कोसी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने दिन कार्यवाहक सभामुख अचानक अस्वस्थ भएर काठमाडौं उडिन् । उनीसँगै विपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित ७ जना सदस्यले पनि बैठकमा उपस्थित नहुने जनाउ दिए ।

कोसी प्रदेश सभाका सभामुखले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख स्वतः कार्यवाहक सभामुख भएकी छन् । यसैले प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने मूल जिम्मेवारी उनैको हुन्छ । तर आफैँले बोलाएले बैठक छलेर दलगत स्वार्थका लागि आफ्नै दायित्वको अवज्ञा गरिन् । 

यस अवस्थामा प्रदेश सभाको बैठक बसाएर विश्वासको मत लिनु विवादरहित भने हुनेछैन । मुख्यमन्त्रीका पक्षमा बहुमत नपुगे थप सङ्कट उत्पन्न हुनेछ भने अर्कातिर गलत परम्परा बस्नेछ । 

कोसी प्रदेशको एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । त्यो सरकार बनाउन तत्कालीन सभामुखसमेतले प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीका पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि सरकार गठन नै सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गरेपछि बर्खास्त भएको थियो ।

तत्कालीन सभामुखले चर्कै विवादपछि पदबाट राजीनामा दिए । उनीसहितको हस्ताक्षरपछि बहुमत सदस्यको समर्थनबाट पुनः सत्तारुढ दलले अदालतको निर्णयबाट अपदस्थ मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः दाबी पेस गर्न लगाए । उनी दोस्रोपटक पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिए ।

मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्य र तत्कालीन सभामुखलाई मन्त्री बनाएर विश्वासको मत पुर्‍याउने रणनीति अपनायो । सम्भवतः त्यसैको प्रतिक्रियामा एमालेले अपनाएको रणनीतिअनुरूप कार्यवाहक सभामुख र कोसी प्रदेशसभाका ७ जना सदस्य एकैपटक अस्वस्थ  हुनपुगेका हुन् । 

एमालेका नेताहरू र त्यसमा पनि अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीमाथि सरकारको नेतृत्व गर्दा संसदै भंग गरिदिने र प्रतिपक्षमा पुग्नेबित्तिकै संसद् चल्नै नदिने आरोप लागेको थियो । कोसी प्रदेशमा सरकार बन्नै नदिने प्रपञ्चमा लागेर एमाले स्वयंले आफूमाथि लागेको आरोप पुष्टि गरिदिएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराएर मन्त्री बनाउनु पनि संसदीय परम्परामा स्वच्छ अभ्यास होइन । तर, एमालेले उपसभामुखसहित ७ जना प्रदेश सभा सदस्यलाई सामूहिक बिरामी बनाएर गरेको तिकडम भने रणनीतिक चातुर्य नभएर फोहोरी जालझेल देखिएको छ । 

उपसभामुखका साथै प्रदेश सभाका सदस्यहरू सामूहिकरूपमा यसरी पार्टीको स्वार्थमा प्रयोग हुनु उचित संसदीय अभ्यास होइन । यसले अब उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । इतिहासले यस्ता नकारात्मक घटना, पात्र र प्रवृत्ति सितिमिति बिर्सिँदैन ।

अहिले नेताहरूको अहं तुष्टिका गोटि बन्नेहरूले इतिहासमा आफू कलङ्कित हुने हेक्का राख्न सकेनन् । कोसी प्रदेश सभामा नाममात्रको भए पनि सत्तारूढ गठबन्धन बहुमतमा देखिन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा विश्वास भए एमालेले बैठकै बस्न नदिने जाल नगर्नुपर्थ्यो ।

एमाले कुनै पनि तरिकाबाट कोसीमा मध्यावधि निर्वाचन गराउन चाहन्छ भन्ने सन्देश जनमानसमा पुगेको छ । सम्भवतः अगिल्लो प्रतिनिधि सभा भंग गर्न नपाएको तुस एमाले मेट्न पनि एमाले नेताहरू कोसी प्रदेश सभाको ‘अकाल मृत्यु’ गराउन चाहन्छन् । तिनको यो चाहना प्रत्युत्पादक हुने अवश्यंभावी छ ।

कोसीको फोहोरी खेलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एमालेको मतियारको हैसियतमा सीमित रह्यो । यसैले कोसीमा मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने पूरै जिम्मेवारी सत्तारुढ गठबन्धनका काँधमा छ । अदालतले 'असंवैधानिक' ठहर गरेपछि मुख्यमन्त्रीले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुपर्थ्यो ।   

स‌घीयता र संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा जोगाउने हो भने कोसी प्रदेश सभाका सदस्यहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको गोटी नबन्ने आँट गर्नुपर्छ । अन्यथा, कोसीको फोहोरी तिकडमले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ र त्यसमा अहिलेका पात्रहरू कलङ्कित हुनेछन् ।