काठमाडौं । संसद्‌बाट अनुमोदन भएको डेढ वर्षपछि अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियिम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन आजबाट औपचारिकरूपमा सुरु भएको छ । तर, सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीको अभिव्यक्ति र व्यवहार हेर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्दैगर्दा संकट खेप्नुपर्ने स्थिति छ ।

एकातिर प्रसारणको लाइनको अभावमा उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कातिर अनुमोदनमा संलग्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू अझै दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै छन् । एमसीसी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सत्तारूढ समाजवादी मोर्चाभित्रै खटपट भएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दोहोरो चरित्र देखाउँदै गर्दा कतै अरूण–तेस्रोको परिणति देखापर्ने त होइन भन्ने आशंका पनि छाएको छ । २०५२ मा एमाले सत्तारूढ हुँदाका बखत दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेकै कारण निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि अरूण–तेस्रो परियोजना रद्द हुन पुग्यो । जसका कारण मुलुकले लामो समय लोडसेडिङको मार खेप्नुपर्‍यो ।

त्यसो त, २०७८ फागुनमा संसद्‌बाट एमसीसी अनुमोदन गर्दाका बखत पनि दलहरूले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेका थिए । त्यतिबेला सत्तारूढ माओवादीले आफ्ना भ्रातृ संगठनलाई एमसीसीको विरोधमा सडकमा उतारेको थियो, अर्कातिर संसद्‌मा एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत दिएको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर एमसीसी २०७८ फागुन १५ गते सदनबाट पारित भएको थियो । 

चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले मंगलबार रूपन्देहीको बुटवलमा सन्देश सभा राखेको थियो । कार्यक्रममा मोर्चामा आबद्ध नेताहरूले एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिए । कार्यक्रममै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरिए एमसीसी मान्न नसकिने बताएका थिए । 

“एमसीसी यथावत् पास हुने अवस्थामा पुगेकाले संसद्‌बाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पास गरेका हौँ । अनुचित कुरा बाँकी छन् भने हामीले पास गरेको कुरालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हो भने प्रधानमन्त्रीजीले जनतालाई जानकारी गराउनुस् । गठबन्धनलाई भन्नुस् । मोर्चालाई भन्नुस्,” उनले भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंका व्यक्त गरे । 

उनले व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा कुराकानी गर्नेसमेत बताए ।

“एमसीसीबारे एकजना अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले मसँग भेट्ने भइहाल्यो,” कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, “व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन, म सिधा भाषामा राख्ने छु ।”

एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने भएपछि मोर्चामा आबद्ध विप्लवसहित प्रवक्ता खड्गबहादुर शर्मा र स्थायी कमिटी सदस्य अनिल शर्मा बालुवाटार पुगेका थिए । 

उनीहरूले एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैजान नहुनेमा जोड दिएका थिए । एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने भए आज धनगढीमा गर्ने भनिएको सन्देश सभामा सहभागी नहुने चेतावनी दिए । त्यसपछि कार्यक्रम स्थगित भयो । 

कोही जाने, कोही नजाने भन्ने भएपछि आजका लागि राखिएको धनगढीको कायक्रम स्थगित भएको शर्माले बताए । नेकपाका नेताहरूले एमसीसीको विरोध गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयनमा नजाने बताएको शर्माले जानकारी दिए । 

“व्याख्यात्मक घोषणा समावेश हुन्छ कि हुँदैन हेर्छौं । समावेश नभए एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैन भन्नुभएको छ,” शर्माले बाह्रखरीसँग भने । 

एमसीसी कार्यान्वयनमा जानु केही समयअघि मात्रै माओवादीका महासचिव देव गुरुङले नेपालको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्‌ले गरेको घोषणालाई अवमूल्यन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको समेत बताए । माओवादी व्याख्यात्मक घोषणा अंग नबन्दासम्म एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा रहेको जानकारी गराए ।

“आजसम्म अमेरिकी एमसीसी कम्पनीले औपचारिक लिखित रूपमा १२ बुँदे स्वीकारेको देखिएको छैन । एमसीए नेपालले पनि १२ बुँदे सर्तबारे कुनै उल्लेख नगरी निरपेक्षरूपमा एमसीसी परियोजना कार्यन्वयनको कुरा उठाइरहेको छ,” उनले समाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, “नेकपा (माओवादी केन्द्र)को प्रस्ट धारणा छ कि १२ बुँदे घोषणालाई एमसीसी सम्झौताको लिखित अंग नबनाउँदासम्म एमसीसी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । हेक्का रहोस कि, नेपालको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्‌ले गरेको घोषणालाई अवमूल्यन गर्ने अधिकार कोही–कसैलाई छैन ।”

ओलीको टिप्पणी : सरकारले झुक्यायो 

एमसीसी पारित गर्ने बेलामा मौन रहेको नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले जनतालाई झुक्याउन मात्र व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको आरोप लगाए । उनले आज विराटनगरमा प्रतिक्रिया दिँदै व्याख्यात्मक घोषणालाई एमसीसीले नमान्ने र जनता झुक्याउने खेल भएको टिप्पणी गरे । 

“एमसीसी परियोजनाका उपाध्यक्ष नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक घोषणा सम्झौताको हिस्सा हुन्छ भन्नुभएको छ । यो के हो भनेर म प्रधानमन्त्रीलाई सोध्छु,” ओलीले भने, “सम्झौताभन्दा बाहिरका विषयबारे एमसीसीले मान्ने भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।”

सरकार भन्छ– कार्यान्वय हुन्छ

सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले एमसीसी कार्यान्वयन नहुने भन्ने प्रश्नै नरहने टिप्पणी गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय रहेको बताइन् । 

“एमसीसी कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने त प्रश्न नै रहेन । स्वाभाविक ढंगले कार्यान्वय हुने नै भयो,” उनले भनिन्, “व्याख्यात्मक घोषणा सार्वजनिक गर्‍यौँ, त्यो कुरा आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेजर कुरा हो । त्यसकारण यसका निम्ति सरकार सचेत छ ।”

उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सार्वजनिकरूपमा अभिव्यक्ति दिएको बताउँदै कुनै समस्या आए समाधान खोज्ने बताइन् । 

“प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर बोल्नु पनि भएको छ । विषयमा एमसीसीका पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ । उहाँहरूसँग नियमित संवाद छलफल भएरै यो व्याख्यात्मक घोषणा आएको हो,” शर्माले भनिन्, “यसैसँग टाइअप गरेर कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने सरकारको बुझाइ छ । केही समस्या आयो भने समाधान खोज्नेछौँ ।”

प्राध्यापक डा. लोकराज बरालले कार्यान्वयनकै चरणमा आएर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा गर्नु वाहियात भएको टिप्पणी गरे । 

“यो वाहियात कुरा हो । नेताहरूको उत्तरदायित्व छैन । आफूलाई प्रगतिशील देखाउनुछ,” उनले भने, “अमेरिकी पक्षले १२ बुँदेलाई समर्थन गरिसक्यौँ भनेको छ । अहिले आएर के हल्ला गर्ने ? कि त पहिले नै गर्नुपर्थ्यो ।”

प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले यतिखेर प्रश्न उठाउन नहुने बरालको भनाइ छ । “प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यसरी बोल्ने नै होइन । आफैँ सहभागी भएर संसद्‌ले पास गरेको छ । लागु हुने बेलामा यो कुरा उठाउने ?,” उनले भने ।   

उनले एमसीसीलाई पनि अरूण तेस्रो जस्तै बनाउने आशंका व्यक्त गरे । 

विश्व बैंकको लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना नेकपा (एमाले)को विरोधका कारण २०५१ सालमा रोकिएको थियो । 

रणनीतिक मामिलाका जानकार अरूण सुवेदी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयतामा संकट निम्त्याएको बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्रीको तहबाटै एमसीसीविरुद्धका अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि संकट पैदा गरेको उनको बुझाइ छ । 

“प्रधानमन्त्रीले एमसीसीको विषयमा जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो । त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासनीयतामै संकट उत्पन्न गर्ने छ,” सुवेदीले बाह्रखरीसँग भने, “प्रधानमन्त्रीकै तहबाट आएको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको विश्वसनीयता पनि प्रश्न उठाएको छ ।” 

नेपालको चीनसँग मित्रवत् सम्बन्ध रहेको भन्दै उनले चीनलाई विश्वासमा लिनकै लागि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भए त्यो झन् गैरजिम्मेवारी हुने बताए । 

“चीनसँग हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध छ । चीनसँगका विषयहरू मित्रवत् रूपमै अघि बढाउन सकिन्छ,” सुवेदीले भने, “प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विगतको तुष्टीकरणका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।” 

देश आर्थिक संकटमा परिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले थप जोखिम बढाउने उनको बुझाइ छ ।