सहकारीलाई राज्यका तीन आर्थिक स्तम्भमध्ये एउटाको रूपमा संवैधानिक मान्यता नै दिइयो । सहकारीबाट आर्थिक चमत्कार हुने गर्ने विश्वास सर्वसाधारण दिलाइयो । राज्यले पुलपुल्याएको सहकारी ‘अभियान’को अवस्था सबैका सामु छ ।
संसारका केही मुलुकमा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा समेत उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । नेपालमा भने सहकारी राज्य र सर्वसाधारणलाई ठग्ने खेलका रूपमा बदनाम हुन पुगेको छ ।
सहकारी अभियान सफल भएका देशमा तिनका सञ्चालहरूले संस्थाको दोहन गरेनन् । यसैगरी मूलतः सहकारीका सदस्यले पनि संस्थाको मूल उद्देश्यबाहेक अन्यत्र आँखा लगाएनन् । प्रोत्साहनसँगै राज्यको नियमन र निगरानी पनि चुस्त रह्यो ।
नेपालमा भने सदस्यहरूको हितमा केन्द्रित रहनुभन्दा मूलतः सेवसाधारणको बचत सङ्कलन र लगानीमा सहकारीका सञ्चालकहरू सक्रिय रहे । सहकारीको मूल धर्म छाडेर वित्तीय संस्थाको चरित्र ग्रहण गरेपछि विकृति बढ्यो ।
कतिपय सहकारी संस्थामा संकलित रकम हिनामिना हुने र चर्को ब्याजमा गरेको लगानी डुब्ने अवस्था देखियो । अधिकांश सञ्चालक कुनै न कुनै रूपमा सहकारीमा सङ्कलित रकम हिनामिनामा सलग्न हुन पुगे ।
सदस्यले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नपाउने अवस्था अधिकांश सहकारीमा देखिन थाल्यो । फलस्वरूप, देशका सबै भेगका सहकारीका बचतकर्ताहरू आन्दोलित बने । काठमाडौंलगायत देशका धेरै जिल्लामा बचतकर्ता आन्दोलनरत छन् ।
राज्यले भने सहकारीका बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि जनताले देख्ने र पत्याउने गरी अहिलेसम्म हस्तक्षेप गरेन । सहकारी संस्थाका सञ्चालक र सदस्यहरू संस्थाबाट अलग भएर दायित्वबाट मुक्त हुने अहिले चलेको लहर त्यही सरकारी उदासीनताको परिणाम हो ।
सरकार भने अझै पनि सहकारीमा सङ्कलित सर्वसाधारणको पैसा जोगाउन ठोस उपाय गर्नुको साटो सञ्चालकहरूलाई चेतावनी दिनमा सीमित देखिएको छ । कतिपय सहकारी संस्थाहरू सरकारी संयन्त्रको जानकारीमा हुँदाहुँदै डुब्न दिने सहकारी विभागको चेतावनी हास्यास्पद विडम्बनामात्रै मानिनेछ ।
पक्कै पनि सहकारी ऐन र मान्यताले पनि संस्थाप्रति सबै सदस्यको सामूहिक दायित्व हुन्छ । कसैले पनि अर्को सञ्चालक वा कर्मचारीमाथि दोष थुपरेर उम्कन पाउँदैन । तर, सहकारीका सदस्यलाई अर्को कुनै सञ्चालक वा कर्मचारीले गरेको बदमासीका लागि जिम्मेवार बनाउनु न्यायोचित हुँदैन ।
सहकारीका नाममा चलाइएका संस्थाहरूको निगरानी र नियमनलाई प्राथमिकता दिएर सर्वसाधारणले जम्मा गरेको रकमको पहिले सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । यसमा सरकारले जति ढिलो गर्छ सहकारी संस्थाबाट पन्छिन खोज्नेको सङ्ख्या उत्ति नै बढ्छ ।
भनिन्छ, ‘डोको बिसाएपछि जगात लाग्दैन’ । दायित्वबाट पन्छिन खोज्नेहरूको सङ्ख्य बढेमा बचत हिनामिना गर्नेहरू पनि त्यसैमा मिसिएर उम्किन खोज्नेछन् । यसैले सहकारी विभागले सञ्चालकलाई धम्क्याउन होइन कम्तीमा पनि अभिलेख र रकमको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्छ ।
