राष्ट्रपति पदलाई विवादमा तान्ने काम गणतन्त्र घोषणालगत्तै सुरु भएको थियो । यसको अगुवाइ राजनीतिक क्षेत्रबाटै भएको हो । विडम्बना, राष्ट्रपति पदलाई विवादमा तान्नमा भने गणतन्त्र विरोधीको होइन गणतन्त्रवादी हौँ भन्नेहरू नै सक्रिय रहिआएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ससद्को गतिरोधलगायतका विषयमा केही दिनदेखि संवाद गरिरहेका थिए । यही क्रममा उनले आजको ‘सर्वदलीय बैठक’ बोलाएको हुनुपर्छ । आश्चर्य, संसद् अवरोधको नेतृत्व गर्ने प्रमुख विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)कै नेताहरूअनुपस्थित भए ।
एमाले नेताहरूले बैठकमा नजानुको कारण भने विभिन्न बताएका छन् । कसैले सूचना नपाएकोजस्तो अपत्यारिलो कारण दिएकाछन् भने केहीले राष्ट्रपति सक्रिय हुन खोजेकाले बैठक बहिष्कार गरिएको बताएका छन् । उनीहरूले कारण जे बताए पनि बैठकमा नजानु शिष्टताविपरीत देखिएको छ ।
त्यसो त सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको मूल प्रयोजन संसद्को अवरोधमा राष्ट्रपतिको चासो सार्वजनिकरूपमा प्रकट गर्नु नै देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेताहरूबीच हिजो साँझ नै ससद्को बैठक सञ्चालन गर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भइसकेकाले शीतलनिवास बैठकको प्रयोजन पनि सकिएको थियो ।
एमालेले बैठकमा उपस्थित भएरै आफ्ना धारणा राखेको भए सम्भवतः राष्ट्रपति वा अरू कसैले चित्त दुखाउन पनि पर्ने थिएन । तर, व्यक्ति रामचन्द्र पौडेलप्रतिको पूर्वाग्रह वा सरकारबाट बाहिरिनु परेको कुण्ठा वा अरू नै कुनै कारणले हो एमाले नेताहरूले राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरे । राष्ट्रपति पदमा पौडेलको उमेदवारीकै कारण सत्ता गुमेकोको एमाले नेताहरूको कुण्ठा बहिष्कारका रूपमा प्रकट भएको देखियो ।
एमालेले बैठक बहिष्कारको कारण बारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सूचना नदिइएको त पक्कै होइन होला । राष्ट्रपतिले विषय तोकेर बैठक बोलाउँदा ‘सक्रिय’ भएको भन्न अरूलाई सुहाए पनि एमालेलाई पटक्कै सुहाउँदैन । पार्टीका आन्तरिक विवादमा समेत तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई पटकपटक साक्षी राख्ने एमाले नेताहरू नै हुन् ।
जेहोस्, राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेर एमालेले स्वयं प्रमुख विपक्षी दलको गरिमा धान्न नसकेको देखियो । सत्ता गुमाएको कुण्ठा प्रकट गर्न राष्ट्रपति पदको मर्यादामै प्रहार गर्नु एमालेका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसरी कुण्ठित हुन थाल्यो भने एमालेकै प्रभाव र औचित्य समाप्त हुँदैजानेछ ।
राष्ट्रपति पौडेललाई पनि एमालेको बहिष्कारले पाठ सिकाएकै हुनुपर्छ । राजनीतिमा ‘नियत’ असल भएरमात्र पुग्दैन पात्र र समयको पनि ख्याल राख्नुपर्छ भन्ने पाठ यस घटनाबाट सिक्नुपर्छ । संसद् चल्ने भएपछि बैठक स्थगित गरिएको भए ‘सक्रिय’ हुनखोजेको आरोप लगाउने बहाना एमालेले पाउने थिएन ।