काठमाडौं । संविधान ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कांग्रेस पार्टीको प्रदेश संरचनामा अझै उदार बन्न सकेको छैन । कांग्रेसले सातवटै प्रदेश संरचनामा कार्यसमिति बनाए पनि प्रदेशले भूमिका नपाएको गुनासो सभापतिहरूले गरेका छन् । 

कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनबाट राज्यसंरचना अनुसार पार्टी संरचनालाई ढालेको हो । ०७८ मंसिरमा भएको महाधिवेशनबाट कांग्रेसले वडादेखि केन्द्रसम्म संरचना बनाएको छ । तर, संघीय व्यवस्था अन्तर्गत बनाइएको प्रदेश संरचनाको अस्तित्व पार्टीले स्वीकार गर्न सकेको छैन । कांग्रेसकै नेताहरू अझै केन्द्रीकृत मानसिकता पार्टीमा हाबी देखिएको बताउँछन् ।

बाहिरबाट हेर्दा पार्टीको प्रदेश संरचना बने पनि नेताहरूले अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोलेका सबै प्रदेशका सभापतिहरूले आफ्नो अधिकार केन्द्रले दिन नचाहेको गुनासो गरेका छन् । 

बुधबार बैठकमा मधेस प्रदेशका सभापति कृष्ण यादवले त 'सधैँ पेलेरै जाने भए प्रदेश संरचना खारेज गर्न' अनुरोध नै गरे । उनले जिम्मेवारी नदिने भए प्रदेश संरचना किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

“जिम्मेवारविहीन बनाउनु छ भने खारेज गरिदिए हुन्छ । सात प्रदेशको संरचना किन बनाइएको हो ? यदि प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन नमिल्ने हो भने हामीलाई जिल्लामै बसेर काम गर्ने, संगठन गर्ने भूमिका किन नदिएको हो ?,” यादवको प्रश्न छ, “केन्द्रले जिल्लासँग काम गर्छ, जिल्लाले केन्द्रसँग सिधै काम गर्छ । हामी बिचमा छौँ, हामी न तल, न माथि भएका छौँ ।”

बैठकमा बोलेका अन्य प्रदेश सभापतिहरूले पार्टीमा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी भएको गुनासो गरेका थिए ।

वाग्मती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले कांग्रेस प्रदेश संरचनाप्रति सन्तुष्ट नदेखिएको बताए । उनले पनि प्रदेश संरचना आवश्यक नभए खारेज गरिदिन आग्रह गरे । महामन्त्रीले वर्ष दिनको क्यालेन्डर ल्याउँदा प्रदेशलाई प्रथामिकतानै नदिएको भन्दै उनले संघीयतामा केन्द्र र स्थानीय तहमात्रै हुने भए आफूहरूलाई जिम्मेवारमुक्त गर्न आग्रह गरे । 

“महामन्त्रीको क्यालेन्डरमा प्रदेश मैले कहीँ पनि भेटिनँ । संघीयताभित्र कांग्रेसको संविधान अनुसार विधान नभएको देखिन्छ प्रदेशलाई प्रथाामिकतामा नरोखको देखिन्छ,” बानियाँले भने, “प्रदेश आवश्यक छैन भने संघीयताभित्र दुई तह केन्द्र र स्थानीय तह हुन्छ भनेर नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् । कांग्रेस प्रदेशप्रति खुसी छैन कि भन्ने देखिन्छ । यो प्रदेशको आवश्यक्ता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।”

नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ४ मा प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश विभागहरूसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधानको धारा १३ (७) मा प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जहाँ प्रदेश कार्यसमितिलाई २० वटा अधिकार दिइएको छ । 

विधान अनुसार प्रदेश कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समितिबीच समन्वय गर्ने, पार्टीको हितमा आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने भनी पहिलो बुँदामै लेखिएको छ । तर, जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउँदा, भ्रातृ संस्था गठन र विस्तार गर्दा प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो सभापतिहरूको छ । 

विधानले प्रदेश कार्यसमितिलाई संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेशभित्रका पार्टीका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने, प्रदेशभित्र पार्टीको हितका लागि आवश्यक सबै कार्य गर्ने, जिल्लाबाट प्राप्त नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको र सदस्यता नवीकरणको अभिलेख राखी केन्द्रमा पठाउने, पार्टीको आचारसंहिता पालना गराउने र अनुशासन कायम राख्ने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै, पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा केन्द्रसँग समन्वय गरी नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा केन्द्रको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारमा जाने मन्त्रीको मापदण्ड तयार अधिकार दिएको छ । तर, यी अधिकरा कार्यान्वयनमा केन्द्र बाधक भएको प्रदेश सभापतिहरूले गुनासो गरेका छन् । केन्द्रीय समिति बैठकमा कुरा उठ्दा सभापतिहरूले स्पष्ट रूपमा अधिकार नपाएको हुन्छ । यीबाहेक पनि अन्य अधिकार छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुनले पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम केन्द्रबाट भइरहेको बैठकमा बताए । 

“महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशको भूमिका छैन । भएको अधिकार कुण्ठित र खोस्ने काम भएको छ । प्रदेश तहलाई बेवास्ता भयो,” पुनले भने, “अहिले संघीयताकै विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । त्यहीअनुसार पार्टीमा पनि यो भएको हो कि भुलवश हो ? प्रदेशलाई अधिकार दिन, भूमिका दिन नचाहेको हो कि विश्वास नभएको हो ?”

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वलाई केन्द्रबाट शासन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । पर्टीले केन्द्रले जिल्ला र पालिकासम्म सिधा सम्पर्क राख्दा नेपाली कांग्रेसको संघीय संचनाको औचित्य घटाएको उनले बताए ।

“केन्द्रबाट जिल्लादेखि पालिकासम्म सिधा सम्पर्क गर्दा प्रदेशको औचित्य घटिरहेको छ । जिल्ला र स्थानीय तहले पनि प्रदेशको मातहत छु भन्ने धारणा त्याग्न थालेका छन्,” केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शर्माले भने, “केन्द्रबाट शासन बन्द गरियोस् । संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा केन्द्रबाटै प्रभावित पार्ने प्रयास नहोस् ।”

उनले केही दिनअघि भएको सभापति भेलादेखि जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाइने परिपत्रमा केन्द्रले बीचमा प्रदेश संरचना छ भन्ने भुलेको भन्दै आक्रोश नै पोखे । उनले प्रदेश संरचनालाई कांग्रेसले हेलचेक्र्याँइ गरेर देशको भविष्यसँग खेलेको भन्दै गुनासो गरे । 

“प्रदेश संचनालाई हेलचेक्र्याइँ गरेर कांग्रेसको मात्र नभएर देशको भविष्यसँग जोडिएको विषय हो । यसमा हेलचेक्र्याइँ हुँदा कांग्रेसका लागि मात्र होइन, लोकतन्त्र र देशलाई नै घाटा हुन्छ,” शर्माले भने, “हिजो आफ्नै विद्यार्थी संगठनले राष्ट्रपति बन्नुस्, राजा हटाऔँ भन्दा राजालाई फोन गरेर जनमत संग्रह घोषणा गर्न लगाउने बीपी कोइरालाको पार्टी हो यो ।”

उनले ०३६ सालको जनमत संग्रहअघि बलबहादुर केसीसहितका विद्यार्थी नेताले बीपीलाई भेटेर 'राजा सुध्रिँदैनन्, राष्ट्रिपति बन्नुस्' भनेर ध्यानाकर्षण गराउँदा बीपीले उनीहरूसँग २४ घण्टा समय मागेर त्यस्तो प्रस्ताव राजालाई जानकारी गराएपछि जनमत संग्रह घोषणा भएको स्मरण गरेका थिए ।

विधानले प्रदेश संरचनामा विभाग गठन, कार्यसम्पादन समिति गठन, प्रदेश सभापतिदेखि सबैको भूमिकाबारे स्पष्ट लेखेको छ । तर, कांग्रेस नेतृत्वले विधान कार्यान्वयन गरेर पार्टी संरचनालाई चुस्त बनाउन चाहेको देखिँदैन । यसले कांग्रेसको संघीयताप्रतिको बुझाइमै प्रश्न उब्जाएको नेताहरू बताउँछन् ।