रोक्का राखिएको रुसको सम्पत्ति युक्रेनको पुनःनिर्माणमा खर्च गर्दा आक्रमणकारी रुसलाई उल्टै आफू पीडित भएको देखाउने गरी प्रचारवाजी गर्ने सशक्त अवसर उपलब्ध हुनेछ । तैपनि अहिले चल्तीमा रहेको क्षतिपूर्ति तिराउने प्रचलनभन्दा उत्तम उपाय हुनसक्छ । 

रोक्का राखिएको रुसी सम्पत्ति युक्रेनको भावी पुनःनिर्माणमा खर्च गर्न प्रयोग गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यसका पक्षमा दिइएका तर्कहरू मननीय छन् । विपक्षमा गरिएका तर्क कमजोर छन् । परन्तु, यसको परिणाम अप्रत्याशित पनि हुनसक्छ ।  

क्यानडाले रुसी सम्पत्ति युक्रेनका लागि खर्च गर्न सकिने विधेयक पारित गरिसकेको छ । अमेरिकामा ४ जना सांसदले रुसी राज्यको सम्पत्ति युक्रेनका लागि खर्च गर्नेगरी विनियोजन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरेका छन् । यद्यपि, जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्झलगायतले यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने धारणा व्यक्त गरे पनि युरोपेली युनियनका नेताहरूले हालैको शिखर बैठकमा यस विषयमा छलफल गरेका थिए । 

रोक्का राखिएको रुसी सम्पत्ति हरण गर्ने पक्षका तर्कहरू लरेन समर फिलिप जेलिको र रबर्ट जोएलिक राम्ररी एकीकृत गरेका छन् । पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक खर्च पुग्ने साधन रुससँग छ । सशक्त अर्थतन्त्र युद्धपछिको युक्रेनको उत्तम प्रतिरक्षाको साधन हुनेछ । सत्य र न्याय त युक्रेनका पक्षमा छँदैछन् । यसबाट रुसी राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनको अनुकरण गर्न हौसिएका शक्तिशाली शासकहरू पनि हतोत्साही हुनेछन् । 

यसको व्यावहारिक पक्ष पनि छ । जी ७ मुलुकका सरकारहरू एकातिर ऋणमा डुबेका त छन् नै उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, हरित ऊर्जातर्फ रूपमान्तरण र बढ्दो वृद्धावस्थाको जनसङ्ख्याको लागि थप स्रोत विनियोजन गर्नु परेको छ । युक्रेनलाई सहायता गर्दा थाकिसकेका पश्चिमी मुलुकहरूले आफूले सुरु नगरेको युद्धकाे खर्च किन बेहोर्ने भन्ने प्रश्न आलोचकहरूले गर्न थालेका छन् ।  

अमेरिका र युरोपेली युनियनबाट पठाइएको आर्थिक सहायता रकम मासिक ३ अर्ब अमेरिकी डलर युक्रेनको पुनःनिर्माणमा हुने खर्चका तुलनामा नगण्य देखिए पनि आलोचकहरूको तर्कको सुनुवाइ हुन थालेको छ । मार्चमा विश्व बैंकले यसमा ४११ अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरेको थियो । यो रकम लडाइँको हरेक दिन बढ्दै जान्छ । 

जी -७ मुलुकका सरकारहरूले यो मात्रामा रकम उपलब्ध गर्नेछैनन् । पक्कै पनि अरू मुलुकहरू र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाले रकम उपलब्ध गराउनेछन् र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ओइरिनेछ तर युद्ध बिमाको रकम उपलब्ध भयो भने पनि पर्याप्त हुनेछैन । यस परिस्थितिमा रुसी केन्द्रीय बै‌ंकको रोक्का राखिएको सम्पत्ति २३० अर्ब डलर र त्यसको ब्याजले अपुग रकम भरताल गर्न मनग्गे सहयोग पुग्नेछ ।

यसका केही आपत्ति सजिलै खारेज हुन्छन् । एउटा चिन्ता छ यसरी केन्द्रीय बैंकको मुद्रा भण्डार खदबल्याउने हो भने बैंकहरूले पैसा मौज्दात राख्नै छाड्नेछन् र अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली नै तरल र अस्थिर हुनेछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूमात्र यस्तो कारबाहीको भागी हुने हुनाले यो जोखिम खासै व्यापक हुनेछैन । 

के यो उपाय कानुनसम्मत हुन्छ ? विद्यमान कानुनको व्याख्याको जिम्मा कानुनविद्हरूलाई नै छाडौँ । परन्तु, कुनै कानुनले बाधा दिन्छ भने त्यो कानुन संशोधन गरिनुपर्छ । 

अर्कातिर, रुसको रोकिएको सम्पत्ति खर्च गरियो भने क्रेमलिनले रुसको छवि आक्रामकको होइन पीडितको बनाएर प्रचारवाजी गर्ने मौका पाउँछ । यसले स्थायी युद्धविरामकाे वार्ताका लागि अप्ठेरो पार्नेछ भने पुटिन शासनको अन्त्यपछि रुसमा युक्रेनको सार्वभौम सत्ताको सम्मान र पश्चिमी मुलुकहरूसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्ने सरकार स्थापना हुने सम्भावना कम गराउनेछ । अर्कातिर, रुसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मापदण्डहरू पालन गरेमा राेक्का राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रस्तावले यसको ठीक उल्टो असर पर्नेछ । 

यस परिदृश्यसँग मिल्दो दृष्टान्त पहिलो विश्वयुद्धपछिको जर्मन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था थियो । भर्सेलिजको सन्धिको युद्ध अपराधसम्बन्धी बुँदामा जर्मनीलाई युद्धका लागि दोषी ठहर गरी तिराइएको क्षतिपूर्तिबाट वेइमर गणतन्त्रले गम्भीर आर्थिक र राजनीतिक परिणाम भोग्नुपरेको थियो ।

आंशिकरूपमा त्यही क्षतिपूर्तिको बोझको परिणामस्वरूप सन् १९२३ को अत्यधिक मुद्रास्फीति तथा उत्पादन घटेको थियो । क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि जर्मन सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई पैसा दिन बाध्य बनाउँदा मुद्रास्फिति काबुबाहिर पुगेको थियो । सिकागो विश्वविद्यालयका रोजर मेयरसनले टिप्पणी गरेजस्तै चान्सलर हेनरिक ब्रुनिङले क्षतिपूर्ति भुक्तानि स्थगित गर्न अत्यन्त जरुरी भएको देखाउन उनले खर्च कटौती र कर वृद्धि गरेर ‘जानाजान जर्मन अर्थतन्त्रलाई चरम मन्दीमा धकेले’, सन् १९३० को दशकको महामन्दी झन् चर्को भयो ।

यस्ता आर्थिक दुर्दशाका कारण निर्वाचित नेतृत्वले राष्ट्रको भलो गर्नसक्छ भन्ने जर्मनहरूको विश्वास डगमगायो भने जर्मनीको कष्टको दोष गठबन्धनका देशहरूलाई दिने चरमपन्थीहरूप्रति आकर्षण बढ्यो भने त्यसले सैन्यवादी सोच फेरि जगायो । हुनत, हिटलरको उदयको पुरै दोष महामन्दीमाथि मात्र थोपर्न सकिँदैन र महामन्दीको कारण क्षतिपूर्तिबाहेक अरू पनि थिए तर भर्सेलिजको सन्धिले थोपरेको क्षतिपूर्तिले पनि मद्दत त गरेन ।

आजको परिस्थित फरक छ । रुसमाथि लगाइने एकपटकको क्षतिपूर्ति शुल्क निकै नहुने घाउ बन्नेछैन । रुसी नेतृत्वसँग ऋणदातासँग सहुलियत माग्नका लागि अर्थतन्त्र डाँबाडोल बनाउने जर्मनहरूलाई जस्तो सुविधा पनि छैन । अहिलेका लागि त जोगाउन पर्ने रुसी लोकतन्त्र पनि छैन । परन्तु, युद्ध समाप्तिपछि रुसको आन्तरिक र बाह्य नीतिको निर्माणमा लामो समयसम्म दृष्टि दिनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका लागि ‘भर्सेलिज जोखिम’ कम गर्नु सबैको मुख्य चासोको विषय हुनेछ । 

(Copy Rights :  Project Syndicate, 2023)