काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २९० जनाविरुद्ध ‘सरकारी छाप किर्ते कसूर’मा मात्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बिहीबार संगठित अपराध र किर्ते कसूरमा उनीहरुमाथि मुद्दा दायर निम्ति अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रमाण अपुग जिकिरसहित सरकारी किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको छ ।

यो सँगै सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणमा गरेको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठेको छ । राजनीतिक दबाबका कारण संगठित अपराधमा मुद्दा नचलाएको हो वा सीआईबीले कानुन नबुझेको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ ।

संगठित अपराधमा अनुसन्धानका निम्ति ६० दिन थुनामा राख्न सकिन्छ भने किर्तेमा २५ दिनमात्र हिरासतमा लिन सकिन्छ । एकजना पूर्वन्यायाधिवक्ताले भने प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा आरोपीहरुलाई थुनामा राखेको बताए । 

“२५ दिनमा बुझाउनुपर्ने मुद्दा प्रहरीले ६० दिन लगायो । यो त्यसै पनि गैर कानुनी भयो,” ती न्यायाधिवक्ताले भने ।

सरकारी वकिल कार्यालयले आरोपीबाट १८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ । सीआईबीले २०८० असार १२ यता ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका आरोपीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । 

पक्राउ परेकामाथि सीआईबीले संगठित अपराध र किर्तेमा अनुसन्धान गरेको थियो ।  पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहसहित २० जना आरोपीलाई सीआईबीले ५७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । 

उनीहरु अहिले पनि अनुसन्धानमै छन् । किर्तेमा शाहको कहीँ कतै हस्ताक्षर नदेखिएको भन्दै उनलाई वकिल कार्यालयले प्रतिवादी बनाउन अस्वीकार गरेको हो । सीआईबीले भने शाहले श्रीमती उर्मिला शाहको नाममा ललिता निवासको ११ आना २ पैसा जग्गा लिएको उल्लेख उनलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिश गरेको थियो ।

त्यसबाहेक सीआईबीले प्रतिवादीमा सिफारिश नगरेको सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई भने सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छ । उसो त, पुस २०७८ मा समेत सीआईबीले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान किर्ते मुद्दामा गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको थियो । 

त्यो बेलासमेत सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान अपुरो भन्दै फाइल सीआईबीलाई नै फिर्ता गरेको थियो । ललिता निवास प्रकरणबारे सीआईबीले गरेको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा संगठित अपराधमा प्रमाण नपुगेपछि सरकारी लिखत किर्तेमा दर्ता नगरिएको सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता महेश खत्रीको भनाई छ ।

सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले भने मुद्दाको अभियोजनको काम सरकारी वकिल कार्यालयको भएका कारण यसबारे आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको प्रतिक्रिया दिए ।