विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा आएन । त्यसको अवधि आइतबार सकिँदै छ । योसँगै कोसी प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ ।

आजसम्म सभाबाट पारित भई त्यो अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाइनुपर्ने हो । तर, सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । तत्कालीन सरकारले ल्याएको अध्यादेश अब कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना छैन । योसँगै कोसीमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो ।

संविधानमा बजेटविहीनताको अवस्था परिकल्पना गरिएको छैन । तर, कोसी प्रदेशको राजनीतिक परिस्थितिका कारण यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

गएको जेठ ३२ गते कार्कीले एक समारोहबीच बजेट पेस गरेका थिए । तत्कालीन मन्त्री, नेकपा (एमाले)का प्रदेशसभा सदस्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका कर्मचारी सहभागी समारोहमा बजेट पेस गरिएको थियो ।

अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्न बनेको अध्यादेश स्वीकृत गर्न वर्तमान कामचलाउ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले पेस गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर सदनबाट बजेट पारित गर्ने सरकारको योजना थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाको सभाध्यक्ष गरेका नेपाली कांग्रेसका सांसद इसराइल मन्सुरी समेतको मत जोडेर भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएपछि कार्की पुनः रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले ‘दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय नगर्न’ पुनः आदेश दियो । र, अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको सरकार निर्णयविहीन भयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । अदालतको आदेशपछि अब कुन प्रक्रियाबाट बजेटबारे निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा गठबन्धन दल र सरकारबीच छलफल भइरहेको छ ।

कामचलाउ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गौतमले भने, “अदालतले महत्त्वपूर्ण निर्णय नगर्न आदेश गरेकाले बजेटबारे के गर्ने भन्नेमा हामी द्विविधाग्रस्त छौँ । आज अदालतलाई सरकारको तर्फबाट निवेदन दिँदैछौँ ।”

सरकारले लिएको विश्वासको मतका विषयमा यही भदौ १५ गतेदेखि पूर्ण सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको मन्त्री गौतमले बताए । त्यो दिनका लागि पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ लम्बिन सक्ने उनको भनाइ छ ।

“आठ–दश दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ । हामी गम्भीर नै बनेका छौँ,” उनले भने, “आदेशको प्रकृति के कस्तो हो ? के गर्न र के गर्न नपाइने र बजेट होलिडे कसरी रोक्ने भनेर अदालतलाई सोध्छौँ ।”

कोसीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले कानुनको स्वरूप प्राप्त नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । “अध्यादेश जारी भएपछि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्छ । यो प्रक्रिया पूरा हुन नसके अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी प्रबन्ध छ,” उनले भने ।

अब के कसरी अघि बढ्ने भन्ने सरकारले निर्णय लिने विषय भएको उनले स्पष्ट पारे । संविधानले बजेटविहीनताको अवस्था परिकल्पना नगरेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्ष अध्यादेशानुसार नै प्रदेशमा विभिन्न कर तथा राजस्व उठाइँदै थियो । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन करलगायत राजस्व भदौ ११ देखि के हुने भन्नेमा कर्मचारी अन्योलमा छन् । कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण हुने/नहुने भन्नेमा समेत द्विविधा छ ।

अर्थविद् भेषप्रसाद धमलाले कोसी प्रदेशमा जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको बताए । बारम्बार सरकार फेरिइरहने प्रक्रिया र सदनको अंकगणितलगायत कारणले विकास निर्माणले गति लिन नसकेको उनको टिप्पणी छ । “बजेट कार्यान्वयनमा नजानु भनेको पनि दलहरूको अकर्मण्यता नै हो,” धमलाले भने ।

कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो ।