काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले गरिरहेको संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा बुधबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो । बैठकले संसद्को गतिरोध हटाउन एमालेसहित संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संसद्ले कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन गर्ने, सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट पारित गर्ने, संसदीय सुनुवाइ गर्नेसहितका काम गर्छ । तर, पछिल्लो समय संसद् सरकार बनाउने थलोमात्रका रूपमा चिनिने डर बढेको छ ।

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि पुस १५ बाट सदन चलेको थियो । अहिले सदनको दोस्रो अधिवेशन जारी छ । संसद् चलेको सात महिनाको अधविमा संसद्ले सरकार बनाउने, सभामुख/उपसभामुख चयन गर्ने र संसदीय समिति गठन गर्ने र बजेट पास गर्ने काम गर्‍यो ।

सात महिनाको अवधिमा कानुन निर्माणमा भने सदन प्रभावकारी बन्न सकेन । पहिलो अधिवेशनबाट सदनले एउटा पनि विधेयक पास गर्न सकेन । दोस्रो अधिवशेनसम्म पुग्दा मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सदनले विधेयक पास गरेको छ । त्यसबाहेक संघीय संसद्‍मा १५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । जनसरोकारका तीनवटा संकल्प प्रस्ताव र तीनवटा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । ती पनि छलफलमा आउन पाएका छैनन् । 

“अहिले राष्ट्रिय सभामा तीन विधेयक र प्रतिनिधिसभामा १२ विधेयक छन् । प्रतिनिधिसभामा १२ मध्ये ८ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर आएका हुन् । चार विधेयक प्रतिनिधिसभामै दर्ता भएका हुन्,” संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने, “हाल १५ विधेयक संघीय संसद्‍मा छन् । सात महिनाको अवधिमा मिटर ब्याज सम्बन्धी एउटा विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि कार्यान्वयनमा आएको छ ।”

यी विधेयकहरू सदनमा विचाराधीन भए पनि सदन शीर्ष दलहरूको बन्धक बनेको छ । दलगत स्वार्थले प्राथामिकता पाउँदा संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध बनेका छन् । जनताको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी कानुन बनाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई सदनमा पूरै बेवास्ता गरिएको छ ।

सात महिनाको बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्‍यो ।

विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा भएका दलहरूको प्रतिष्ठाको लडाइँका कारण संसद् अवरुद्ध बनेको हो । पछिल्लो समय खुद्रा विषयहरूको निहुँमा पनि संसद् अवरोध भइरहेको छ ।

संविधान सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी सदनमा नाङ्गो चलिरहेको टिप्पणी गर्छन् । अहिलेको गतिमा संसदीय राजनीति अघि बढे व्यवस्था नै टिक्न सक्ने धारणा अधिकारीको छ । 

“यसरी संसद् चल्दैन, व्यवस्था पनि चल्दैन, संविधान पनि चल्दैन । यो नाङ्गो नाच भइरहेको छ । जिम्मेवारी पूरा गर्नु छैन भने सदनमा किन आउँछन् यी दलहरू?,” अधिकारीको प्रश्न छ । 

हुन पनि कहिले जलहरी काण्ड, कैले सुन काण्ड त कहिले मुर्रा राँगाको विषय उठाएर संसद् अवरुद्ध हुने गरेको छ । पछिल्लोपटक साउन १० गतेदेखि सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमालेले सदन अवरोध गरिरहेको छ । तर, सरकार समिति बनाउन तयार छैन । सोही कारण कहिले सूचना टाँसेर त कहिले आकस्मिक समय चलाएर सदन बन्द भइरहेको छ ।

सदनमा यतिबेला जनसरोकारको विषमया बहस हुनुपर्ने थियो । बाढीपहिरोबाट विस्थापितहरूको गासबासको ठेगाना छैन । न्याय माग्दै सहकारी, लघुवित्त पीडितहरू सडकमा छन् । पशुचौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारीले किसानलाई दु:ख दिइरहेको छ । तराईका किसानहरूले खडेरीको सामना गरिरहेका छन् । यस्ता महत्त्वपूर्ण जनसरोकारका विषयमा गम्भीर बहस र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने संसद् सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिष्ठाको लडाइँले बन्धक बनेको छ । 

“सदन प्रभावकारी चल्न सकेको छैन । निरन्तर अवरोध हुँदा प्रश्न उठेका छन्,” सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् डा. शशांक कोइराला बाह्रखरीसँग भन्छन्, “सात महिनामा एउटा विधेयक पास हुनु लाजमर्दो हो । यसरी सदन प्रभावकारी हुँदैन ।”

उनी अहिले सत्तारूढ दलले भन्दा पनि एमालेले सदन निरन्तर अवरोध गरिरहेको र बन्धक बनाएको तर्क गर्छन् । “अहिले गल्ती हाम्रो छैन, एमालेको छ । तर, सदन चलाउने विषयमा सत्तापक्ष गम्भीर चाहिँ हुनुपर्छ,” उनले थपे, “यो विषयमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेर सभापतिज्यूले ओलीजीसँग गम्भीर संवाद गर्नुपर्छ ।”

यता नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी भने अहिलेकै परिस्थितिमा सदन चल्न नसक्ने बताउँछन् । उच्चस्तरीय न्यायिक समिति नबनेसम्म सदन चल्न नसक्ने अडान एमालेको छ ।

“तस्करहरूलाई कारबाही हुने अवस्था नआएसम्म, उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म हामी सदन अघि बढ्न दिँदैनौँ । जो कसैको चित्त दुखोस्, कसैसँग सम्झौता हुँदैन,” गिरीले भने ।

संसद्को गतिरोध तथा स्वार्थ टकराबसहितका कारण १२ वटा विषयगत समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् । 

यी हुन् राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयक

राजनीतिक दलले संसद्लाई बन्धक बनाउँदा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका तीनवटा विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । हाल राष्ट्रिय सभामा अध्यागम विधेयक, २०७६ विचाराधीन छ । राष्ट्रिय सभामा अन्य दुई विधेयकहरू समितिमा छलफलमा रहेका छन्, जसमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ र विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० रहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा १२ वटा विधेयक छन् । यीमध्ये चारवटा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका हुन् । त्यसबाहेक ८ विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकामा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० रहेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रबद्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०७९ रहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, २०७७ रहेका छन् । यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०७७, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संसोधन) विधेयक २०७६ रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६ र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिनिसभामा आएका छन् ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ७९ वटा कानुन संशोधन गर्ने गरी दर्ता गरिएको हो ।