नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । तर, अदालतले एलजीबीटीक्यू सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभावबाट संरक्षण गर्नु मुलुकको कर्तव्य भएको भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी यौनलाई प्रतिबन्ध लगाउने औपनिवेशिक कालको कानुनलाई खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि समलिङ्गी साझेदारीलाई कानुनी हैसियत दिने संहिता बनाउने कदमको विरोध गर्दै आएको छ ।

धेरै समलिङ्गी जोडीका वकिलहरूले यसै वर्षको सुरुमा अदालतलाई उनीहरूको सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा वैधता प्रदान गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, पाँच सदस्यीय इजलासले वैवाहिक समानताको विस्तार संसदीय निर्णय भएको फैसला गरेको छ ।

“विवाहमा कानुन निर्धारण गर्नु संसद् र राज्य विधानसभाहरूको क्षेत्राधिकार हो,” सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचूडले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भने ।

भारतको संविधानले विद्यमान कानुनअन्तर्गत समलिङ्गी जोडीहरूलाई विवाह गर्ने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति नगरेको फैसलामा भनिएको छ । विद्यमान कानुनले एक महिला र एक पुरुषको रूपमा पहिचान भएका जोडी वा दुवै ट्रान्सजेन्डर भएकालाई विवाह गर्न अनुमति दिन्छ ।

भारतलाई अझै पनि समलिङ्गी विवाहलाई स्वीकार गर्ने र तिनीहरूलाई भेदभावबाट जोगाउने दायित्व रहेको प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचूडले बताए ।

“एकआपसमा माया र स्नेह महसुस गर्ने हाम्रो क्षमताले हामीलाई मानव भएको महसुस गराउँछ,” उनले भने, “समलिङ्गी सङ्घ र समलिङ्गी व्यक्तिहरूसँग भेदभाव गर्नुहुँदैन भन्ने समानताको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ ।” राससरएएफपी