काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङ पछिल्ला दिन चर्चामा छन् । कूटनीतिक मर्यादा विपरीत दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनको चर्चा चुलिएको हो । 

उनको अभिव्यक्तिका हकमा नेपालभित्रै राजनीतिक दलका थुप्रै नेता, पूर्व कूटनीतिज्ञ, बौद्धिक जगतले उनको कडा शब्दमा आलोचना गरिरहेका छन्  । कतिले उनलाई सचेत गराउनुपर्ने त केहीले फिर्ता पठाउनु पर्ने माग गरेका छन् । 

चिनियाँ कूटनीतिज्ञ हतपत विवादमा पर्दैनथिए । बोल्दा धेरै विचार गरेर बोल्थे । कडा र नियन्त्रित कम्युनिस्ट शासनको निर्देशन भन्दा तलमाथि हुँदैनथेँ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा चिनियाँ राजदूत विवादमा पर्न थालेका छन् ।

उनीहरुको अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले सीमा नाघ्न थालेको कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । नेपाल सरकारले लगाम लगाउन नसक्दा चिनियाँ राजदूतले पटक–पटक कूटनीतिक सीमा बिर्सेका छन् । फलस्वरुप पछिल्ला दिन राजदूत छन् सोङले बजार तताइरहेका छन् । 

के भनेका थिए, चिनियाँ राजदूतले ?

गत शनिबार नेपाल चाइना हिमालय फ्रेण्डसिप, नेपाल नामक एक गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूत छन् सोङले भारतविरुद्ध आगो ओकले । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा व्यापारलाई लिएर उनले भारतको उछितो काटे । 

“दुर्भाग्यवश, तपाईँहरुको भारत छिमेकी छ । तर, भाग्यवश भारत तपाईँहरुको छिमेकी छ,” चिनियाँ राजदूतले भनेका थिए । 

उनी यत्तिमै रोकिएनन् । उनले नेपालले भारतमा वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँको बिजुली निर्यात गरेको र भारतबाट १९ अर्बको बिजुली आयात गरेको तथ्य प्रस्तुत गरे । 

उनले अगाडि भनेका थिए, “तपाईँले बिजुली व्यापार घाटामा गर्नुभयो । तपार्ईँहरुको गर्ने उत्पादनमध्ये एक हो– बिजुली । तपाईँहरु सोच्नुहुन्छ बिजुलीले तपाईँको देशमा स्वतन्त्रता ल्याउँछ ।” 

बेलगाम बोलिरहेका राजदूत छन्ले नेपाल र अन्य छिमेकी राष्ट्रप्रति भारतको नीति मैत्रीपूर्ण नरहेको दाबी गरे । भारतको नीति नेपालप्रति झनै हितकर नभएको भनाई उनको थियो ।  उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को पहिलो महिनामै भारतबाट ठूलो मात्रामा कृषिजन्य वस्तु नेपालले आयात गरेको तथ्याङ्क प्रस्तत गरे ।

उनले भारतमाथिको निर्भरता कम गर्दै जान सुझाव दिँदै भने, “त्यसैले नेपाल सरकारलाई मैले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छु ।”

नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत टिप्पणी

चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीप्रति यो समाचार तयार पारुन्जेलसम्म नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा केही बोलेको छैन । चिनियाँ दूतावास तथा राजदूतले पनि थप स्पष्ट पार्ने कार्य गरेका छैनन् । तर सामाजिक सञ्जालमा चिनियाँ राजदूतको ब्यापक आलोचना भइरहेको छ । 

संसदीय समितिमा भने यस विषयमा छलफल पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले चिनियाँ राजदूतको भनाईकाबारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

“भारतका विषयमा चिनियाँ राजदूतले जुन टिप्पणी गर्नु भएको छ त्यो कूटनीतिक मर्यादा भित्र पर्दैन । यो दुःखद कुरा हो,” चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले बाह्रखरीसँग भने, “यो नेपालको घोषित परराष्ट्र नीति विपरित पनि हो ।” 

नेपालले अँगालेको परराष्ट्र नीतिअनुसार नेपालको लागि कुनै पनि देशका राजदूतले अर्को देशको बारेमा टीका–टिप्पणी गर्न मिल्दैन र पाउँदैन पनि ।
 
परराष्ट्र नीति, २०७७ मा स्पष्ट भनिएको छ, “छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै नेपाली भूमि उनीहरुको हित प्रतिकूल हुने गरी प्रयोग हुन नदिने नीति र व्यवहारलाई निरन्तरता दिने । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुबाट सोही प्रकारको प्रतिवद्धता र सहयोग प्राप्त गर्ने । अन्य मित्रराष्ट्रहरुको हकमा पनि सोही नीति अवलम्बन गर्ने ।” 

चिनियाँ राजदूतको टिप्पणी सुन्दा असहज महसुस गरेका छन् पूर्वराजदूत आचार्यले । उनी भन्छन्, “नेपालले पञ्चशील र असंलग्न नीति अँगालेको छ । दुवै मित्रराष्ट्रलाई सम्मान गर्दै उनीहरुसँग नेपाल मित्रवत् सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । आफ्नो भूभागबाट मित्रराष्ट्रको प्रतिकुल हुनेगरी काम र अभिव्यक्ति दिन नहुने नीति नेपालले अँगालेको छ । चिनियाँ राजदूतले यसको उल्लंघन गरेका छन् ।” 

ध्यान मोड्ने प्रयास

चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सा (स्ट्यान्डर्ड म्याप)लाई लिएर नेपालमा विरोध चलिरहेका बेला चिनियाँ राजदूत छन्ले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई असर गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

चीनले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारत भित्र देखाएको छ ।  नेपाली चुच्चे नक्सालाई चीनले मान्यता नदिएको भन्दै नेपालमा त्यसको विरोध भएको हो । 

यस्तो बेला उक्त विरोधलाई अन्यत्र मोड्ने गरी चिनियाँ राजदूतले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका हुन् । “चिनियाँ राजदूतको काम नेपाल र नेपाली जनतासँग सम्बन्ध मजबुद बनाउने हो । यस्ता अभिव्यक्तिले नेपालसँगको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदैन । चिनियाँ राजदूतको टिप्पणीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ र उनलाई बोलाएर वास्तविकताबारे सोध्नुपर्छ,” पूर्व राजदूत आचार्यले भने । 

प्रतिनिधि सभामा प्रवेश 

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठक र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्तिलाई लिएर सांसदहरुले प्रश्न उठाए ।  बैठकमा बोल्ने अधिकांस सांसदहरुको एउटै भनाई थियो– “चिनियाँ राजदूतको अस्वभाविक टिप्पणी  ।”  

“चिनियाँ राजदूतको अभिव्यक्ति घोर आपत्तिजनक छ । दुई देशको सम्बन्धमा तेस्रो देशले दिएको अभिव्यक्रि सह्य हुँदैन,” लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद महन्थ ठाकुरले समितिको बैठकमा भने । 

निरन्तर सीमा नाघ्दै चीन

नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले प्रहार गरेको यो पहिलो पटक वा घटना भने होइन । 

यसअघिकी चिनियाँ राजदूत होउ यान्छले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) बीच पार्टी एकीकरण गराउन र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युननिस्ट पार्टीलाई फुट्नबाट जोगाउन गरेको प्रयासलाई कमैले बिर्सेका छन् । 

एमाले र माओवादीलाई मिलाउन र फुटबाट जोगाउन उनी दिनहुँ ती दुई पार्टीका शीर्ष नेताको घरदैलो चाहर्थिन् । त्यतिबेला उनको यस्तो क्रियाकलापको निकै आलोचना भएको थियो ।  चीन पहिला देखिएर आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैनथ्यो । यस मामिलामा भारत अगाडि थियो । तर पछिल्ला वर्षमा भने भारतलाई उछिन्दै चीन नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढी नै हस्तक्षेप गर्न थालेको छ ।

डेढ वर्षअघि मात्र चीनले नेपालको आन्तरिक मामिललाई लिएर अमेरिकाविरुद्ध फायर खोलेको थियो जसरी गत शनिबार भारत विरुद्ध ।  चीन नेपाललाई ढाल बनाएर भारत र अमेरिसँग सिँगौरी खेलिरहेको छ ।  डेढ वर्षअघि अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई लिएर चीनले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा प्रहार गर्दै दरार सिर्जना गर्न उद्यत् भएको थियो ।

पचास करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषय थियो, जसरी विद्युत व्यापार नेपाल र भारतबीचको । कूटनीतिमा द्विपक्षीय सहायताको विषयमा तेस्रो देशले बोल्दैनन् ।  एमसीसीका विषयमा चीन मौन बस्न सकेन र हस्तक्षेत्रमा उत्रिएको थियो ।  

एमसीसीलाई लिएर चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा तब बोल्न थाल्यो जब अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई फोन गरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब दिएका थिए । 

लुले २०७८ माघ २७ गते नेपालका शीर्ष तीन नेतालाई फोन गरेर दबाब दिएका थिए  । त्यतिबेला कांग्रेस एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएको थियो भने माओवादी केन्द्र संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने अडानमा । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले एमसीसीका विषयमा मौन बसेको थियो  । 

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शीर्ष नेतालाई फोन गरेर ‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगरे नेपालसँगको सम्बन्ध पुर्नविचार गर्ने’, ‘एमसीसी अनुमोदन नगरे नराम्रो हुने,’ र ‘एमसीसी अनुमोदन नभए चीनका कारण त्यस्तो भएको बुझ्ने’ सम्मको चेतावनी दिएका थिए । 

लुको चेतावनीको नेपालभित्र आलोचना भयो । लगत्तै नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले सहायक विदेशमन्त्री लुको बचाउ गर्दै चेतावनी नदिएको स्पष्टीकरण दिए । त्यसपछि २०७८ फागुन ६ गते चीन नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय विषयमा प्रवेश गरेको थियो । अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गराउन ‘जबरजस्ती कूटनीति’ अपनाएको आरोप लगायो । 

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता वाङ वेनबिनले बेइजिङमा पत्रकार सम्मेनमा भने, “अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीविकोपार्जन सुधारमा सहयोग गरेको देख्दा चीन खुसी छ । तर, यस्तो सहयोग नेपाली जनताको इच्छाको पूर्ण सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ र कुनै पनि राजनीतिक स्वार्थ नजोडिएको हुनुपर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितको विरुद्ध हुनेगरी गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कूटनीति र कार्यहरूको हामी विरोध गर्छौं ।” 

त्यसपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले २०७८ फागुन ७ गते विज्ञप्ति निकाल्दै एमसीसी अनुमोदनलाई नेपालको सार्वभौम निर्णय बतायो ।  ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो । एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा यो केवल नेपालको निर्णय हो,’ अमेरिकी दूतावासले भन्यो । 

दूतावासले एमसीसी अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार भएको समेत जनायो  । एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीचको वाकयुद्धलाई मत्थर पार्न परराष्ट्र मन्त्रालय विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको थियो । 

परराष्ट्रले २०७८ फागुन ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, “आफ्नो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’

नेपालले विज्ञप्ति जारी गरेपछि पनि चीन रोकिएन । चीनले पुनः नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रहार गर्यो । २०७८ फागुन ११ गते बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुवा छुनयिङले एमसीसीलाई ‘पान्डोरा बक्स’ बताइन् । 

“अमेरिकी दूतावासले ५० करोड डलर एमसीसी अनुदानलाई ‘अमेरिकी जनताले नेपालीलाई दिएको उपहार’ भनेको छ  । मलाई अचम्म लाग्छ, अल्टिमेटम प्याकेजको साथ उपहार कसरी आउँछ ?,” चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले प्रश्न गरिन् ।

हुवा यत्तिमै रोकिइनन् । उनले एमसीसी अनुमोदन नगर्न नेपाललाई पनि दबाब दिइन्, “यस्तो ‘उपहार’ कसैले कसरी स्वीकार गर्न सक्छ ? के यो ‘उपहार’ हो वा पान्डोराको बक्स ?” 

यसैबीच २०७९ फागुन १५ गते नेपालको प्रतिनिधि सभाले ‘ब्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी अनुमोदन गर्यो । नेपालको संसदले एमसीसी अनुमोदन गरेको भोलिपल्ट अर्थात २०७८ फागुन १६ गते चीनले फेरी एमसीसीका विषयमा मुख खोल्यो । 

बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले भने, “चीनले नेपालको संसदको निर्णय र ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ नोटिस गरेको छ । कुनै पनि देशले अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । राजनीतिक स्वार्थहरु राख्नु हुँदैन र जबरजस्ती कूटनीतिमा संलग्न हुनुहुँदैन ।”

त्यसपछि चीन डेढ वर्ष जति चुप लागेर बसेको थियो । गएको शनिबार नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका विरुद्धमा बोलेर चीनले फेरी आफ्नो मौनता तोडेको छ र छिमेकी नेपाललाई दुःखी बनाएको छ । 

चिनियाँ राजदूत छन्ले मौनता तोड्दै नेपाल र भारतबीच खेल्न खोजेका हुन्, जसको प्रतिवाद सामाजिक सञ्जालबाट मात्र होइन प्रतिनिधि सभाबाट पनि भएको छ ।

“विदेशी मुलुकको राजदूतले परराष्ट्र नीति निर्धारण गर्ने होइन । नेपालको कस्तो परराष्ट्र नीति राख्ने नेपालले आफैँ निर्धारण गर्ने हो,” बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भने, “उक्त राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले तुरुन्त स्पष्टीकरण लिनुपर्छ । तत्काल नेपालबाट फिर्ता पठानुपर्छ ।” 

चीन, भारत र अमेरिका आमनेसामाने 

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई लिएर चीन, अमेरिका र भारत आमनेसामने भएका छन् । अमेरिकी एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको विद्युत प्रसारण लाइनको चीनले विरोध गरिरहेको छ । 

चिनियाँ राजदूतले नेपाल र भारतबीच विद्युत खरिद बिक्री हुँदा नेपाललाई घाटा लागेको भन्दै भारतको विरोध गरिरहेका छन् । भारतले पनि स्पष्ट शब्दमा चिनियाँ सहयोग र चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको विद्युत आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत खरिद नगर्ने रणनीति बनाएको छ ।