काठमाडौं । कोसी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक संकट एउटा ‘चिर्कटो सहमति’सँगै दुर्घटनाबाट जोगिएको छ ।  कोसी प्रदेशमा सरकार गठनमा उत्पन्न राजनीतिक दाउपेचसँगै कांग्रेस र केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनलाई संकटसामु पु¥याएको थियो ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला समूह निकट एक नेताका अनुसार कोसीमा शेखर समूहका केदार कार्कीले २ वर्ष मुख्यमन्त्रीको नेतृत्त्व गर्ने र बाँकी समय एमालेले पाउने छ । कोसी प्रदेश कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र कृष्ण सिटौलाको गृह प्रदेश हो । 

त्यस अतिरिक्त महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री भिष्मराज आङ्दम्बे, पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा, नेता मिनेन्द्र रिजाललगायत प्रभावशाली नेताहरूका गृहप्रदेश पनि हो । कोसीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउने विषयले विगत केही दिनदेखि नेपाली राजनीति तंरगित छ । 

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने निर्णयमा गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसभित्र ‘इगो’ को खेल सुरु भएको थियो । 

माओवादीले इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे सहमतिपछि कांग्रेसभित्रै शेखर समूहले विद्रोह गरेको थियो । 

शेखर समूहले कांग्रेसका ८ सांसदले एमालेसँग मिल्दै केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अघि मात्र बढाएन मुख्यमन्त्री बनाइछाड्यो । कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिने गरी प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री गठबन्धनबाटै हुनुपर्ने र कांग्रेसको सर्वस्वीकार्य नाम हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा थियो । 

तर कांग्रेस सभापति देउवा कार्कीको पक्षमा थिएनन् । यस्तै नेता कृष्ण सिटौला, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालगायत नेताहरू पनि कार्कीको पक्षमा थिएनन् । उनीहरूले दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था नभए माओवादीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

शेखर समूहले विद्रोह गर्दा उनीहरू पक्षमा थिएनन् । तर, शनिबार बिहान प्रचण्ड, देउवा र कोइरालाको बैठक बस्यो । बैठकले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने र गठबन्धन जोगाउने गरी कागजको सानो टुक्रामा ‘चिर्कटो सहमति’ गरे । जुन राजनीतिमा ‘चिर्कटो सहमति’ नामकरण भएको छ ।

‘फर्गिभ बट नट फर्गेट’ अवस्थामा कांग्रेस 

उक्त हस्तलिखित सहमतिको बुँदा कोइरालाले लेखेको र पालना हुनेमा कांग्रेस संस्थापन पक्ष ढुक्क छ । कांग्रेसले कोसी प्रदेशका विद्रोही पक्षलाई कारबाही गरेन । एमालेले कोसीबाट सुरु गरेको सत्ता राजनीतिको खेल तत्कालका निम्ति असफल भएको बुझाइमा कांग्रेस संस्थापन पक्ष छ । 

सभापति देउवाका विश्वासपात्र प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माको शब्दमा ‘सहमतिसँगै अब सबै विषय सेलाए जस्तो देखिन्छ । तर ‘फर्गिभ बट नट फर्गेट’ अवस्थामा पार्टी चुपचाप बसेको छ । कल्पना बाहिरको राजनीतिक दुर्घटना हतार–हतार व्यवस्थापन भएको छ, तर अझै बिट मार्न बाँकी छ ।’

चिर्कटो सहमतिपछि पनि कांग्रेस ढुक्क देखिँदैन । “सायद ! फर्गिभ बट नट फर्गेट हुन सक्छ,’’ विश्वकर्माले बाह्रखरीसँग भने, “यसको अर्थ केन्द्रीय समिति कार्यसम्पादन समितिलगायतका फोरममा यी विषय उठ्छ । त्यसपश्चात् मात्र बिट मारिएला !”

संस्थापनको बुझाइ : कोसीमा कांग्रेस सफल, शेखर समूहको व्यवस्थापन 

कोसीमा आफ्नो समूहबाट मुख्यमन्त्री बन्ने नदेखिएपछि शेखर कोइराला समूहले विद्रोहका लागि चरणवद्ध तयारी गरेको थियो । 

समूहका एक नेताले एमालेसँग चरणवद्ध संवाद भएपछि मात्र विद्रोह सम्भव भएको बताउँछन् । त्यहीकारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवालगायतका झस्किएका हुन् ।

यतिमात्र होइन, यसको पराकम्प केन्द्रमा पनि पर्ने भय र गठबन्धन टुट्न सक्ने डरमा देउवा थिए ।  तर विद्रोही सांसदलाई कारबाही गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने भयका कारण देउवा संवादमा सक्रिय भएका हुन् । 

देउवा तीनै व्यक्ति हुन् जसले तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असन्तुष्टि राख्दै पार्टी विभाजन गरेका थिए ।  त्यसको प्रभाव र असर थाहा पाएका उनले पार्टी दुर्घटना गराएर कलंक बोक्न नचाहेको उनकै समूहका नेताहरू बताउँछन् ।

नेता विश्वकर्मा कोसी प्रदेशको राजनीतिक दाउपेचमा कांग्रेस विजयी भएको दाबी गर्छन् ।  कोसीले समूह व्यवस्थापनमात्र होइन कांग्रेसभित्र कोरिनसक्ने विभाजनको रेखा पनि त्यही ‘चिर्कटो’ सहमतिले जोगाएको बुझाई उनको छ । 

“कोसी प्रकरणमा कांग्रेस सफल भयो मुख्यमन्त्री पनि पायो । कांग्रेसभित्रको विग्रह पनि रोकियो र प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्यको प्रारम्भ पनि भयो,” उनले भने । 

एमालेसँग केन्द्रमा सहकार्य हुन सक्छ भन्ने प्रश्नका हकमा भने उनले ठाडै अस्वीकार गरे ।  “धेरै परको कुरा नसोचौं । एमालेले सहकार्य प्रदेशको सन्दर्भमा मात्र कुरा गरिएको हो,” उनले भने ।

तिहार पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘खिचडी’ पकाउने तयारी ! 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र समूहको सम्बन्ध स्थापित गर्न कांग्रेस सांसद सुनील शर्माले पनि भूमिका खेलेका थिए । प्रस्तावसहित बालकोट धाउनेमा उनै शर्मा थिए ।  शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयमा सरकारले नियन्त्रणमा लिएपछि शर्मा सार्वजनिक रूपमा गठबन्धनको विरोधमा छन् । 

उनले सरकारको विरोधमात्र हैन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको प्रशंसा सार्वजनिक मञ्च र संसद बैठकमा समेत गरे । उनलाई एमाले सांसदहरुले साथ दिए । शेखर कोइराला निकट केन्द्रीय नेताहरू पेलानको हद नाघेपछि विद्रोह गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । उनीहरू तत्कालका निम्ति विद्रोह रोकिए पनि चाडपर्वपछि सत्ता खिचडी पकाउने बताउँछन् । 

एमाले–शेखर नजिक बनाउन भूमिका खेलेका सांसद शर्मा दसैँ–तिहारपछि माओवादी सरकार फ्याक्ने गरी प्रयास हुने दाबी गर्छन् ।  “प्रचण्ड नेतृत्वको यस्तो सरकार राखेर पनि हुन्छ र ? यसले गरेका नराम्रो कामको अपजस पनि हामीले भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो सरकार बोक्न सकिन्न,” उनले भने । 

शर्माको दाबी अनुसार चाडपर्व सकिएपश्चात् माओवादीले नेतृत्व लिएको प्रदेशमा पनि एमालेलाई इन्ट्री गराउने तयारी छ ।  यस्तै, केन्द्रमा पनि कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाउने र उक्त सरकारमा राप्रपालाई पनि ल्याउने गरी निरन्तर प्रयास शेखर समूहले गर्ने दाबी उनको छ । 

“चाडपर्वपछि अरु ६ प्रदेशमा कांग्रेस भएको ठाउँमा कांग्रेसलाई निरन्तरता दिने र बाँकी ठाउँमा एमालेसँग सहकार्य गरेर माओवादीलाई सत्ताच्यूत गर्ने हाम्रो तयारी हो,” शर्माले भने, “केन्द्रमा पनि एमालेसँग मिलेर माओवादी फ्याँक्ने हो । सके शेखर दाइ नभए अर्को पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो ।”

अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल भने तलको सफलताले समूहमाथि भएको पेलानको जवाफ भएको तर्क गर्छन् ।  तर उनी तिहारअघि उलटपुलट हुने सम्भावना देख्दैनन् । “चाडपर्व अघि केही हुँदैन, त्यस्तो तयारी पनि छैन । त्यसपश्चात् हेरौं, राजनीतिक कुन दिशामा अघि बढ्छ,” उनले भने । 

कोसी प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने अर्का केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडा एमालेसँग सत्ता सहकार्यको सम्भावना देख्दैनन् ।  उनी प्रदेशको राजनीतिक समीकरणले केन्द्रमा कुनै असर गर्छ भन्ने विश्वास गर्दैैनन् । 

“माथि केही असर गर्दैन । कोसीमा कसैको बहुमत नहुँदा यो अवस्था आएको हो । यसले केन्द्रीय गठबन्धनमा केही असर गर्दैन,” खतिवडाले भने । 

कोसीमा हुनसक्ने सम्भावित मध्यावधि निर्वाचन रोक्न आफूहरुले कदम चालेको मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पनि बताइसकेका छन् ।  कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै काठमाडौंमा शेखरमात्र होइन शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरिसकेका छन् ।

माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि कार्की गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको भाषण गरिसकेका छन् ।  तर, कार्कीले गठबन्धनको मुख्यमन्त्री भन्दा पनि सपथ लिने समयमा एमालेका राम रानालाई मन्त्री बनाएपछि गठबन्धन कि एमालेसँगको सहकार्य भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

केन्द्रीय सदस्य सञ्जय गौतमले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमै गठबन्धन सरकारले देशको गरेको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको र व्यवस्था नै अप्ठेरोमा रहेका कारण राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेको बताएका थिए । 

उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार आवश्यक भएको जिकिर गरेका थिए । यी यावत् घटनाले कांग्रेस केन्द्र सरकार फेर्ने मनस्थितिमै छ । 

महामन्त्री गगनकुमार थापा, सांसद प्रदीप पौडेल लगायत नेताहरू यो सरकार छाडेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने धारणा राखिरहेका छन् । त्यसैले पनि केन्द्र राजनीतिमा पनि कोसीको बाछिटा आइपुग्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । 

“कोसीमा कांग्रेसले आफूभित्र विकल्प खोजेर पात्र अघि बढाएको भए यो परिस्थिति आउने थिएन । विकल्प दिएको भए हुन्थ्यो तर, माओवादीलाई दिएपछि यस्तो परिस्थिति आएको हो,” गौतमले भने, “थप विषयमा छलफल भएको छैन र एमालेसँग पनि कुनै लिखित सहमति भएको छैन ।”