गरेको छ ।
मरासिनीले बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा कम्तीमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट बजेट मागको एउटा अनुरोधपत्र समेत झिकाउन आवश्यक ठानेनन् । आर्थिक चलखेल यहीनेर हुन पुग्यो । तिनै मरासिनी पछि राजनीतिक लाभ उठाउँदै अमेरिकाका लागि कन्सुलेट जनरल सरहको विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी अमेरिका गए । उनी फर्किएलगत्तै उक्त दरबन्दी समेत खारेजीमा परेको चर्चा उहीबेला सतहमा थियो ।
दोस्रो प्रकरण, पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग जोडिएको ‘एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन’ । समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका नाममा ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ स्थापना गठन गरी सर्पको विष उत्पादन गरेर सुरुमा भारत निर्यात गर्ने र पछि नेपालमै प्रयोगशाला बनाउने भन्दै तत्कालीन सरकारसँग ७२ करोडको सम्झौता भयो ।
सर्लाहीको लालबन्दीमा साढे आठ बिघा जग्गा पाल्ने उद्देश्य लिएर उक्त कार्य अघि बढाएको बताइयो । एन्टी भेनम उत्पादन गर्ने भनी लालबन्दी नगरपालिकामा रिसर्च सेन्टरका नाममा विनियोजित बजेटमध्ये सत्र करोड बराबरको खर्च गरियो । उक्त खर्च हुँदा प्रगति भने ‘शून्य’ देखिएको दाबीसहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यसरी पहुँचका भरमा विस्तृत परियोजना निर्माण र त्यसको लाभहानिको हिसाब नै नगरी राज्यकोषबाट रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । एन्टी भेनम प्रकरण पनि पहुँचका आधारमा सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्नमै केन्द्रित देखियो ।
माथि उल्लेख गरिएका दुई वटा पछिल्ला प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भन्दा भ्रष्टाचार गर्ने वर्ग/तह बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।
नीतिगत रुपमा गरिएका ठूला भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका दर्जनौं उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । ठूला भ्रष्टाचारका विषय त राजनीतिक रुपमा उपल्लो तहमा पुग्दासाथ ‘केस नै डाइभर्ट’ भएका उदाहरण प्रशस्त छन् ।
ललिता निवास, सुन प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, वाइडबडी खरिद, नारायणहिटी संग्रहालय परिसर भाडा, आयल निगमको जग्गा खरिद, नेपाल ट्रस्टका जग्गा भाडा, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद अडियो प्रकरण आदिका कारण नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीबाट बाहिर निस्कन नसके हो ।
उता लडाकु शिविर प्रकरण, यति/ओम्नी, वाइडबडीसँगै ललिता निवास आदि प्रकरणमा मूलधारका राजनीतिक दलका नेतृत्वको नाम जोडिएर आउने समाचार र यी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको मिलेमतोले उनीहरूको संलग्नताको विषय सतहमै पोखिन पुगेको छ ।
सन्दर्भ अख्तियारले मात्र पूरापूर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न कति सम्भव भन्ने नै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारबाहेक अदालत, संसद् र संसदीय समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय आदिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसबाहेक राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक हुँदै संचार माध्यमसमेतको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न जोखिम उठाउनुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागका विभागीय प्रमुखको कार्यकाल हेरियो भने उक्त विभागमा २०५० देखि २०८० सम्म आइपुग्दा २६ जना महानिर्देशकको अदलीबदली भइसकेकाे छ ।
भन्सार विभाग, सडक विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पर्यटन विभाग, नापी विभाग, भूमिसुधार विभाग, यातायात विभागका विभागीय प्रमुख अधिक अदलीबदली हुनुको पछाडिको रहस्य भनेकै आर्थिक चलखेल हो भनेर बुझ्न कठिन छैन ।
समग्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्ने निकाय बलिया भए । जनतामा सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर निर्माण भएको सरकारले न त आफ्नो वाचा पूरा गर्ने बाटोमा आफूलाई लैजान सक्यो न त विपक्षी दलले निगरानीको भरपर्दाे भूमिकामा आफूलाई राख्न सक्यो ।
मूलधारका ठूला दलका नेताको तहसम्मै छानबिन पुग्नासाथ ‘भ्रष्टाचार छानबिन नगर्ने’ अचम्मको राष्ट्रिय सहमति झांगिदै गएको छ । जसका कारण हिजोसम्म मूलधारका नेताविरुद्ध देखिएको जनस्तरको असन्तुष्टि बढेर आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको तहसम्म चुलिँदैछ ।
तथापि, उल्टै आफू सच्चिनेभन्दा पनि सत्तामा रहेर सडक संघर्षमा जाने विरोधाभासपूर्ण निर्णय सत्तारुढ दल माओवादीले लिन पुग्यो । यसभन्दा सत्तालाई नसुहाउँदो विरुप चित्र अरू के होला ?
अर्कातिर अर्थतन्त्र डामाडोल बन्दै जाने, वैदेशिक ऋणको भार कहालीलाग्दो तरिकाले आकासिँदै छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य उदासीन बन्नेमात्र नभई सरकार संलग्न भ्रष्टाचारका ठूला घटना दिनानुदिन बाहिर आउनेजस्ता अवस्थाले मुलुक ‘फेल्ड स्टेट’को बाटामा गइराखेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ २०८४ अघि नै जनताले खोजेका छन् ।
आजका मितिमा व्यवस्थाप्रति पनि धेरथोर संशय पैदा हुँदै जानुका पछाडि भ्रष्टाचार छानबिन नगर्न देखिएको ‘राष्ट्रिय सहमति’ नै हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारले निर्ममरूपमा आफूलाई प्रस्तुत नगरी अख्तियारको मात्र भरपर्ने हो भने आसन्न निर्वाचन मूलधारका दलका निम्ति फलामको चिउरा बन्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ ।
