बेइजिङ (चीन) । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै चीनको राजधानी बेइजिङमा आज आयोजित तेस्रो ‘बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन’को उद्घाटन समारोहमा सहभागी भएका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ‘प्रकृतिसँग सद्भावका लागि हरित सिल्क रोड’ भन्ने नाराका साथ आयोजित साझा विकासका लागि हरित विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय मञ्चलाई सम्बोधन गरे । त्यस अवसरमा उनले हरित विकासप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै लचिलो र दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि हरित विकास अपरिहार्य भएको बताए ।
नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका हिमाली देशको अवस्था तथा त्यसले पारेको प्रभावबारे चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका असमान असरहरू झेल्नुपरेको बताए । उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत उनीहरूका दायित्व र वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे ।
सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य नेपालले निर्धारण गरेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले वातावरणमैत्री रणनीतिमा जोड दिँदै नेपालजस्ता भूपरिवेष्टितका देशका निम्ति सम्पर्क सञ्जाल विस्तारको अधिक महत्व रहेको बताए ।
सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, बन्दरगाह र व्यवस्थित ग्रिडमार्फत हिमालयपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तारका माध्यमबाट चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नेपालले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “हामी एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र एकअर्कामा निर्भर रहेका छौँ, मानव र प्रकृतिका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सहयकार्य गर्नुपर्छ ।”
प्राकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित महामारी तथा विनाशकारी प्रकोपले मानव दिएको दुःख दिएको यथार्थलाई अहिलेको पुस्ताले नजिकबाट नियालेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रकोप न्यूनीकरण गर्न अहिले नै सोच्नुपर्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनुकूलन क्षमताको दृष्टिकोणबाट जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका नेपालजस्ता हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको मार खेप्दै आएको बताए ।
“न्यून आय भएका मुलुकले जलवायु परिवर्तका कारण सिर्जित वातावरणीय क्षतिको लागत बहन गर्न सक्दैनन् । जलवायु परिवर्तनका असरप्रति गरिब मुलुकहरू कम जिम्मेवार छन् । जलवायु न्यायले यसको विश्वव्यापी भार बाँडफाँटलाई ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भने ।
