काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले भदौमा संस्थागत रुपमा राखिएको पैसा रोक्नका लागि ब्याजदर बढाएको आरोप लागेको छ । भदौमा १२ वटा वाणिज्य बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी दिने भएका छन् । 

त्यस्तै, यी बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा पनि आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर दिने निर्णय गरेका छन् ।

यसरी निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने गर्छ । तर, सरकारी बैंकहरूले भने निक्षेपमा ब्याजदर बढाए पनि कर्जामा केही सहुलियत दिने गरी अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेका छन् । कृषि विकास, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले साउनमा दिँदै आएको ब्याजदरलाई बढाएर भदौमा वाणिज्य बैंकहरूले दिने ब्याजदरको उच्च विन्दु सार्वजनिक गरेका छन् ।

जसमध्ये नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकले संस्थागत मुद्दती निक्षेपतर्फ ८.८९६ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा १०.८९६ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् ।  राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले भने व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ९.९९ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ७.९९ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएको छ ।

यसरी ब्याजदर बढाउँदा ऋणीलाई मर्का पर्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारी बैंकका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए ।  तर, भदौमा परिपक्क हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेपलाई आफ्नै बैंकमा रोक्न आफूहरूले भदौमा ब्याजदर बढाएको नेपाल बैंकका सीईओ कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए ।

“साउनमा ब्याजदर घटाइएको कारण भदौ महिनामा बढेको हो । साउनमा हाम्रो निक्षेप पलायन भयो । भदौ महिनामा पनि जुन मुद्दती निक्षेपहरू परिपक्क हुँदैनन्, यो रकम पलायन हुने अवस्था आयो,” उनले भने, “भदौमा नेपाल बैंकमा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुद्दती निक्षेप परिपक्क हुँदै छ । यो रकम अन्त पलायन भयो भने हामीसँग ऋण दिने पैसा नै नहुने अवस्था भयो । त्यसैले ब्याजदर बढेको हो ।”

बढी निक्षेप राख्ने संस्थाहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाली सेनाले पनि बढी ब्याज दिने बैंकमा नै निक्षेप राख्ने भएकाले बैंकहरूले त्यस्ता संस्थालाई आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाएको देखिन्छ । 

तर, कर्मचारी सञ्चय कोषले भने सरकारी बैंकहरूलाई नै बढी प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । कोषले आफ्नो कुल मुद्दती निक्षेपको १२ प्रतिशतसम्म सरकारी बैंकलाई निक्षेप राख्न दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, छनोट भने बिडिङ प्रक्रियामार्फत हुने गर्छ ।

कोषका प्रशासक जितेन्द्र धितालका अनुसार निजी बैंकहरूलाई भने आफ्नो निक्षेपको १० प्रतिशत अथवा सो बैंकको कुल निक्षेपको १० प्रतिशत हुन आउने रकमभन्दा बढी नदिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी बढी निक्षेप हुने संस्थाहरूले सबै बैंकमा निक्षेप राखेका भए पनि प्राथमिकता भने बढी ब्याज दिनेलाई राख्ने गर्दछन् ।

नेपाली सेनाले पनि आफ्नो कुल निक्षेपको १५ प्रतिशतभन्दा बढी कुनै पनि बैंकमा जम्मा गर्दैन । सेनाले २० वटै वाणिज्य बैंकमा मुद्दती निक्षेप राखेको छ । बढी ब्याज दिने बैंकमा पहिले नै १५ प्रतिशत रकम भए अर्काे कम ब्याज दिने बैंकलाई निक्षेप दिने गरेको सेनाका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

नागरिक लगानी कोषको पनि प्रक्रिया यस्तै छ । यो संस्थाले पनि एउटामात्र बैंकमा निक्षेप राखेको हुँदैन । बिडिङ प्रक्रियाबाट बैंक छनोट गरे आफ्नो कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी एउटा बैंकमा निक्षेप नराख्ने नागरिक लगानी कोषका सूचना अधिकारी उद्धव सिलवालले बताए । उनका अनुसार यो संस्थाले हालसम्म २० वटै वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको छ ।

ठूला संस्थाहरूले सबै वाणिज्य बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपमा राखेका भए पनि साना संस्थाले जहाँ बढी ब्याज आउँछ, त्यहाँ नै आफ्नो निक्षेप जम्मा गर्ने गरेका छन् । यसरी बैंकहरूले आफ्नो निक्षेप अन्य बैंकमा नजाओस् भनेर ब्याजदर बढाएको बताउँदै आएका छन् ।

सञ्चय कोषको प्राथमिकतामा सरकारी बैंक

कर्मचारी सञ्चाय कोषले २० वटै वाणिज्य बैंकमा संस्थागत मुद्दती निक्षेप राखेको छ । कोषले वाणिज्य बैंकमा यस्तो निक्षेप राख्दा बैंकको कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप राख्दैन । तर, सरकारी बैंकलाई भने कोषले प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । कोषले सरकारी बैंकहरूलाई भने आफ्नो कुल मुद्दती निक्षेपको १२ प्रतिशतसम्म निक्षेप दिने गरेको छ ।

कोषका प्रशासक धितालका अनुसार बिडिङ प्रक्रियाबाट नै बैंकलाई निक्षेप दिने गरिएको छ । बिडिङको प्रक्रियाअनुसार सबैभन्दा बढी ब्याज जुन बैंकबाट आउँछ, त्यही बैंकलाई यस्तो निक्षेप दिने गरेको उनी बताउँछन् ।

“एउटा बैंकलाई त्यो बैंकको कुल डिपोजिटको १० प्रतिशतभन्दा बढी दिँदैनौँ । हामीले हाम्रो कुल डिपोजिट र ती बैंकको कुल डिपोजिटलाई पनि हेर्ने गरेका छौँ । हामीले सरकारी बैंकलाई भने कुुल निक्षेपको १२ प्रतिशतसम्म दिन्छौँ,” उनले भने, “निजी बैंकलाई कुल निक्षेपको १० प्रतिशत हुन आउने रकम मात्र दिन्छौँ । तर, एउटै बैंकले मागअनुसार निक्षेप पाउँदैनन् । पहिले नै पाएकाले फेरि बिडिङमा सहभागी भएर निक्षेप माग ग¥यो भने उसले मागअनुसार नपाउन सक्छ ।”

कोषले हालसम्म करिब एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रकम २० वटै वाणिज्य बैंकमा निक्षेप राखेको छ । बैंकमा निक्षेप राख्नु परे यसको १० प्रतिशतभन्दा बढी नराख्ने धिताल बताउँछन् । बिडिङमा भाग लिएको बैंकको क्षमतालाई हेरेर पनि निक्षेप राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

सेनाले कुन बैंकमा जम्मा गर्छ निक्षेप ?

सेनाले बिडिङमार्फत बैंक छनोट गरेर निक्षेप जम्मा गर्ने गरेको छ । यसरी बिडिङ गर्दा जुन बैंकले बढी ब्याजदर दिन्छ, उसैलाई छनोट गरिने गरिएको छ । तर, बढी ब्याज दियो भन्दैमा सबै निक्षेप एउटै बैंकलाई नदिने सेनाका एक अधिकारीले बताए ।

“कुन बैंकलाई कति दिने भनेर हामीले बैंकको रेटिङ गरेका छौँ । त्यहीअनुसार हामीले निक्षेप जम्मा गर्ने गरेका छौँ । यसका लागि हामीले बैंकको वित्तीय अवस्थालाई हेर्ने गरेका छौँ । पुँजी कोष, वित्तीय अवस्था हेरेर प्राथमिकता तीनसम्म छुट्याएका छौँ,” उनले भने, “त्यो हिसाबले हामीले कुन बैंकलाई कति डिपोजिट दिने भनेर हामीसँग सिलिङ हुन्छ । त्यो सिलिङ नाघेर हामीले बैंकहरूलाई निक्षेप दिँदैनौँ । हाम्रो डिपोजिट वाणिज्य बैंकहरू सबैमा राखेका छौँ । कोषमा भएको जम्मा रकममध्ये १५ प्रतिशतभन्दा माथि कुनै पनि बैंकमा हामीले डिपोजिट गर्दैनौँ ।”

एउटै बैंकमा डिपोजिट थुप्रियो भने समस्यामा पर्ने उनले बताए । घटी ब्याज दिएको बैंकले पनि डिपोजिट पाउने उनको भनाइ छ । “पहिले नै हामीले डिपोजिट गरेका बैंकहरूलाई लिमिटभन्दा बढी डिपोजिट दिँदैनौँ । यस्तो अवस्थामा ब्याज कम भएका बैंकले डिपोजिट पाउने सम्भावना हुन्छ,” उनले भने ।

एउटा बैंकमा १० प्रतिशत मात्र राख्छ लगानी कोष

नागरिक लगानी कोषले पहिले बिडिङको सूचना गोरखापत्र दैनिकमा निकाल्ने गरेको थियो ।  तर, अहिले कोषले आफ्नो वेबसाइटमा यस्तो सूचना तीन दिनका लागि निकाल्ने गरेको छ ।  यसका साथै २० वटै वाणिज्य बैंकहरूलाई इमेलमार्फत सूचना पठाउने गरेको सूचना अधिकारी सिलवाल बताउँछन् ।

“हामीले एउटै बैंकलाई मात्र सबै मुद्दती निक्षेपमा राख्न दिँदैनौँ । सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकलाई कति दिने भनेर हाम्रो लगानी भन्ने उप–समितिले निर्णय गर्ने गरेको छ । कोटेसन प्राप्त भएपछि यो उप–समितिले सबै निक्षेप बढी ब्याज दिनेमा राख्ने कि के गर्ने भनेर निर्णय गर्ने गरेको छ,” उनले भने, “कोटेसनको लागि कोषले तीन दिनको नोटिस निकाल्छ । नागरिक लगानी कोषले बैंकहरूमा डिपोजिट गर्ने कुल रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी डिपोजिट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।”

असार मसान्तसम्म एक खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राखेको उनले बताए । तर, यसको १० प्रतिशत मात्र एउटा बैंकमा रहेको सिलवाल बताउँछन् ।

संस्थागत निक्षेप रोक्ने कसरतमा बैंक

अर्थतन्त्रलाई ब्याजदरले कस्तो असर गर्छ भनेर अर्थमन्त्री महतले वाणिज्य बैंकहरूका सीईओहरूसँग छलफल गरेका छन् ।  ब्याजदर सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्रीले सरकारी बैंकका सीईओ र अध्यक्षलाई बोलाएर ब्याजदर बढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । 

तर, आफूहरूले संस्थागत निक्षेप रोक्न ब्याज बढाएको जवाफ मन्त्रीलाई उनीहरूले दिए ।  नेपाल बैंकका सीईओ अधिकारीका अनुसार डिपोजिटको ब्याज बढ्दा डिपोजिटरलाई फाइदा हुन्छ । बढेको ब्याजदरका कारण बेसरेट बढे पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।

“बैंकलाई ‘लोनएबल फन्ड’ नरहने अवस्था रहेकाले भदौमा ब्याजदर बढाउनु परेको हो । डिपोजिटमा ब्याजदर बढेको कारण निक्षेपकर्ताहरूलाई एउटा सुनौलो अवसर भयो । बचत गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्ने भयो,” उनले भने, “आधारदर ब्याजदर जति प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ, त्यो प्रतिशत चाहिँ कर्जा ग्राहकहरूलाई ट्रान्सफर नगरिकन कुनै राहत त्यताबाट दियो भने कर्जाका ग्राहक पनि प्रभावित नहुने भयो ।”

कर्जाका ग्राहकप्रति संवेदनशील भएर बैंकले धारणा बनाइरहेको पनि उनले बताए ।  निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको भए पनि बढ्न जाने बेसरेटलाई कर्जाको ग्राहकको सन्दर्भमा त्यो ट्रान्सफर गर्दा विचार पु¥याइने पनि उनको भनाइ छ ।  कर्जाका ग्राहकलाई त्यो भार नथप्नेबारेमा बैंक संवेदनशील रहेको उनले जानकारी दिए ।