(मैले यसअघिका लेख (निजामती सेवाका अनुभव– ७, सचिवको पदस्थापनको आधारः योग्यता होइन, पहुँच र निकटता) मा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली आफैँले कानून मिच्दै ल्याएको सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पदमुक्त गराएको र मेरो सचिव पदमा बढुवा र पदस्थापनबारे लेखेको थिएँ ।)

त्रिपालले दिएको पीडा
२०७२ वैशाख १२ : देशले हाम्रो जीवनकालमा नदेखेको, नभोगेको त्रासदी देख्नु र भोग्नुपरेको थियो । शनिवारका दिन करिव १२ बजे ७.८ रिक्टर स्केलको भूकम्पले हाम्रो धर्ती हल्लाई दियो । हेर्दा हेर्दै हजारौंको ज्यान गयो, सयौं घर ढले । 

शनिवार सरकारी कार्यालय बिदा हुने दिन । म पुतलीसडक हुँदै गाडीमा दरबारमार्ग गइरहेको थिएँ । गाडीमा भएका कारण मैले कुनस्तरको भूकम्प हो भन्ने अनुमान गर्नसकेको थिइन । किनभने पुतलीसडकमा कुनै पनि घर ढलेका थिएनन् ।  मसँग ६ वर्षको छोरा पनि साथैमा थियो । म दरबारमार्गतिर फेरि अगाडि बढे । दरबारमार्गमा मान्छेको भीडले खुट्टा राख्ने ठाउँ थिएन । अझ पनि भूकम्पले कति क्षति गर् यो मलाई अनुमान नै भएको थिएन ।

ड्राइभर र छोरालाई घर पठाएर म त्यहीँ नै मान्छेको भिड हेरेर बसिरहेँ । एक छिनमा हिँड्दै त्रिचन्द्र कलेजतिर लागे । त्यहाँबाट धरहरा देखिएन । धरहरा त ढलिसकेको रहेछ । अनिमात्र मैले भूकम्पको स्केल अुनमान गरेँ । 

अब तत्काल उद्धार र राहतको काममा संलग्न हुन केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको सदस्यको हैसियतले चाँडोभन्दा चाँडो सिंहदरबार पुग्न मलाई हतारो भयो । ड्राइभरलाई फोन गर्छु, फोन नै लाग्दैन । त्यत्तिकैमा मेरो कपाल काट्ने गरेको भाइलाई देखेँ । उनलाई मोटरसाइकलमा घर पुर् याइदिन भने ।

घरमा बाहिर कुनै क्षति नभएको भए पनि घरभित्र सारा सामान तितरबितर हुनुका साथै बत्तीहरु झरेर भुईभरि सिसाका टुक्रा छरिएका रहेछन् । आत्तिएका श्रीमती र ६ वर्षको छोरालाई छाडेर म सिंहदरबार हानिएँ  । 

भूकम्प आएको २ घन्टाभित्र केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा भाग लिन गृह मन्त्रालय पुग्ने मुख्यसचिव र गृह सचिवपछि सम्भवतः मै थिए । 

केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको निर्णयले सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवसमेत सदस्य रहेको ‘केन्द्रीय कमान्ड’ निर्माण गरेको थियो । केन्द्रीय कमान्डको कार्यालय गृह मन्त्रालयको परिसरमा रहेको जीआईडीसीको भवनमा राखिएको थियो ।

प्रत्येक दिन बिहान ८.०० देखि बेलुकी ११.०० सम्म केन्द्रीय कमान्डका सबै सदस्य जीआईडीसी भवनमा उपस्थित रहन्थे । म पनि त्यही रहन्थेँ । त्यहीँबाट आफ्नो जिम्मेवारीको काम गरिन्थ्यो ।

भूकम्प पीडितलाई त्रिपाल खरिद गर्ने जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्न गयो । सहरी विकास तथा भवन विभागले त्रिपाल खरिद गर्न नसक्ने भनेर हात उठाई दिए । यस्तो आपतका बेलामा मलाई विभागसँग बहस गर्न ठीक लागेन । मैले मन्त्रालयको कर्मचारीलाई त्रिपाल खरिदको काम गर्न आदेश दिएँ ।

नेपालमा त्रिपाल उत्पादन नहुने र भूकम्पको अवस्थामा चाहिने परिमाणमा बजारमा त्रिपाल भण्डारण गरिराखेको अवस्थामा नभेटिने हुनाले उपलब्ध हुने सवाल नै थिएन । बजारमा अत्यन्त न्यून परिमाणमा मात्र त्रिपाल उपलब्ध थियो । त्यसमा पनि भूकम्पको त्रासले पसलहरू पनि बन्द भएका कारण त्रिपाल आपूर्तिमा कठिनाइ थियो । 

आफू र आफ्नो परिवार स्वयं भूकम्प पीडित भएर पनि सहरी विकास मन्त्रालयको कर्मचारीबाट आफूसँग सम्पर्क भएका व्यापारी र आपूर्तिकर्तामार्फत् त्रिपाल खरिद गर्ने कार्यमा अहोरात्र खटी वैशाख १३ देखि १९ सम्म विभिन्न साइजका २७ हजार ७ सय थान त्रिपाल खरिद गरी वितरण भएको थियो ।

केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकमा उपलब्ध भएसम्मका त्रिपाल जुनसुकै विधिबाट जहाँसुकैबाट खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । बजारमा एकै साइज र एकै गुण (क्वालिटी) को त्रिपाल उपलब्ध थिएन । 

त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीबाट बजारमा उपलब्ध भएको कुनै पनि साइज र गुणको त्रिपाल आपूर्ति गरी काठमाडौं उपत्यकाका तिनै जिल्लाको अस्थायी शिविर र अन्य जिल्लामा पठाउने काम भयो । कतिपय अवस्थामा प्रहरीको सहयोगले बलपूर्वक पसल खोल्न लगाएर पनि त्रिपाल जम्मा गर्ने काम भएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले २०७१ वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म खरिद गरी वितरण गरेको करिब ५ करोड (ठ्याक्क अंक हेक्का भएन) को २७ हजार ७ सय थान त्रिपालको बिल भर्पाइ स्वीकृत गर्न खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीबाट मसमक्ष फाइल पेस भयो । 

म केन्द्रीय कमान्डमा रही काम गरेको, त्रिपाल खरिद र वितरणमा कहीँ कतै संलग्न थिइन । तर, पनि सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खरिद गरी वितरण गरेको त्रिपालको बिल भर्पाइ स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले मेरो हुने नै भयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खरिद गरी वितरण गरेको त्रिपालको साइज तथा गुण अनुसारको विलभर्पाइमा उल्लेख भएको मूल्य सही हो वा होइन भनी जाँच्ने, यकिन गर्ने र सुनिश्चित हुने विधि र उपाय मसँग थिएन ।
त्रिपालको मूल्य २०७१ वैशाख ११ गते (भूकम्प आउनु एकदिन अघि) किनबेच भएको मूल्यभन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गरेरमात्र बिल भर्पाइ स्वीकृत गर्नु उपयुक्त ठानी मैले देहायको निर्णय गरे ।

क.    २०७२ वैशाख १३ गतेदेखि १९ गतेसम्म सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले खरिद गरी वितरण गरेको करीव २७ हवार ७ सय त्रिपालको दररेट २०७२ वैशाश ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक (भ्याट बिलबमोजिमको) दररेट कायम हुने । 

ख.    यसरी स्वीकृत गरेको दर पछि गएर २०७१ वैशाख ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक दर भन्दा बढी भएको पाइएमा त्यसरी बढी हुन आएको मूल्य आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने ।

ग.    आधिकारिक दरभन्दा बढी हुन आएको पाइएमा सो मूल्य आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्न मन्जुरी भएको कागजातमा आपूर्तिकर्ताबाट सही गराएरमात्र भुक्तानी गर्ने ।

मेरो निर्णयले आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको बिलभर्पाइमा उल्लेखित मूल्य असान्दर्भिक बनाइदिएको थियो । 

यी माथि उल्लेखित निर्णय गरी सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आपूर्ति गरिएका साइज र गुणअनुसारको त्रिपालको २०७२ वैशाख ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक (भ्याट बिलअनुसारको) दर संकलन गर्न मैले आदेश दिएँ ।

आधिकारिक दर संकलन गरी दर यकिन नभएसम्म कुनै पनि भुक्तानी नदिन (भुक्तानी दिने अधिकार सहसचिव र लेखा प्रमुखलाइ रहेकोले) मैले मौखिक आदेश गरेको थिएँ । 

दीप बस्नेत र नवीन घिमिरेको कोपभाजनमा

एउटा खेती खुब फस्टाएको छ नेपालमा, त्यो हो ढोंगको माध्यमबाट चर्चामा आउने । अरुलाई खुइलाएर आफू ठालु हुने । दुःखलाग्दो चाहिँ सत्यतथ्य नजाँचीकन यस प्रवृत्तिलाई संचार जगतले थप मलजल र सिँचाइ गर्ने अनि समाज त्यसैको पछाडि लाग्ने संस्कारले जरो गाड्नु रहेको छ ।

यो संस्कारले देश र समाजलाई भित्रभित्रै खोक्रो पारिरहेको छ । यसले काम गर्नेलाई हतोत्साहित बनाइराखेको छ । तिनै ढोँगीहरुको वाहीवाही भइराखेको छ । 

त्यस्तै भइदियो, भूकम्पपछिको राहतस्वरुप त्रिपाल वितरण गर्दा । वैशाख ११ गते कायम भएको दर स्वीकृत गरेको, भुक्तानी नभएको मात्र होइन भुक्तानीको स्वीकृत समेत नभएको अवस्थामा लेखा समितिका  तत्कालीन सभापति र केही सदस्यले करोडौंको भ्रष्टाचार भएको निर्क्योल गरी लोकमान सिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तत्कालीन बोलीमा लोकमान आयोग) लाई उक्साउने काम भयो । पत्रपत्रिकाले करोडौं खायो भनेर लेखे । 

साइज र गुणअनुसारका त्रिपालको २०७२ वैशाख ११ गते बजारमा विद्यमान आधिकारिक दर संकलन गर्ने कार्य भइराखेको अवस्थामा आयुक्तद्वय दिप बस्नेत र नविन घिमिरेको क्रियाशिलतामा त्रिपाल खरिद सम्बन्धका सबै कागजात ‘सिज’ गरियो । त्रिपाल खरिदसम्बन्धी सबै कागजात लगेकाले आधिकारिक बिल संकलन गर्ने कार्य पूरा हुन सकेन । 

आयोगमा मलगायत मेरा सहयोगी साथीहरूलाई त्रिपाल खरिद सम्बन्धमा महिनौसम्म बयान लिने काम भो । पत्रपत्रिकामा यसका लागि दिनहुँ जस्तो एउटा कोलम नै छुट्टाएको  भान हुनेगरी खबर आइरह्यो । 

आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको बिल स्वीकृत नै नभएको अवस्थामा, भुक्तानीको निर्णय नै नभएको अवस्थामा, पछि भुक्तानी हुँदासमेत कालान्तरमा बढी भुक्तानी भएको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह असुल हुनेगरी निर्णय गरिएको अवस्थामा र सरकारी कोषबाट १ पैसा पनि खर्च नभएकै अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मेरा ३ जना सहयोगीलाई र त्रिपाल आपूर्तिकर्ताहरूसमेतलाई करोडौंको बिगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । यो निर्णयमा लोकमान सिंह कार्कीको भन्दा पनि नवीन घिमिरे र दीप बस्नेतको विशेष भूमिका रहेको मेरो बुझाइ छ ।

मेरो हकमा, “वैशाख ११ गते बजारमा कायम रहेको बिलको दर कायम हुने गरी स्वीकृत गरेको भएता पनि आफ्नो मातहतको कर्मचारीको भ्रष्टाचार गर्ने नियत रोक्न नसकेको’’ भनी विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गर् यो । मलाई केही न केही कारबाही गर्नैपर्छ भन्नेमा पूर्वाग्रही भएर जोड गर्नेमा दीप बस्नेत थिए भन्ने मेलै पछि थाहा पाएको थिएँ ।

आयोगको शब्दमा ‘मातहतका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेको’ भन्नेथियो । यद्यपि, भ्रष्टाचार गरिसकेको त थिएन । आफ्नो मातहतका कर्मचारीको भ्रष्टाचार गर्ने नियत रोक्न नसकेको भनी विभागीय कारबाही गर्ने हो भने आफ्ना मातहतका कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचार रोक्न नसकेकामा मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई कस्तो कारबाही गर्ने ? एउटा प्रश्न खडा गरिदिएको थियो त्यस निर्देशनले । 

सरकारी रकमकलम खर्च नभएको अवस्थामा भ्रष्टाचार भएको नठहरिने विशेष अदालतको भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसला रहेको छ । नेपाल वायु सेवा निगमको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुगरत्न कंसारकारको न्यारो बडी एअर बस खरिद मुद्दामा भ्रष्टाचार गरिएको भनिएको देशबाहिर गएको पेस्की रकम नेपाल वायु सेवा निगमको खातामा फिर्ता भएपछि विशेष अदालतले मुद्दा नै खारेज गरेको नजिर छ ।

भ्रष्टाचार गरिएको भनिएको रकम फिर्ता भएपछि विशेष अदालतले मुद्दा नै खारेज गरेको नजिर भएकै मुलुकमा खर्च नै नभएको त्रिपाल खरिदमा करोडौंको भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरियो । त्रिपाल खरिदमा मैले अर्बमा भ्रष्टाचार गरेको भनी वर्षभर केही संचार माध्यमले लेखिरहे  ।

त्यतिबेला भर्खरै जारी भएको २०७२ को संविधानबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार थिएन । संविधानमा भएको व्यवस्था र मैले गरेको निर्णयका बेहोरा सविस्तार उल्लेख गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मैले निवेदन दिएँ । तर, तत्कालीन मुख्यसचिव (सोमलाल सुवेदीले (जो मुख्यसचिवको पद त्यागेर एडीबीको वैकल्पिक डाइरेक्टरको जागिर खान गए) ले अर्जुन कार्कीलाई विभागीय कारबाही नगरे लोकमान सिंह कार्कीको कोपभाजनमा परिन्छ भनेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट ममाथि विभागीय कारबाही गरियो । त्यसविरुद्व मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए । यतिका वर्षसम्म सुनुवाइ भएन ।

अब त मैले दर्ता गरेको रिट असान्दर्भिक भइसकेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त विभागीय कारबाहीसम्बन्धी अधिकार कटौती भइसकेको छ । 

विशेष अदालतबाट न्याय

आफू र आफ्नो परिवारसमेत भूकम्प पीडित भएको अवस्थामा लामो समयको अन्तरालमा भूकम्पपीडितको राहत कार्यमा दिनरात खटिने मेरा तीन सहयोगी कर्मचारी साथीले विशेष अदालतबाट सफाइ पाए । विशेष अदालतले सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख गरेको बेहोरा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत छ -

“उक्त टिप्पणी सदर गर्दा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको दररेट निजहरूले २०७२ बैशाख ११ मा कायम भएको दररेट भन्दा बढी भएको पाइएमा निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने व्यहोरा उल्लेख छ । भुक्तानी गर्ने बेलामा आपूर्तिकर्ताहरूलाई उक्त २०७२ बैशाख ११ मा कायम भएको दररेटभन्दा बढी भएको पाइएमा सरकारी बाँकीसरह तिर्न बुझाउन मन्जुर भएको बेहोरामा हस्ताक्षर गराइएको छ । महाभूकम्प आउनुभन्दा अगाडि अर्थात् २०७२ बैशाख ११ को दररेटभन्दा बढी दररेट माग गरेमा भुक्तानी भई हाले पनि आपूर्तिकर्ताहरूबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सकिने बाटो कायम राखेर आपत्कालीन अवस्थामा कोही कसैबाट दुरुपयोग हुन र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुन नदिनेतर्फ सजगता अपनाएको पाइन्छ । भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्था छैन । खरिद समर्थन गर्दा सचिवबाट निर्णय भएबमोजिम आपूर्ति भएका त्रिपालको गुणस्तर र साइजको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी वास्तविक मूल्यमात्र भुक्तानी दिने निर्णय गर्ने ठाउँ बाँकी रहेको र सोबमोजिम नगर्ने कर्मचारीका हकमा आवश्यक कारबाही हुनसक्ने अवस्था बाँकी नै रहेको देखिन्छ । आपूर्तिकर्ता प्रतिवादीसँग अभियोग लगाई सो कर्मचारीहरू अर्थात् प्रतिवादी कायम गरिएका प्रतिवादीहरूको मात्र मिलेमतो रहेको आपूर्तिकर्ताहरूलाई सरकारको ढुकुटीबाट बढी भुक्तानी गरेर नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी गराउने मनसाय थियो भन्ने कुरासमेत स्थापित हुन सकेको पाइएन ।’’

नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी गराउने मनसाय थियो भन्ने कुरासमेत स्थापित हुन नसक्ने स्थितिमा र भुक्तानीको प्रक्रिया पनि सुरु भई नसकेको अवस्था भ्रष्टाचार भयो भनी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने काम भएको थियो । कर्मचारी साथीहरूलाई मात्र होइन त्रिपाल आपूर्ति गर्ने व्यापारीसमेतले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले व्यापारीलाई सफाइ दिएको फैसलामा उल्लेख गरेको व्यहोरा जस्ताको तस्तै लेखेको छु ।

“खरिद समर्थन गराउने प्रयोजनका लागि उठाइएको टिप्पणीमा त्रिपालको साइज, गुणस्तर तथा मूल्यसमेत बढाएर उल्लेख गरिएको भनिए ता पनि मूल्यको हकमा भूकम्प आएको मितिभन्दा अगाडिको मूल्य कायम गरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भन्ने व्यहोरा राखेर २०७२ बैशाख १९ मा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवबाट टिप्पणी सदर भएको देखिँदा मूल्यको हकमा भुक्तानी गर्दाका बखत विचार नपुर् याई बढी भुक्तानी भएमा पनि त्यसरी बढी भुक्तानी लिने आपूर्तिकर्ताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट आपूर्तिकर्ता प्रतिवादीहरुले प्रचलित मूल्य भन्दा बढी रकम असूल गर्ने मनसाय राखेको भएपनि सचिवस्तरको उक्त निर्णयबाट बढी असुल्ने र तिर्ने विषय टुङ्गिएको देखिन्छ ।’’

पीडाको क्षतिपूर्ति के ?

लामो समयको पीडा र बदनामीबाट मलगायत मलाई त्यो बेला सहयोग गर्ने कर्मचारी साथीहरु मुक्त भयौँ । तर, यसमा एउटा गम्भीर प्रश्न मनमा कायम नै छ । अति अप्ठेरो परिस्थितिमा इमानपूर्वक असल नियतका साथ गरिएको काममा बदनियतपूर्ण तरिकाले दिएको पीडाको क्षतिपूर्ति के हुने ? 

पीडा म र मेरा कर्मचारीहरूले मात्र होइन, हाम्रा समस्त परिवार, आफन्तजन समेतले भोग्नुपर्यो, यसको क्षतिपूर्ति के हुने ?  सामाजिकरूपमा भएको बदनामीको क्षतिपूर्ति के हुने ? बदनियतपूर्ण तरिकाले पीडा दिनेहरूले पश्चातापसम्म गर्न नपर्ने ? 

त्यति संवेदनशील ठाउँमा लोकमानसिंह कार्की, दीप बस्नेत प्रवृत्तिलाई नियुक्त गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले के पाठ सिक्ने ? 

यी र यस्ता प्रश्नले मन हरपल विचलित भइराखेको हुन्छ । हामीलाई थाहा छ, यी प्रश्नको जवाफ कहीँ कतैबाट आउँदैन । तर, हाम्रो मन त हामी आफैँले भए पनि बुझाउनु त छ, मन बुझाउने बाटो खोज्नुपर्छ । 

मैले त्यतिबेला एउटा प्रकाशित लेखमा लेखेको थिए, “हामीसँग मन बुझाउने विकल्प खासै छैन । त्यसैले हामीले आफ्नो मन बुझाउन हामीलाई बदनियतपूर्ण तरिकाले पीडा दिनेहरूको पनि बाँकी जीवन पीडादायक होस् भन्ने कामना गरिरहनेमात्र हो । अनि हामीले भोगेको नियति कसैले भोग्नु नपरोस् भनी इश्वरसँग प्रार्थनामात्र गर्ने हो ।’’

त्यो कामना भगवानले सुनेजस्तो भएको छ । हामीलाई अन्याय गरी पीडा दिनेहरू कोही अख्तियारकै फन्दामा छन्, कोही आजको दिनमा गुमनाम जिन्दगी बिताइराखेका छन् । तिनीहरू सार्वजनिक जीवनमा अनुहार नै देखाउन नसक्ने भएका छन् ।

म कहिलेकाही २०७२ वैशाख १२ गतेदेखिको भूकम्प र त्यसको पराकम्पनबाट सिर्जित अवस्थालाई सम्झेर भावुक हुन पुग्छु । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दाको त्यो बेलाको परिस्थिति याद गर्दा सपना जस्तो लाग्छ ।

त्यो परिस्थितिमा खरिद गरिएको त्रिपाल विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिमको नभएको भनी भूकम्पपछिको राहत कार्यमा एक दिन नखटिएको सहसचिवको हवाला दिएर पत्रपत्रिकामा खुब लेखियो । दुई हात प्लास्टिकसमेतको महत्त्व त्यस्तो संकटपूर्ण बेलामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड बमोजिमको त्रिपाल भएन भन्दा न भन्नेलाई सरम भयो न लेख्नेलाई लज्जाबोध भयो । 

तत्कालीन विद्यमान परिस्थितिमा र सीमाका बीचमा मैले सचिवको हैसियतले जे निर्णय गरे (राहतका लागि खरिद गरिएको वस्तुको मूल्य भूकम्प आउनु एक दिनअघिको आधिकारिक मूल्य कायम हुने), राहतको सामग्री खरिद गर्दा त्यस्तो निर्णय कुनै कार्यालय, विभाग वा मन्त्रालयले गरेको थिएन । तर, ती खरिदमाथि कसैले औँला उठाएन ।