काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले चलचित्र, भिडियो तथा अन्य भिडियो सामग्री बनाउँदा प्रहरीको पोसाक तथा हतियार प्रयोग गर्दा त्यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रहरीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न वा हतियार प्रयोग गर्नु परे नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रव्यदृश्य शाखाको पूर्वस्वीकृति लिन आग्रह गरेको छ ।
स्क्रिप्टअनुसारबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक र पोसाकमा प्रयोग हुने दर्ज्यानी चिह्न तथा प्रहरीको मोनोग्राम प्रयोग नगर्न पनि प्रहरीले आग्रह गरेको छ । टिकटक, फेसबुक तथा स्टेज कार्यक्रममा समेत प्रहरीको पोसाक दुरुपयोग भएको प्रहरीले बताएको छ । अन्यथा कारबाही हुने प्रहरीको चेतावनी छ ।
चलचित्रकर्मीहरूले प्रहरीले सिनेमा निर्माणलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै झन्झिटिलो बनाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । चलचित्र निर्माता तथा निर्देशकहरूले प्रहरीले सिनेमा निर्माणमा खुलेर सहयोग गर्न नसकेको बताएका छन् ।
“हामी सरकारी नियम बाहिर कोही पनि जानुहुँदैन । सरकारी नियम पालना गर्दैनौँ भन्ने हाम्रो माग पनि होइन,” चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का भन्छन्, “हामीलाई सरकारी निकायबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्यो । हामीलाई सधैँ झन्झट दिने काम गर्नुभएन ।”
चलचित्रकर्मीहरूलाई प्रहरीले पोसाक तथा हतियारको डुब्लिकेसन सहजै उपलब्ध गराउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यसमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको नवल बताउँछन् । “हामी दुई/तीनपटक नै प्रहरी हेडक्वाटरमा प्रहरी उच्च अधिकारीहरूसँग छलफलमा बस्यौँ । तर कुरा मिलेन,” संघका अध्यक्ष नवल भन्छन् ।
प्रहरीले प्रहरी भ्यान, पोसाक उपलब्ध गराउँदा थोरै मूल्यमा उपलब्ध गराओस् भन्ने निर्माताहरूको माग छ । “तर, प्रहरी अधिकारीहरू तीन/चार करोड खर्च गरेर सिनेमा बनाउँदा दुई/चार लाख रुपैयाँ यसमा खर्च गर्न किन लोभ गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ,” नवल भन्छन्, “त्यसमै कुरा नमिल्दा हुन लागेको सहमति पनि बिग्रियो ।”
निर्माता संघले चलचित्रको छायांकनमा प्रहरी जवानको आवश्यकता परे प्रशासनको अनुकूलता अनुसार कम्तिमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म प्रहरी जवानलाई नै अभिनय गराउन सके चलचित्रमा प्रहरीको कार्य (भूमिका) पनि यथार्थ लाग्ने र निर्माण पक्षलाई सहज हुने बताएको थियो । यसका लागि निर्माताले बुझाउनुपर्ने शुल्क प्रतिव्यक्ति पाँच हजारबाट घटाएर एकहजार बनाउनुपर्ने संघको माग थियो ।
“प्रहरीका गाडीको आवश्यकता भएका सिनेमाहरूमा प्रहरीकै असली साधन प्रयोग नभई जथाभाबी कागजले टाँसेका फर्जी नम्बर प्लेट, मेट्रो, महानगर प्रहरी अथवा अन्य प्रहरी इकाइहरूको आवश्यकता अनुसारका स्टिकर, सिग्नल टाँसेर छायांकन भइरहेको छ, जुन हामी पनि चाहँदैनौँ,” संघले प्रहरी हेडक्वाटरसँग माग गरेको मागपत्रमा उल्लेख थियो, “उक्त कार्यको समाधानका लागि निर्माताले गाडीका लागि प्रहरीमा बुझाउनुपर्ने शुल्क महँगो भएकाले यथावत् रहेको शुल्कलाई घटाएर प्रतिघण्टा एकहजार पाँच सयदेखि दुई हजार रुपैयाँ गर्नसके थप सहज हुने र प्रहरीकै गाडीमात्र प्रयोग हुने र नियमनमा सहज हुनेछ ।”
संघले चलचित्र छायांकनका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियारबापत बुझाउनुपर्ने राजस्वमा सहुलियत दिएर माग गरेको थियो । राजस्वमा सहुलियत दिएर प्रहरीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा प्रयोग गर्न सके सिनेमाको गुणस्तरमा इँटा थपिने संघले जनाएको थियो ।
“चलचित्र छायांकनका लागि आवश्यक पर्ने नक्कली हात हतियारहरूको प्रयोग गर्दा, छायांकनका लागि लैजाँदा तथा ल्याउँदा, कम्पनी र चलचित्रका साथै द्वन्द्व निर्देशकको नाम, हतियार संख्यासहित खुलाएर नेपाल चलचित्र निर्माता संघको सिफारिसमा दिने व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध छ,” संघले प्रहरी हेडक्वाटरलाई बुझाएको मागपत्रमा उल्लेख थियो ।
निर्माताहरूले आफ्नो कथामा प्रहरी, प्रहरीको पोसाक वा हतियार प्रयोग हुने अवस्थामा प्रहरीसँग अनुमति लिनुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्णय लिन नसके उसले अन्तिम निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने गरेको छ । नवलको सिनेमा ‘काँडेतार’ पनि प्रहरी हेडक्वाटरले निर्णय गर्न नसकेपछि गृहमा पठाइएको थियो ।
चलचित्र समीक्षक तथा निर्देशक मनोज पण्डित अब सबै चलचित्रकर्मीले चलचित्र विकास बोर्ड र सञ्चार मन्त्रालयलाई सँगै राखेर विकास बोर्डबाहेक अन्य कुनै पनि निकायसँग अनुमति लिनुनपर्ने प्रावधान बनाउन दाबब दिनुपर्ने बताउँछन् । एकद्वार प्रणाली रहेको अवस्थामा बहुद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्न खोजिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
“चलचित्र विकास बोर्ड गम्भीर र जिम्मेवार नहुँदाको यो परिणाम हो । विकास बोर्ड, प्रहरी वा अन्य निकाय जोबाट अनुमति लिनुपर्ने हो त्यो एक ठाउँबाट मात्रै लिने व्यवस्था गर्नुपर्यो भनेर सबै मेकरले एकस्वरमा भन्नुपर्यो,” उनी भन्छन्, “एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था कानुनमै उल्लेख हुँदाहुँदै बहुद्वार प्रणालीको अभ्यास गरिनु आफैँमा गैरकानुनी काम हो ।”
एउटा सिनेमा निर्माणमा गर्न विभिन्न निकाय तथा संस्थासँग अनुमति लिनुपर्ने अवस्थाले चलचित्रको निर्माण तथा विस्तारमा ठूलो असर परेको भन्दै उनले यसविरुद्ध चलचित्रकर्मी सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
“अहिले पुलिससँग अनुमति लिनुपर्छ । भोलि आर्मीसँग पनि लिनुपर्ला । धार्मिक संघसंस्था छन्, तीसँग पनि लिनुपर्ला,” मनोज भन्छन्, “अहिले सबैको टार्गेटमा सिनेमा परिसकेको छ । चलचित्र विकास बोर्ड समयमै बलियो नभए भोलि सिनेमा बन्न सक्ने अवस्थै आउँदैन । विकास बोर्डमा एकद्वार प्रणाली नरहे यो बोर्ड सञ्चार मन्त्रालयको असमर्थता हो ।”
प्रहरी एकद्वार प्रणालीमाथि हस्तक्षेपको तहमा उत्रिँदा सञ्चार मन्त्रालय र विकास बोर्डले संयुक्तरूपमा आफ्नो क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुपर्नेमा मौन रहनु दुवैको असक्षमता भएको चलचित्रकर्मीहरू बताउँछन् । चलचित्र विकास बोर्ड सक्षम भएर चलचित्र निर्माण गर्ने निर्माताले बोर्डबाहेक कतै पनि अनुमति लिन जानुनपर्ने भन्दै सोही अनुसारको विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने चलचित्रकर्मीहरूको भनाइ छ ।
यता, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसी भने प्रहरीको विज्ञप्तिबारे नै खासै बोल्न चाहँदैनन् । “के भएको हो, किन यस्तो पत्र आयो हामी भोलि छलफल गरेर यसबारे म बोल्छु,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
पछिल्लो समय चलचित्र विकास बोर्डको भूमिका थप कमजोर भएको भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । ‘एक भगवत् एक गीता’को नामलाई लिएर एक दर्जनभन्दा धेरै हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले विरोध जनाउँदा निर्माताको पक्षमा बोर्ड उभिन नसकेको चलचित्रकर्मीहरूको गुनासो थियो । बोर्ड कमजोर हुँदा निर्माता चार पटकसम्म सिनेमाको नाम परिवर्तन गर्न बाध्य भएका थिए ।
“अहिले जे भइरहेको छ र हुनेवाला छ, यसले राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । यस्तै अवस्था रहने हो भने सामाजिक कथावस्तुमा सिनेमा बनाउने फिल्म मेकरलाई कठिन हुने छ । यसको अर्थ हाम्रा सामाजिक कथामा सिनेका नबनाऊ भनेको हो,” समीक्षक तथा निर्देशक मनोज भन्छन्, “एकातिर सिनेमाले देशको तत्कालीन समयको कथा भन्नुपर्छ भन्ने, सामाजिक, सांस्कृतिक कथा भन्ने अनि यस्ता बन्देज पनि लगाउँदै जाने हो भने चलचित्रकर्मी कसरी खुकुरीको धारमा बसेर सिनेमा बनाउन सक्छन् ?”
सिनेमालाई समाजको ऐना मान्ने हो भने यसलाई स्वन्त्ररूपमा छाडिदिनुपर्नेमा उल्टै राज्यका निकायले नै कस्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको ठहर छ ।
