एक दर्जन अभिष्टकारी र डरलाग्दा संकेतहरुका बारेमा

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एक सचेत नागरिकका प्रश्नहरु

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यले गरेको व्यवहार हेर्दा लाग्छ देश उत्तर कोरिया मोडलको 'लोकतन्त्र' तर्फ उन्मुख छ । विगतमा भएका राजनैतिक निर्णय, वर्तमान संविधान तथा न्यायिक प्रणाली भंग भएको हो कि जस्तो भान हुन्छ । मानव अधिकार र मौलिक हकका प्रावधान वर्तमान गृह प्रशासनले खारेज गरी दिएको हो कि जस्तो लाग्छ । केही उदाहरणहरुको विवेचना गरौं ।

१. बालुवाटारको विवादित जग्गा विस २०४७ सालमा केपी भट्टराईको मन्त्रीपरिषदको राजनैतिक निर्णयले सुवर्ण शमशेर माथि भएको तत्कालीन राज्यको अन्यायपूर्ण निर्णयलाई खारेज गरी निजी सम्पत्ति फिर्ता गरिदिएको थियो । के त्यो निर्णय खारेज भएको हो ? यदि यो राजनैतिक निर्णय नमान्ने हो भने अरु राजनैतिक निर्णय चाहिं किन मान्नु पर्ने ?

२.हालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सम्पत्ति किन्न, बेच्न, सट्टापट्टा गर्ने हक दिएको छ । के यो संविधानको प्रावधान खारेज भएको हो ? लालपूर्जा भएको जग्गा त आफ्नो हुन्न भने के चाहि आफ्नो ठान्ने नागरिकले ?

३ दुई दुई पटक सर्वोच्च अलालतले गरेको निर्णयविपरीत त्यही विषयमा गृह प्रशासनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठूलो माछा समातेको भन्ने नाममा न्यायिक प्रणाली र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त माथि धावा बोलेको छ । के न्यायिक निकाय र अदालतले गरेका निर्णयहरु लागू नहुने अवस्थामा पुगेको हो मुलुक ?

४. निजी लगानीमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको स्वदेशी उद्यमी व्यापारी माथि राज्यले ठाडो रुपले हस्तक्षेप गरेको मात्र होइन धरपकड गरी हिरासतमा राखेकोवाट के संकेत मिल्छ ? निजी लगानी, बजार अर्थतन्त्र र स्वतन्त्र रुपमा नागरिकले जग्गा किन्ने, सम्पत्ति कमाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने हक खोसेर सरकारीकरण गर्ने राज्यको नियतले के संकेत गर्दैछ ? निजी सम्पत्ति र सामुदायिक सम्पत्ति जफत गर्न खोजिएको हो ? झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, नवलपरासी, वर्दिया जस्ता जिल्लामा रहेका हालका खेती भइरहेको जग्गाहरु पनि पहिले सरकारी थिए भनेर जफत गर्न खोजेको हो यो सरकारले ?

५.कुनै नागरिक माथि छानवीन गर्न पुलिसले धरपकड नै गर्नु पर्दछ ? नागरिकता छ, पासपोर्ट छ, जग्गाको लालपूर्जा छ, बैंक खाता छ यी सबै राज्यले दिएका निस्सामा रोक लगाएर नागरिकलाई स्वतन्त्र रुपमा न्याय खोज्ने मौका दिन सकिन्न ? के यो राज्य जंगली युगतर्फ फर्किन खोजेको हो ? कि पोलपोट, स्टालिन र माओले आफू सत्तामा आएपछि आफ्नै नागरिक माथि गरेको ज्यादतीको मोडल यहाँ पनि लाद्न खोजिएको हो ? विगतमा जनसरकार र जनमिलिसियाले गरेका कारवाहीको शैली र अहिलेको गृह प्रशासनको कारवाहीको शैलीमा के फरक छ ?

६. हाल प्रहरी हिरासतमा पीडादायीक जीवन विताएका विरामी अभियुक्तहरु निर्दोष ठहरिए भने अहिले अभियुक्त भनी मानसिक पीडा दिइएका निज नागरिकको मान, प्रतिष्ठा, सम्मान र इज्जत माथि परेको नकारात्मक असर र उनीहरुलाई मनोवैज्ञानिक, मनोसामाजिक र मानसिक क्षतिको लागि कस्लाई कारवाही हुने ? प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रशासकहरुलाई ? यस्का लागि के कानुनी प्रावधान छ ? नियोजित रुपले निहित राजनैतिक स्वार्थका लागि यस्तो गरिएको ठहरिएमा राज्य र संचार माध्यमले गरेको अहिलेको प्रचारवाजीको उत्तरदायित्व कस्ले लिने ? कस्ले लिनुपर्छ ? निर्दोष नागरिकले को बाट क्षतिपूर्ति पाउने ?

७. स्वदेशमै लगानी गरेर युवालाई रोजगारी दिन्छु भनी अहोरात्र मेहनत गर्ने उद्यमी व्यापारीलाई धरपकड गरेर राज्यले कस्लाई विस्थापित र नेपाली अर्थतन्त्रमा  क कसलाइ प्रतिस्थापन गर्न खोजेको हो ?  मुलुकको अर्थतन्त्र कस्को हातमा सुम्पन खोजेको हो ?

८.सरकारी जग्गा फिर्ता लिने क्रान्तिकारी सरकारले ललिता निवासको लालपूर्जा भएका जग्गालाई सरकारी देख्यो । लालपूर्जा नभएका लाखौं नागरिकका ऐलानी जग्गा निजी कि सरकारी ? यी लाखौं नागरिक सबै अभियुक्त हुन ? उनीहरु माथि अब के अनुसन्धान सुरु गर्छ ? राज्यले अब के ती सबै नागरिकलाई के ललिता निवासको लालपूर्जा प्रहरीको हिरासतमा राखेर छानवीन गर्छ भएको जग्गा चाहिं सरकारी बनाउने तर लालपूर्जा नभएको ऐलानी जग्गा चाहिं निजी बनाउन खोजिएको हो ?

९. अनुसन्धान र कारवाहीको निर्णय गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट सुरु गर्नुपर्ने कि लालपूर्जा भएका जग्गा खरिद गर्ने सर्वसाधारण नागरिक र उद्योगी व्यापारीबाट ? राज्यको यो नियतलाई कसरी बुझ्ने ? राज्यको मनसाय के कुराबाट प्रेरित छ ?

१०. अनुसन्धान भइरहेका बखस ठूलो माछा समात्यैँ, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्दैछौं भन्ने सरकार प्रमुख र गृह प्रशासन प्रमुखको अभिव्यक्तिले त्यहि निकाय अन्तर्गत काम गर्ने प्रहरी संयन्त्रलाई कति निष्पक्षसँग काम गर्ने वातावरण दिन्छ ? कि प्रभावमा पार्छ ? यस्ले के संकेत गर्छ ?

११. कर्मचारी वर्गमा भएको धरपकडले निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीको भूमिका र हस्ताक्षर अब हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यसको असर अब नागरिकले पाउने सेवामा झन ढिलासुस्ती हुने निश्चित छ । यस्को जिम्मेवारी कस्ले लिने ? नागरिकले अझै कति सास्ती पाउने ? यो सास्तीको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?

१२. राज्यको त्रासदी र धरपकडबाट अब भाटभटेनीजस्ता व्यवसायहरु धरासायी हुने र कालान्तरमा बन्द हुनेछन् वा नेपालबाटै विस्थापित हुनेछन् । यसबाट पर्ने आर्थिक क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? भाटभटेनीले तिर्दै आएको राजस्व, कर, बैंकको ऋण, रोजगारी र स्वदेशी मूल्य शृङखलामा पर्ने क्षतिपूर्ति राज्यले दिने कि नदिने ?  

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा सचेत नागरिकहरु
यी एक दर्जनभन्दा बढी विषयले के संकेत गर्दछ भने नेपालमा उत्तर कोरिया मोडलको लोकतन्त्र  लाद्न खोजिँदैछ । अब सबै नेता तथा नागरिकहरु सचेत हुनुपर्छ । के यो मोडलले नेपाललाई आर्थिक र राजनैतिकरुपमा अगाडि लैजान्छ कि ढुंगे युगतर्फ । बेलैमा सबै ‘वादी’हरुले सोच्ने बेला आइसक्यो ।

बाह्रखरीमा इमेलमार्फत प्राप्त पाठकपत्र