(मेरो अघिल्लो लेख 'निजामती सेवाको अनुभव–४, माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ निर्माणमा भएको चलखेल' मा आयोजना निर्माणका चरणमा चलखेल गर्न बोलपत्र आह्वानदेखि नै कसरी ‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ भयो भन्ने सविस्तार उल्लेख गरेको थिएँ । त्यही लेखमा ट्रान्सफर्मर खरिद भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाही सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरेको थिएँ ।)
 
मैले प्राधिकरणको जिम्मेवारी लिइरहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ट्रान्सफर्मर खरिदसम्बन्धी अन्य केही फाइलमा पनि अनुसन्धान भइरहेको थियो । 

विशेष अदालतले आपूर्तिकर्ताबाट कैफियत देखिएको ट्रान्सफर्मर सट्टाभर्ना गराउन कारबाही अघि बढाउन दिएको आदेश र करारमा उल्लेख प्रावधानमा टेकेर आपूर्तिकर्तालाई प्राधिकरणले ‘आर्बिट्रेसन’मा जाने निर्णय गरेको जानकारी गराएँ । 

प्राधिकरण ‘आर्बिट्रेसन’मा गएको निर्णयको जानकारी पनि अख्तियारलाई दिएँ । उसले आफ्नो अनुसन्धान फाइल यथास्थितिमा राख्यो ।  प्राधिकरणका ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा कार्यकारी निर्देशकलगायत अन्य अधिकारीहरूले नै तामाको क्वाइलको बदलामा एल्मुनियम क्वाइल राखी भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखे होलान् भन्नेमा विश्वास गर्न कठिन छ । 

मेरो विचारमा नियमित प्रक्रियामा नै ट्रान्सफर्मर खरिदको काम भएको हुनुपर्छ ।  उत्पादनकर्ता कम्पनीको बदनियतका कारण र कार्यकारी निर्देशकले करारमा व्यवस्था भएबमोजिम ‘आर्बिट्रेसन’मा जाने विकल्प नरोज्नाले प्राधिकरणका अधिकारीहरू कारबाहीको भागीदार भएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । 

यसको अर्थ मैले ट्रान्सफर्मरमा तामाको क्वाइलको बदलामा एल्मुनियमको क्वाइल राख्न लगाई भ्रष्टाचार गर्ने कसैकसैको नियत हुनै नसक्ने दाबी चाहिँ गरेको होइन ।  बालुवाटारको सरकारी जग्गा किर्ते गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने मुलुकमा ट्रान्सफर्मरमा तामाको क्वाइलको बदलामा एल्मुनियमको क्वाइल राख्न लगाई भ्रष्टाचार गर्नु सामान्य लाग्न सक्छ । 

म नै त्यो अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक थिएँ भने ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा कहीँ न कहीँ मेरो पनि संलग्नता रहन्थ्यो ।  कम्तीमा पनि प्राविधिक खटाउने निर्णय मेरो तहबाट हुने थियो । म पनि कारबाहीको भागीदार हुन सक्थे । 

विसं २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेलले मलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनु भएका कारणले म ट्रान्सफर्मर खरिदको प्रक्रियामा संलग्न हुनुपरेन र कारबाहीमा पर्नबाट जोगिएँ । 

मैले अत्यन्त ठूलो जोखिम उठाएर मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण काम सम्पन्न गरेको थिएँ ।  आयोजनाको उदघाट्न हुने बेलामा मेरो सरुवा हुँदा विष्णु पौडेलसँग मेरो चित्त दुखाइ थियो ।  ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको कारबाहीपछि भने म विष्णु पौडेलप्रति आभारी रहेँ र चित्त दुखाइ पनि रहेन ।

माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ लाई क्षमता तलमाथि गर्ने निर्णय

मैले २०७० मा कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लिनुमात्र के थियो, ममाथि पनि माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ को ६० मेगावाटको सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा ‘भेरिएसन’ गराउन दबाब आउन थाल्यो ।  प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुँदा जनस्तरमा चर्को विरोध हुँदाहुँदै पनि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएको थियो ।

हो ! त्यस बखत लोकमानसिंह कार्कीले ‘समानान्तर सरकार’ चलाउँथे भन्दा अन्यथा हुने अवस्था थिएन ।  संविधान सभा विघटनका कारण व्यवस्थापिका–संसद् पनि थिएन । 

लोकमानसिंह कार्की मैमत्त अवस्थामा थिए । राजनीतिक शून्यतामा कार्की आफूलाई निकट भविष्यको प्रधानमन्त्रीका रूपमा देख्थे । उनका चम्चाहरू लोकमानसँग भन्ने गर्थे - ‘अब देश हजूरले मात्र सम्हाल्न सकिबक्सिन्छ ।’

कतिपय ठूला दलका प्रभावशाली नेता कार्कीलाई ‘दाइ’ भनेर सम्बोधन गर्थे ।  पदमा भएका वा नभएका राजनीतिक दलका नेताहरू सबैको सातो लिएका थिए लोकमानले । लोकमानको गाडीलाई मन्त्रीका गाडीले समेत साइड दिएको म आफैँले कतिपटक देखेको छु ।

त्यसबखत लोकमानको दबदबा कस्तो थियो भने कुनै माथिल्लो कर्मचारीलाई कही कतै खास स्थानमा सरुवा हुने इच्छा लागेमा पहिला उनीकहाँ बिन्ती बिसाउनु पर्थ्यो । उसको सहमतिमा मात्र सरूवाका लागि पहल गर्ने चलनै बसिसकेको थियो । 

एक दिन लोकमान कहाँबाट मलाई अख्तियारमा बोलाहट भयो । माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ मा ६० मेगावाटको ठेक्कालाई ९० मेगावाटमा संशोधन गर्ने दबाब दिन मलाई बोलाइएको रहेछ । 

उनको दबाबको अर्थ त्यो समयमा के थियो भन्ने त त्यस समयमा दबाबको अनुभव गरेकाले मात्र महसुस गर्न सक्छन् ।  उनीसँगको वार्तालापमा मैले भरमग्दुर माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ को ६० मेगावाटका निम्ति भएका ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा संशोधन गर्न नमिल्ने तर्क दिए । 

त्यो वार्तालाप करिब १ घन्टाको चल्यो । उनी मलाई भन्दै थिए - माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ को ६० मेगावाटको सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा संशोधन गर्दा देशको हित हुन्छ ।  देशको हितमा निर्णय गर्न नसक्ने तपाईँहरू जस्ताबाट देशले के अपेक्षा राख्ने ? उनका यस्ता अनेक ‘दिव्यवाणी’ निकै सुनियो ।

मैले भने - ‘त्रिशुली–३ ‘ए’ को ६० मेगावाटको ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा संशोधन गर्दा नेपालको विद्युत्को समस्या सदाकालका लागि समाधान हुन्छ भने पनि यो निर्णय गर्न सकिँदैन, कानुनतः मिल्दैन । 

देशका लागि त्रिशुली–३ ‘ए’ को जडित क्षमता ९० मेगावाट बनाउनै पर्ने आवश्यकता हो भने ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिएर ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने र पुनः ९० मेगावाटको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नेमात्र विकल्प छ ।

मलाई त्यसैबखत लोकमानकै बदनियतपूर्ण ‘अनुकम्पा’का कारण १३ पन्ने सम्पत्ति विवरण भर्न पत्र काटिएको थियो ।  जागिरे दौरानमा डर भनेको कस्तो हुन्छ ? लोकमानकाल महसुस गर्नेले गरेकै हुनुपर्छ ।  म चाहिँ डराइन भनेको खण्डमा मैले झूठा बोलेको साबित हुन्छ । हो, म पनि डराएको नै थिए । किनभने लोकमान जे पनि गर्न सक्थे ।

म कुनै हालतमा पनि ६० मेगावाटको ठेक्का सम्झौतालाई ९० मेगावाटमा संशोधन गर्ने पक्षमा हुने थिइन ।  किनभने त्यो सबै दृष्टिले अनुचित हुने थियो । ठेक्का सम्झौताबमोजिम डिजाइन र नक्सा स्वीकृत गर्ने काम आयोजना प्रमुखको हो । 

आयोजना प्रमुख यति निरीह र लाचार थिएँ कि तिनी कुनै हालतमा डिजाइन र नक्सा स्वीकृत गर्ने आँट गर्नेवाला थिएनन् । बरू सरुवा लिन तयार थिएँ ।  मसँग दुई विकल्प थिए त्यसबेला । पहिलो, अरूले जस्तै माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ को बारेमा केही पनि निर्णय नगरी यथास्थितिमा राख्दै जागिर खाने । 

दोस्रो, देशको हितमा फेरि एकपटक जोखिम उठाउने र माथिल्लो त्रिशुली–३ ‘ए’ ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता बमोजिम ६० मेगावाटको डिजाइन, नक्सा पेस गर्न आदेश दिने र स्वीकृत गर्ने । 

मैले दोस्रो बाटो रोजेँ जे पर्छ बेहोर्ने अठोट लिएर । मैले आयोजना बनाउने निर्णयमा पुग्ने दृढ संकल्प गरे । मलाई थाहा थियो म विद्युत् प्राधिकरणबाट हिँडेपछि यो जोखिमको बाटो कोही हिँड्ने छैनन् । आयोजना बन्ने सम्भावना समाप्त हुनेछ । म आयोजना बन्ने सम्भावनालाई समाप्त हुन नदिने पक्षमा थिएँ ।

ऊर्जा मन्त्री उमाकान्त झाको चाहनाविपरीत र लोकमानको दबाब र डरको पहाड हुँदाहुँदै मैले ईपीसी कन्ट्य्राक्टको प्रावधानअुनसार ठेकेदारलाई ६० मेगावाटको डिजाइन पूरा गरी नक्सा तयार पारेर पेस गर्न निर्देशन दिएँ । 

परामर्शदाताबाट डिजाइन र नक्सा चेकजाँच गरी प्रमाणित गर्न लगाएँ ।  प्राधिकरणमा बैठक आह्वान गरेर आयोजना प्रमुखसहित ठेकेदार र परामर्शदातालाई बोलाएँ ।  उक्त बैठकमा जेनेरेसन (उत्पादन) हेर्ने उपकार्यकारी निर्देशकलाई पनि उपस्थिति गराइयो । 

व्यापक छलफलपछि उक्त नक्सामा मैले (कार्यकारी निर्देशक), उपकार्यकारी निर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदारको आधिकारिक प्रतिनिधि सबैले हस्ताक्षर गरेर स्वीकृत गर्ने काम भयो । यद्यपि, नक्सा स्वीकृत गर्ने काम आयोजना प्रमुखको हो । 

ठेक्का सम्झौता भएको करिब ४ वर्षपछि ठेक्का सम्झौताभएबमोजिम ६० मेगावाटको नक्सा स्वीकृत भयो । 

यो काम हुँदा मन्त्री र सचिवलाई जानकारी दिन आवश्यक ठानिन । माथिल्लो त्रिशुली– ३ ‘ए’ को सम्बन्धमा यति ठूलो निर्णय हुँदा र ९० मेगावाटमा भेरिएसन गराउने खेल सदाका लागि अन्त्य गराउँदा मन्त्री, सचिव र समग्र मन्त्रालय अनभिज्ञ थियो । 

यसरी ठेक्का सम्झौताबमोजिम नक्सा स्वीकृत भएपछि आयोजनाको काम अगाडि बढ्यो ।  आयोजना निर्माणको चरण प्रवेश गरी माथिल्लो त्रिशुली– ३ ‘ए’ को बिजुली राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा आबद्ध भएर लोडसेडिङ व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ । 

६० मेगावाटको आयोजनाको बोलपत्रको सूचनामा ९० मेगावाटको लागि समेत आर्थिक प्रस्ताव माग गर्ने काम तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको बद्नियतपूर्ण स्वार्थले अभिप्रेरित थियो । 

‘ग्य्रान्ड डिजाइन’ बमोजिम ६० मेगावाटको आयोजना ९० मेगावाटमा ‘भेरिएसन’ गर्ने खेललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरोकारवालाहरू सबै प्रधानमन्त्री तथा ठूला पार्टीका नेताहरू कहाँ पनि पुगेका थिए । 

सबैको भनाइ मिल्छ भने ‘गर्दिनू’ भन्ने नै थियो । कतिलाई भइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो । कतिले दबाब नै दिएका थिए ।  देशको यति महत्त्वपूर्ण आयोजना ४-४ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी भएर कसरी बस्यो ।  यो भेरिएसन गर्ने काम कानुनसम्मत् नहुने र सहमति भएअनुसार र करार सम्झौता भएबमोजिम ६० मेगावाटमा आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्न चाइनिज एक्जिम बैंकले पनि ताकेता गरेको पाइएन ।

आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने चाइनिज एक्जिम बैंकले समेत मौनसम्मति दिएको देखियो ।  यो कार्य कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा प्रतिकूल हुने हुनाले गर्न मिल्दैन, सकिँदैन भनेर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र आयोजना प्रमुखले किन आफ्नो भनाइ राखेनन् ? यी पदाधिकारीले लोभ र दबाबले किन आफ्नो विवेक र ज्ञानलाई बन्धक बनाए ? 

विसं २०६६ मा आयोजनाको बोलपत्र हुँदाका बखतदेखि २०७० को अन्त्यसम्म डा. प्रकाशशरण महत, गोकर्ण बिष्ट, पोष्टबहादुर बोगटी, राधा ज्ञवाली, उमाकान्त झा ऊर्जा मन्त्री भए ।  डा. प्रकाशशरण महत त आफैँ ६० लाई ९० मेगावाटका लागि समेत मूल्य प्रस्ताव गर्ने मन्त्री बनेका थिए । 

उमाकान्त झा ६० मेगावाटको लागि सम्झौता भएकामा ९० मेगावाट बनाउन ‘भेरिएसन’ गर्ने (दबाबमा पछि निर्णय फिर्ता गरेको) मन्त्री परे । गोकर्ण विष्ट विद्युत्का लाइन काट्न पोलमा चढेर ‘सेलीब्रेटी’ बनेका मन्त्री थिए । 

तर,  गोकर्ण विष्टले पनि माथिल्लो त्रिशुली– ३ ‘ए’ को समस्या समाधान गरी आयोजना समयमै सक्न कुनै पहल नै गरेनन् ।  पोष्टबहादुर बोगटी सरल र नियत सफा भएका केही गरौँ भन्ने मन्त्री त हुन् तर यिनले पनि आयोजनाको समस्या समाधानमा ‘पर्खौ र हेरौं’को नीति अवलम्बन गरे । 

राधा ज्ञवाली केही दिनमात्र मन्त्री बनेकी हुन् । यिनी कस्ती मन्त्री हुन् भन्ने उनको दोस्रोपटक उर्जा मन्त्री हुँदाका कामकारबाही पछि कुनै बेला उल्लेख गर्नेछु ।  यो चरणमा शंकर कोइराला, बालानन्द पौडेल र हरिराम कोइराला ऊर्जा सचिव भएका थिए । 

शंकर कोइराला र बालानन्द पौडेल भलाद्मी सचिव हुन् । नियतमा कुनै खोट भएका पनि होइनन् ।  तर, यिनीहरूको अध्ययन र अनुभवले जलविद्युत्मा हुने अन्तर्राष्ट्रिय करारका सम्बन्धमा खासै जानकारी थिएन । 

त्यसैले त्रिशुली– ३ ‘ए’ मा यिनीहरूले कुनै भूमिका खेल्न सकेनन् । साथसाथै निजामती कर्मचारीको आदेश पालना गर्ने र निर्णय टार्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसबाट पनि यिनीहरूबाट अपेक्षा गर्ने कुरा भएन ।

हरिराम कोइराला प्राविधिक सचिव हुन् । म केही महिना उनीसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा सहसचिव भएर काम गरेको छु ।  मेरो ३० वर्ष निजामती सेवामा रहेर काम गर्दा हरिराम कोइराला जति कमजोर र क्षमताहीन सचिव अरू कोही भेटिन । 

सञ्चालक समितिले ६० मेगावाटको आयोजनालाई ९० मेगावाटमा ‘भेरिएसन’ गर्ने गैरकानुनी निर्णय गर्दाको हर्ताकर्ता सचिव यिनै हुन् । यसबीचमा डा. जीवेन्द्र झा र रामेश्वर यादव कार्यकारी निर्देशक भए । ६० मेगावाटको आयोजनाको बोलपत्रमा ९० मेगावाटका लागि समेत मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना प्रकाशित गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा थिए । 

सञ्चालक समितिले ६० मेगावाटको आयोजनालाई ९० मेगावाटमा भेरिएसन गर्ने गैरकानुनी निर्णय गर्दा कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव थिए । 

यी दुवै जनाबाट ६० मेगावाटका लागि सम्झौता भएको आयोजना ९० मेगावाटमा ‘भेरिएसन’ गर्न मिल्दैन, हुँदैन भन्न सक्ने अपेक्षा गर्ने कुरा भएन ।  मैले जुन काम २०७० को अन्त्यमा गरेँ त्यो काम समयमा गरिदिएको भए ४ वर्ष अगाडि आयोजना पूरा भइसक्थ्यो । 

४ वर्ष सम्म ६० मेगावट बिजुली उत्पादन हुन सकेन । ४ वर्षसम्मको बिजुलीको राजस्व र त्यो बिजुलीको उपयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको मूल्यको हिसाब गर्ने हो भने देशले अर्बौंको नोक्सानी बेहोरेको छ । यसको क्षतिपूर्ति कोबाट र कसरी हुन सक्छ ?

देशले बेहोरेको यो घाटाको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू भनेको मूलतः ६० मेगावाटमा स्वीकृत भएको र त्यहीअनुसार दातासँग सम्झौता भएको आयोजनाको बोलपत्रमा ९० मेगावाटको आर्थिक प्रस्ताव पनि पेस गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान राख्ने तत्कालीन मन्त्री र कार्यकारी निर्देशक नै हुन् ।

यसो गर्नुमा यिनको आफ्नै कार्यकालमा ठेक्का सम्झौता संशोधन गराउने अन्तरनिहित उद्देश्य देखिन्छ । 

यिनले यसरी खेल्ने ठाउँ राखिदिएकाले पछाडिका मन्त्री, सचिव र कार्यकारी निर्देशकले पनि निर्णय नगरीकन बसे । यिनीहरू पनि देशले व्यहोरेको घाटाको जिम्मेवार पदाधिकारीहरू हुन् । 

मैले आँट गरेर नक्सा स्वीकृत गरे । त्यसपछि आयोजना बन्यो ।  लोकमानकालमा त्यो काम हुनुलाई यतिखेर सामान्य जस्तो लाग्न सक्छ । 

तर, म चाहिँ के दाबी गर्न हिच्किचाउन्न भने त्यत्रो दबाब हुँदाहुँदै मैले त्यो निर्णय नगरेको भए ६० मेगावाटको ठेक्कालाई ९० मेगावाटको ठेक्कामा संशोधन गराउने खेल अर्को केही वर्षसम्म चलिरहन्थ्यो । आयोजना बन्ने थिएन । देशले अपुरणीय क्षति बेहोर्नुपर्थ्यो । 

६० मेगावाटको ठेक्कालाई ९० मेगावाटको ठेक्कामा संशोधन गर्ने सञ्चालक समितिको गैरकानुनी निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकामा विज्ञापन निकालिएको थियो । 

उक्त विज्ञापनको बिलको भुक्तानी भएको रहेनछ । म कार्यकारी निर्देशक भएपछि मलाई मन्त्रीले पटक–पटक भुक्तानी दिन दबाब दिइरहे । 

कुनैसँग कोटेसन नमागीकन औपचारिक निर्णयविना मौखिकरूपमा आदेश दिएर विज्ञापन निकालिएको थियो । सबै गरी यसको बिल ३५ लाख रुपैयाँ जति थियो होला । (धेरै अगाडिको कुरा भएकाले मैले अंक यकिन गर्न सकिन ।) औचित्यहीन विज्ञापनको भुक्तानी दिने कुरा भएन, दिइन । तर, मेरो त्यहाँबाट सरुवा भएपछि उक्त विज्ञापनको भुक्तानी पक्कै भएको हुनुपर्छ ।

(नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक)