काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बेपत्ताविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिनको अवसरमा बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा गरिएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

“बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका सम्बन्धमा यस आयोगबाट भएका सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फैसला, यस आयोगको सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप हुने गरी ऐन संशोधन गरी पीडितलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितता गर्न आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको सत्र वर्ष पूरा हुँदा समेत नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको एवं पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरीहरुमा छानबिन र शवोत्खनन् समेत गरी दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि सरकारलाई हालसम्म १८६ वटा सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

“आयोगमा अझै ८२१ वटा उजुरीहरु विचाराधीन छन् । तर आयोगका सिफारिसहरुको कार्यान्वयन अवस्था भने अत्यन्तै न्यून रहेको छ,” आयोगले भनेको छ ।

आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरुसँग विभिन्न समयमा भेटघाट, छलफल तथा कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गराउने कार्य समेत गर्दै आइरहेको छ ।

“तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी उल्लेख भए पनि हालसम्म स्थिति सार्वजनिक नहुँदा पीडित परिवार मनोवैज्ञानिक पीडाबाट गुज्रिनुपरेको अवस्था छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पीडित परिवारको सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र राहत तथा क्षतिपूर्तिको अधिकार समेत उल्लंघन भएको आयोगले जनाएको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरु पटक–पटक गठन भए पनि ती आयोगहरुबाट कार्य पूर्ण नहुँदै समयावधि समाप्त हुने अवस्था एवं कानुनी अपर्याप्तताका कारण न्याय प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो पीडितहरुले गर्दै आएको आयोगले बताएको छ ।

“यस आयोग द्वन्द्वपीडितहरु र मानवअधिकारसम्बन्धी कार्य गर्ने संघसंस्थालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन हुनुपर्ने भनी आवाज उठाए पनि सो अनुरुप हुन नसकेको भनी द्वन्द्व पीडितहरुमा असन्तुष्टि बढेको अवस्था छ,” आयोगले भनेको छ ।