केही दिन पहिले हमास लडाकुहरूले सांगीतिक कार्यक्रमका सहभागी गैरसैनिक नागरिकमाथि गरेको आक्रमणको नेपालले निन्दा गरेको थियो । त्यसपछि इजरायलले गाजा क्षेत्रमा सैनिक कारबाही गर्दा मानवीय सङ्कट उत्पन्न भएको छ । 

यसैले शान्तिकामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले इजरायल र प्यालेस्टाइनी पक्षलाई तत्काल भिडन्त रोक्न अनुरोध गरेको छ । परन्तु, गाजामा तत्काल युद्धविरामका लागि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले ठोस कदम चाल्न सकेन । त्यहाँ मानवीय सङ्कट झन् विकराल हुन पुग्यो ।   

मानवीय सङ्कट बढ्न नदिन अमेरिकाले सुरक्षा परिषद्मा राखेको प्रस्ताव रुस र चीनको निषेधाधिकार (भिटो) प्रयोगका कारण असफल भयो । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र महासभामा जोर्डनले राखेको तत्काल युद्धविरामको प्रस्ताव पारित भएको छ र नेपाल त्यसको पक्षमा उभिएको छ ।

हमासको आक्रमण अमानवीय प्रकृतिको थियो । त्यसमा १० जना नेपालीसमेत मारिएका थिए । हमासले बन्धक बनाएका एक जना नेपालीको अवस्था अझै अज्ञात छ । त्यस घटनाको निन्दा गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनकै केही सदस्यले आपत्ति जनाएका थिए । 

अमेरिका, इजरायललगायत १४ मुलुकले जोर्डनको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए भने नेपाललगायत १२० मुलुकले पक्षमा मतदान गरे । यसबाट नेपालको परराष्ट्र नीति स्पष्ट शान्तिका पक्षमा रहेको र यथार्थमै असंलग्न भएको पुनः पुष्टि भएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरू विशेषगरी कम्युनिस्टहरूको ‘असंलग्नता’ सापेक्ष हुनेगरेको छ । कम्युनिस्ट खेमाका मुलुकहरूको कहिल्यै विरोध नगर्ने तर लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको सधैँ विपक्षमा उभिनुपर्ने आग्रह तिनले प्रकट गर्ने गरेका छन् ।   

नेपालले भने केही यताका घटनामा तिनको प्रकृति हेरेर आफ्नो अडान राख्ने गरेको छ । सरकारले अहिले लिएको सक्रिय असंलग्नताको नीतिले नेपाललाई कुनै पनि खेमाको ‘पिछलग्गु’ हुनबाट जोगाएको छ । 

युक्रेनमा रुसी हमलाको पनि नेपालले विरोध गरेको थियो । नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता, शान्ति, लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा आधरित हुनुपर्छ । नेपालजस्तो राष्ट्र असंलग्नताका नाममा अन्यायको मुकदर्शक बन्न सक्तैन ।

अर्थात्, नेपालले निरपेक्ष र निःस्पृह होइन शान्ति एवं न्यायका पक्षमा अडान राख्ने असंलग्न परराष्ट्र नीति  अपनाएको हो । यसैले नेपालले अपनाएको यो सक्रिय असंलग्नताको नीति नेपालका लागि उपयुक्त छ र यसलाई निरन्तरता दिनु राष्ट्रको हितमा हुने देखिन्छ ।