काठमाडौं । त्रिविअन्तरगतका विभिन्न कलेजका एमबीबीएस र बीडीएस दोस्रो वर्षका विद्यार्थी दुई वर्षयता एउटै माग गरिरहेका छन्– फेरि एकपटक मौका परीक्षा दिन पाऊँ ।
यही माग लिएर उनीहरू यसअघि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)देखि सांसदका घर हुँदै प्रधामन्त्री कार्यालयसम्म पुगिसकेका छन् । १०८ दिनयता आईओएममा रिले अनशन बसेका विद्यार्थी आइतबार सोही माग लिएर संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगे ।
“हामी नपढेर फेल भएका होइनौँ, कोरोना महामारीका कारण पढाइ धेरै प्रभावित भयो, हामीमा योग्यता छ, आत्मविश्वास छ, फेरि एकपटक मौका परीक्षाका लागि अनुरोध गर्छौं,” एमबीबीएस दोस्रो वर्षमा अल्झिएका विद्यार्थी राजीव दासले समितिमा आफ्ना कुरा राखे ।
यसरी अड्किएका विद्यार्थीको संख्या झन्डै ३०० रहेको र दोस्रो वर्षमा नै अल्झिनुपरेपछि चारजनाले आत्महत्यासमेत गरेको राजीवले बताए ।
यसमा जोडिएको शुल्कको विषय पनि गम्भीर भएको उनीहरूले प्रस्ट पारे । पाँच वर्षको पढाइका लागि उनीहरूले सम्बन्धित कलेजलाई पूर्ण शुल्क बुझाइसकेको तर दोस्रो वर्षमा नै अयोग्य ठहराउने कलेजले लिएको पूरा शुल्क भने फिर्ता नगरेको अर्का विद्यार्थी निर्जल ढुंगानाले बताए ।
आईओएमका तर्फबाट सहायक डिन डा. प्रेम ज्ञवालीले त्रिविको नियम प्रस्ट पार्दै जवाफ दिए– 'त्रिविको आफ्नै ब्यारियर सिस्टम छ, नौ वर्षमा एमबीबीएस सक्नैपर्छ ।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमबीबीएस वा बीडीएस गर्ने विद्यार्थीलाई कुनै विषयमा उनुत्तीर्ण भए पहिलो वर्षमा ६ पटक र दोस्रो वर्षमा चारपटक मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ । पाँच वर्षको स्नातक कार्यक्रम नौ वर्षभित्र उत्तीर्ण गर्नुपर्ने त्रिविको नियम छ ।
यही नियम काठमाडौं र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा १० वर्षसम्मा सक्नुपर्ने हुने व्यवस्था छ ।
त्रिविले विद्यार्थीको क्षमता नपुगे समयमा नै अर्को विषय पढ्न मिल्ने गरी पहिलो र दोस्रो वर्षमा ब्यारियर सिस्टम राखेको तर्क गर्छन्, डा. ज्ञवाली ।
यता समितिका अधिकांश सांसदहरू कोरोना महामारीका कारण विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएकाले उनीहरूलाई मौका परीक्षा दिइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसमा नेपालको अपर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्ति, चिकित्सा शिक्षाका लागि अभिभावकले गरेको लगानीलगायतका व्यवहारिक विषय जोडिएको उनीहरूको तर्क छ ।
“राज्यले अफैँ लगानी गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने जनशक्ति नागरिकको निजी लगानीमा उत्पादन भइरहँदा त्यसलाई रोक्न नहुने र व्यवस्था सच्याएर ती विद्यार्थीलाई मौका परीक्षा दिनुपर्छ,” एमाले सांसद उर्मिला थेवेले भनिन् ।
एमालेकै अर्की सांसद दीपा शर्मा राज्यमा स्वास्थ्य जनशक्ति अपुग भएको र भएका जनशक्ति पनि विदेश पलायत भइरहेको अवस्थामा त्रिविले लचिलो भएर विद्यार्थीको समस्याको निकास दिनुपर्ने बताउँछिन् । साथै कलेजले एकमुस्ट पूर्ण शुल्क लिएको र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आईओएमले अघि नबढाएर विद्यार्थीप्रति राज्यका निकायले नजरअन्दाज गरेको उनको आरोप छ ।
विश्वविद्यालयपिच्छे फरक रहेको ब्यारियर अवधिमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने सांसदहरूको जोड छ ।
कोभिडका कारण नै विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित भएको भए सो ब्याचका विद्यार्थी छुट्याएर मौका परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण चौधरीको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद संगिता मण्डल धानुक शुल्कका हिसाबले एमबीबीएस वा बीडीएस आम नेपालीका छोराछोरीले सहजै पढ्न सक्ने विषय नभएकाले अभिभावकको लगानी खेर जान नदिन पनि अड्किएका विद्यार्थीलाई मौका परीक्षा दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
“अन्य अवस्थामा नियमअनुसार नै चल्ने हो । तर, कोभिड महामारीका कारण प्रभावित भएको विद्यार्थीको पढाइप्रति हामीले थोरै लचिलो हुनैपर्छ, यसमा अभिभावकको लगाानी र सपनाको विषय पनि जोडिएको हुन्छ, उनीहरूमा पास गर्छु भन्ने आत्मविश्वास छ, प्रतिबद्धता छ भने एकपटक मौका दिनुपर्छ भन्ने हो,” उनले भनिन् ।
गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि पनि ब्यारियर सिस्टमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले ब्यारियरकै विषयलाई लम्ब्याइरहनु जरुरी नरहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको धारणा छ ।
“प्लस टूमा अब्बल सबै विद्यार्थीले एमबीबीएस पार लगाउन सक्छन् भन्ने देखिएन । फेरि एमबीबीएस पार लगाउन नसक्ने विद्यार्थि अयोग्य छन् भन्ने पनि होइन चिकित्सा शिक्षाकै अरू विविध विषय छन्, उनीहरूलाई त्यतातिर पढाउने बरु विकल्प सोच्नेतर्फ लागौँ,” काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले भने ।
पटकपटक अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी नहुने उनको बुझाइ छ । कोभिडकालको ब्याचका ७० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको र ६६८ जना ब्यारियर आउट भई अरू नै कार्यक्रममा भर्ना भएको आईओएमको तथ्यांक छ ।
"कलेजहरूबाट शुल्क फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई चाँडै अगाडि बढाएर विद्यार्थीलाई अर्को विषय पढ्ने बाटो खोल्नु उचित हुन्छ, बरु त्यता पहल गरौँ," डा. कोइरालाले भने ।
एमबीबीएसमा ब्यारियर सिस्टम वि.सं २०५० सालदेखि लागु भएको हो । त्यसयता पनि मौका परीक्षाको विषय पटकपटक उठ्दै आएको छ । सिस्टमविरुद्ध विद्यार्थीका तर्फबाट वि.सं. २०६८ सालमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ब्यारियर सिस्टम हटाउन नहुने आदेश दिइसकेको छ ।
तर, आदेशका बाबजुद त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७५ सालमा एमबीबीएसकै विद्यार्थीलाई मौका दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गलत भएको र पटकपटक गल्ती दोहोर्याएर नजिर बसाल्न नहुने आईओएम सहायक डिन डा. ज्ञवालीको भनाइ छ ।
एमबीबीएस तथा बीडीएसका विद्यार्थीको आत्मविश्वास र प्रतिबद्धता जायज भए पनि आवेगलाई विवेकको लगाम लगाएर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ बताउँछिन् ।
