काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा दर्ता ‘विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०’ का केही बुदालाई लिएर पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका उद्यमीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
विद्युतीय व्यापार गर्दै, गराउँदै आएका कम्पनी दराज, हाम्रो बजार, ओहोकेक्स, पठाओ र कानुनी प्रविधि कम्पनी मेरो अड्डाले विधेयकका केही बुदा परिमार्जन गर्न संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र बुझाएका छन् ।
आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक तयार पारिएकोमा सरोकारवालाहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पारित भएमा नयाँ उद्यमी आउनै नसक्ने र पुरानैहरूलाई समेत सञ्चालनमा रहिरहन समस्या हुने व्यवसायीको भनाइ छ ।
कुन–कुन बुदामा छ विवाद ?
“विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा ‘विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्नेछ,” भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय प्लेटफर्म भनेर दफा २ को (ट) मा ‘कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै प्रकृतिको विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट लगायतका माध्यमबाट सूचना संकलन, सम्प्रेषण वा संग्रह गरी वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रणाली भनिएको छ ।
स–सानो पसल गरेर व्यवसाय गरिरहेका सबैले यस्ता प्लेटफर्म बनाउन नसक्ने भन्दै विद्युतीय प्लेटफर्म भनेर सामाजिक सञ्जाललाई पनि स्थान दिनुपर्ने व्यवसायीको सुझाव छ ।
उपभोक्ताबाट उपभोक्ताले नै सेवा लिने÷कारोबार गर्ने ईकर्मस कम्पनी हाम्रो बजारका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोहित तिवारी यसमा सामाजिक सञ्जाल पनि उल्लेख गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
“सानो उद्यम गरिरहेकाहरूले लाखौं खर्च गरेर वेबसाइट, एप बनाउन सक्दैनन् । पसल दर्ता गरेर व्यवसाय गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि सामान बेच्न पाउनुपर्छ,” हाम्रो बजारका सीईओ तिवारीले बाह्रखरीसँग भने ।
प्लेटफर्म बनाउन लाखौंसम्म खर्च हुने र एक्लै सञ्चालन गर्न सहज नहुने भएका कारण सामाजिक सञ्जालबाट पनि कारोबार गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ ।
मध्यस्थ व्यवसायीको दायित्व
विद्युतीय व्यापार विधेयकको दफा १४ को (ग)मा “बिक्री भएको वस्तु वा सेवाको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी भएमा उल्लेखित अवधिसम्म त्यस्तो वारेण्टी वा ग्यारेण्टीका शर्त पालना गर्ने” भनेर लेखिएको छ ।
यो बुदामा बिक्रेताले बिक्री गरेको सामानको वारेण्टी वा ग्यारेण्टी मध्यस्थल व्यवसायीले गर्न नभई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ ।
तेस्रो पक्षले बिक्री गरेको सामानको जिम्मा आफूले लिन नसकिने र आफूहरूले सहजीकरण गर्ने, बरु सहजीकरण गरे नगरेको हेरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लिखित करार
विधेयकको दफा १६ को (क)मा “विद्युतीय प्लेटफर्मको माध्यमबाट वस्तु वा सेवाको बिक्रीको लागि मध्यस्थ व्यवसायीलाई त्यस्तो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनुअघि त्यस्तो व्यवसायीसँग लिखित रूपमा करार गर्नुपर्ने” उल्लेख छ ।
कारोबारसमेत विद्युतीय माध्यमबाट हुने प्लेटफर्म सामान बिक्री गर्न लिखित करार अत्यावश्यक गरिनु अनुपयुक्त भएको भन्दै यो बुदा पनि सच्याइनु पर्ने माग गरिएको छ । यस्तो करार डिजिटल डकुमेन्टमै भएकोले समेत मान्यता पाउनुपर्ने र त्यसैले लिखित करार भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
“हाम्रो बजारमा एक–एक व्यक्तिले वस्तु किनबेच गर्छन् । यसरी हरेक व्यक्तिसँग लिखित करार गर्न सकिँदैन,” उनले भने ।
यसबाहेक विद्युतीय प्लेटफर्मलाई वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि हटाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
वैदेशिक कारोबारमा अग्रिम भुक्तानी र कसुरमा दुईदेखि तीन वर्षको कैदको प्रावधान हटाइनुपर्ने माग व्यवसायीको छ ।
स्टार्टअप, नयाँ आउने कम्पनी र पहिलेदेखिनै सञ्चालनमा रहेका कम्पनीहरूलाई विधेयकले निरुत्साहित गर्ने र दर्ता हुनुपर्ने, प्लेटफर्म बनाउनुपर्ने जस्ता झन्झटले साना व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यस्तो छ संशोधनका लागि पेस गरिएको पत्र :
