काठमाडौं । धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका बाबुलाल कुमालले १२ वर्षीया छोरीलाई सात वर्षयता मानसिक समस्याको उपचार गराइरहेका छन् ।

सवारी चालकको पेसाका उनी आफैँ मेरुदण्डको नसा च्यापिएपछि डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर धाइरहेका छन् । उपचारमा लाग्ने औषधि स्वास्थ्य बिमाबाट लिने गरेका छन् ।

“नानीको उपचारमा महिनाको पाँच देखि ६ हजारको औषधि लाग्छ, धेरैजसो औषधि बिमाबाट आउँछ, कहिलेकाहीँ नपुगेको किन्ने गरेको छु, अहिले मेरो उपचार पनि बिमाबाट नै भैरहेको छ,”  उनले सुनाए ।

मकवानपुरको थाहाका जेनिस परियार तीन वर्षदेखि सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध छन् । मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगी उनी बिमाबाटै नियमित औषधि लिइरहेका छन् कहिलेकसो रिफर लिएर श्रीमतीको स्वास्थ्य परीक्षण गराउन वीर अस्पताल आइपुग्छन् ।

केहीदिन अघि वीर अस्पतालमै भेटिएकी धादिङ गजुरीकी मेनुका ढकाल लामो समयदेखि बाथको रोगी छिन् । छोरीहरू विवाह भइसकेको र दुई छोरा स्कुले उमेरका भएकाले अहिले मेनुकाको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । भइरहेको रोगमा कहिलेकाहीँ अचानक अरु समस्या थपिदाँ झनै पीडित हुन्छिन् ।

सातजनाको परिवारसहित सरकारको स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएकी मेनुकाले तीन महिनाका दरले नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रबाट औषधि लिइरहेकी छिन् ।

भन्छिन् “कहिलेकाहीँ गाह्रो भए यहीँ आउने गरेकी छु अरुबेला त हाम्रै गाउँको अस्पतालले राम्रोसँग हेर्छ ।”

बाबुलाल, जेनिस र मेनुकाजस्ता न्यूनवर्गीय परिवारका लाखौँ नागरिकलाई सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले राहतको काम मात्रै गरेको छैन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समेत पुर्‍याएको छ । तर, सरकार भने भुइँमान्छेको हितमा भन्दा दलैपिच्छेका स्वार्थी नीति लागु गरेर बिमा कार्यक्रमलाई उपेक्षा गरिरहेको छ ।

बिमाबारे बजेटपिच्छेकै फरक–फरक नीति ल्याउनु, स्वास्थ्य बिमा ऐन विपरितका योजना बजेटमा ल्याउनु, बिमा बोर्डलाई वर्षौँसम्म जनशक्तिको अभाव खड्काइरहनु लगायतका घटनाले सरकारले बिमालाई उपेक्षा गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

सरकारी नीतिका कारण १४ निजी अस्पतालले रोके बिमा सेवा
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ६९ लाख ८६ हजार ३६४ नागरिक बिमामा आवद्ध भएका छन् । २०८० असारसम्म बिमा नवीकरण गर्नेहरूको दर ६८ प्रतिशत रहेको छ ।

यसअघि सरकारी र निजी गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ४६६ अस्पतालले सञ्चालन गरिरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भाषणयता मेडिकल कलेज र निजी अस्पताल गरी १४ वटाले सेवा स्थगित गरेको बोर्ड प्रवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बताए ।

सो वर्षको बजेटमा बिमा कार्यक्रम सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गर्ने नीति आएसँगै ति अस्पतालले सेवा स्थगित गरेका हुन् । बोर्डमा २०० वटा निजी अस्पतालले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउँ भनि निवेदन दिएको ज्ञवालीले बताए  ।

बजेटैपिच्छे फरक नीतिले गिजोलेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कम्पनीमार्फत् अघि बढाउने घोषणा गरियो ।

बजेट वक्तव्यमा सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरियो । जसले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावित मात्रै बनाएन, निजी अस्पतालहरूलाई सरकारसँग घुर्की लगाउने र बार्गेनिङ गर्ने वातावरण सिर्जना गरिदियो ।

बजेटपछि मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालहरूले तत्काल सबै वक्यौता रकम नपाए सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि बिमा बोर्डले समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय गुहारेको थियो ।

तत्कालीन सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको समस्याबारे पहिचान गर्नका लागि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो ।

कार्यदलले तीन हप्ताभित्रमा बिमा कार्यक्रमका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भन्दै गत २०७९ साउन २७ गते गठन गरेपनि त्यसबाट कुनै ठोस समाधान निस्किएन ।

बोर्डले यही विषय फेरी संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिसम्म पुर्‍यायो । समितिले तत्काल निजी अस्पतालहरूबाट बिमा कार्यक्रम नरोक्न निर्देशन दियो तर यही निर्णय तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट भने आउन सकेन ।

निजीलाई बाइपास गरेर अघि बढ्ने सरकारको नीति
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पहलमा जसोतसो निजी स्वास्थ्य संस्थामा बिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको थियो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फेरी निजी अस्पतालहरूको नामै लिइएन ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याइएको बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सरकारी सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यतिमात्र नभइ बजेटमा कार्यक्रमलाई ‘पुनर्संरचना गरी दिगो बनाइने’ उल्लेख छ । तर पुनसंरचनाको मोडेल के हो, अहिलेकै स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई अझै बलियो बनाउने या संरचना हेरफेर गरी सञ्चालन गर्ने हो, यसको स्पष्ट योजना स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छैन ।

स्वास्थ्मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अहिले बिमाको कार्यक्रम राम्रो भएपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको र प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई आफूले निर्देशन दिएको पटक–पटक बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री बस्नेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई नदिने कुरामा सरकारले आफ्नो धारणा बनाइसकेको बताउँछन् ।

“निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई अब स्वास्थ्य बिमा दिने की नदिने ? लगभग नदिने कुरामा राज्यले एउटा धारणा बनाइसकेको छ,” मन्त्री बस्नेतले भने ।

कतिपय निजी अस्पतालहरूले बिरामीको फेक डकुमेन्ट बनाएर बढी शोधभर्ना रकम दाबी गर्ने गरेकाले नियन्त्रण गर्न निजीलाई  नदिने धारणा बनाएको उनको तर्क छ ।

निजी अस्पताललाई हटाउनु समाधान होइन
सरकारले स्वास्थ्य बिमामा भएको नीतिगत गाँठो फुकाउनु नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको प्रभावकारी बनाउने महत्वपूर्ण पाटो भएको बताउँछन् स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती ।

हरेक बजेटमा भनिएको निजी स्वास्थ्य संस्थालाई बाइपास गर्ने नीतिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य भेट्न नसकिने उनको दाबी छ ।

“सरकारी अस्पतालहरूमा यसैपनि सेवा प्रवाहमा चाप बढिरहेको बेला निजी अस्पतालहरूलाई बाइपास गरेर बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन यसमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता छ,” डा. उप्रेती भन्छन् ।

सरकारले पुनर्संरचना वा अन्य कुनै विकल्पभन्दा पनि स्वास्थ्य बिमामा भएका समस्या सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि बोर्ड र सरकार दुवै सुध्रिनुपर्ने डा. उप्रेती बताउँछन् ।

अहिलेको अवस्थामा निजी र सरकारी भनेर सेवा प्रदायकहरूलाई भेदभाव गर्न नहुने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला बताउँछन् ।

“हुन त सरकारले निर्णय नै गरेको खण्डमा बोर्डले कार्यान्वयन गर्नेपर्छ तर अहिले हाम्रा सबै सरकारी अस्पतालहरूमा पर्याप्त सेवा सुविधा नभइसकेको अवस्थामा निजीबाट हटाउने बेला भएको छैन भन्ने लाग्छ” डा. बसौला भन्छन् ।

निजी अस्पतालहरू अहिले पनि रिफरल सेन्टरको रूपमा मात्रै भएकाले उनीहरूकै कारण बिमा कार्यक्रममा समस्या आएको भन्ने कुरामा डा. बसौला सहमत छैनन् ।

“शोधभर्ना रकम बढी दाबी गरे बोर्डले बलियो मनिटरिङ गर्न सक्छ, त्यसका लागि बोर्डलाई जनशक्ति थप गरिदिए पुग्छ तर निजी अस्पतालबाट हटाउनु चाहीँ समाधान होइन” उनले थपे ।