नेपालमा निर्वाचन प्रणाली पूर्ण प्रत्यक्ष वा पूर्ण समानुपातिक बनाउने बहस फेरि सतहमा आउन थालेको  छ । अहिले भर्खर निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा २०८० ले यस बहसलाई संसद्सम्म लैजानेछ र यसमा राजनीतिक दलहरू संविधानसमेत संशोधन गर्न छलफलमा जुटने छन् । 

शासकहरूठान्छन् - नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व नहुनुका कारण मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । किनभने यस प्रणालीअनुसार कुनै पार्टीको बहुमत आउन कठिन हुन्छ । विसं. २०७४ सालको निर्वाचनमा यही निर्वाचन प्रणालीबाट नै नेकपाको बहुमत आएको सबैले बिर्सिसकेका छन् । तर, त्यही कालखण्ड नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा अस्थिर बनाउन यिनीहरूनै उद्यत रहे । सम्भवतः यसैलाई निहुँ बनाएर नेपालका राजनीतिक दलहरू पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि सविधानसमेत संशोधन गर्न तयार हुनेछन् । 

निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण विधि हो । तर, निर्वाचन प्रणाली हाम्रोजस्तो विविधता भएको देशमा सबै जाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व स‌विधातः नै सुनिश्चित गर्ने विधि पनि हो । राजनीतिक स्थायित्वलाईमात्र महत्त्व दिएर समानुपतिक प्रतिनिधित्वको उपेक्षा गरियो भने देशमा शान्ति तथा समृद्धि हासिल हुँदैन । फेरि र्दुघटनातर्फ जान सक्छ । 

अहिले विभिन्न जातजाति विशेषगरी दलित समुदायमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने नाममा सविधान स‌शोधन गरी पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत एउटै जाति र नस्लको अधिपत्य कायम गरियो भने दलित समुदायको भइरहेको प्रतिनिधित्व पनि गुम्नेछ भन्ने त्रास देखिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दलित समुदायका लागि अनुकूल हुँदैन । अहिलेकै निर्वाचन परिणाम हेर्ने हो भने पनि १४ प्रतिशत जनस‌ंख्या ओगट्ने यस समुदायबाट एक जनामात्र निर्वाचित भएको देखिन्छ । यसका साथै अहिले भर्खर निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा २०८०ले पनि महिलाका लागि केही प्रावधान राखेको छ तर यस्तो वञ्चितिमा परेको दलित समुदायको उपेक्षा गरेको छ । 

संसारमा धेरै देशमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छन् । नेपालको संविधान, २०७२ ले जम्मा सीट संख्या २७५ को ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट र बाँकी ४० प्रतिशत जातिगत समूहअनुसार जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखेको छ । सोहीअनुसार हालसम्म दुईवटा निर्वाचन भएका छन् । तर, यहाँका राजनीतिक नेतृत्वले समानुपातिक प्रणालीलाई औचित्यहीन बनाइदिएको छ । यसैमा टेकेर यो प्रणाली र यसबाट मनोनीत भएर आउने सांसदप्रति परम्परागत शासक र तिनका समर्थकले यस देशको दुर्दशाको कारण यही निर्वाचन प्रणाली नै हो भने जसरी निरन्तर निर्लज्ज आक्रमण गरिरहेका छन् । 

नेपालमा शासकहरूले आफनो अक्षमता ढाक्न समानुपातिक प्रणालीलाई दोषी देखाए पनि पुरानो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अहिले धेरै देशमा प्रयोग भएको पाइँदैन । यो प्रणाली अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया आदि पहिले बेलायतको उपनिवेश रहेका देशमा भने अझै कायम छ । यस प्रणालीबाट सामान्यतः कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले बहुमत ल्याउँछ र सरकार स्थिर हुन्छ भन्ने सोच रहेको देखिन्छ । तर, नेपालजस्तो थुप्रै पार्टीहरू भएको देशमा यो खासै सम्भव देखिएन । सायद, यो निर्वाचन प्रणाली दुई वा तीनवटा राजनीतिक दल भएको ठाउँमा अपेक्षाकृत उपयुक्त हुन्छ । त्यस अवस्थामा मात्र निर्वाचनपछि एउटै दलको बहुमत आउने सम्भवना बढी हुन्छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो अवगुण के देखिन्छ भने यसबाट अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम भएका समुदाय अर्थात् नेपालको सन्दर्भमा दलित र महिलाको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेन । यो निर्वाचन प्रक्रियामा आर्थिक चलखेल, अनुचित प्रतिस्पर्धा र हत्कन्डा बढी अपनाइन्छ जसले गर्दा पछाडि पारिएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यसका साथै व्यक्तिलाई मत दिने हुनाले उमेखवारको जात, वर्ग, लिङ्ग, वर्ण, उमेरअनुसार मतदातामा अनुचित प्रभाव पर्नसक्छ ।   

यस्तै यस प्रणालीको आर्को अवगुण के देखिन्छ भने यसले भ्रष्टाचारलाघ मौलाउने संरचना बनाउँछ । नेपालमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारको एउटा कारण प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने खर्च पनि हो । भारतलगायत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएका देशमा चुनावी प्रक्रियामै भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । आर्थिक बल नपुगे यस्तो निर्वाचनमा भाग लिनअसम्भव प्रायः हुन्छ । 

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमात्र कायम गर्ने हो भने भारतको जस्तै दलित समुदाय र महिलालाई जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्छ । भारतमा तल्लो सदनमा ५४३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये जनसङ्ख्याको आधारमा ८४ वटा निर्वाचन क्षेत्र दलित समुदायका लागि आरक्षित गरिएिको छ । ती क्षेत्रमा दलित समुदायका उमेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । यस्तै ४७ सिट अर्थात ९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायलाई आरक्षित गरिएको छ । भारतको माथिल्लो सदन राज्य सभाको २५० सीटमा दलित र आदिवासीका लागि जनसंख्याको आधारमा स्थान आरक्षित गरिएको छ । भारतमा स‌ंघीय र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा दलित र आदिवासी समुदायको जनसंख्याका आधारमा लगभग समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैआएको छ । 

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेपछि सन् १८५७ मा पहिलो पटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको थालनी डेनमार्कबाट भएको थियो । तर, त्यस बेला यसको खासै प्रचार हुन सकेन । पछि सन् १८७८ मा राजनीतिक पार्टीको सूचीअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति बेल्जियममा बनेपछि यसले व्यापकता पाएको पाइन्छ । यस्तो निर्वाचन प्रणाली स‌सारका ९१ देशमा प्रचलित छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रिकामा भएको पाइन्छ । त्यहाँ गोरा, कलर्स, भारतीय मूलका र काला जाती गरी चार वर्ण र काला जातिभित्र ११ समुदाय रहेका छन् । त्यहाँ संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनलगायत कार्यकारी र न्यायिक निकायमा महिला, यी वर्ण र समुदायका लागि तिनको जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो देश सुन्दर फूलबारीजस्तो देखिन्छ । तैपनि, त्यँहा एउटै पार्टीले सामान्यमात्र होइन दुई तिहाइ बहुमत पाएको छ । हालसम्म एउटै पार्टीको सरकारले कार्यकाल पूरा गरेको छ । 

समानुपातिक प्रणालीको अवगुण के भनिन्छ भने यसबाट कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन । किनभने यसमा मतको केन्द्रित हुने कम र बाँडिने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै जनताले कसका लागि मत दिएको हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन ।  यसले गर्दा सरकार निर्माण गर्न र टिकाउन सहज हुँदैन । सरकारको स्थायित्व नहुँदा देश विकासले गति लिन सक्दैन । यो समस्या समाधान गर्न कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ । 

नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियालाई विकृत बनाइयो । राजनीतिक नेतृत्वको नजिक भएको र नेतृत्वलाई अतिरिक्त लाभ दिन सक्ने, नातावाद, कृपावाद र फरियावादका आधारमा समानुपातिक उमेदवार छानिने हालसम्मको अभ्यासले यसप्रति नकरात्मक वातावरण उत्पन्न भएको देखिन्छ । यस सवाललाई सम्बोधन गर्न सूचीका आधारमा नभएर जिल्लाको मतभारका आधारमा उमेदवार छनोट गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । 

सरकारको स्थायित्व, शान्ति र विकास राजनीतिक नेतृत्वको सोच, देशप्रतिको इमानदारी र आचरणमा निर्भर हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुँदैमा स्थायित्व भइहाल्छ भन्ने त होइन । समानुपातिक प्रणालीमा पनि सबैको प्रतिनिधित्व हुँदैन पनि भन्न सकिन्छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि उमेदवार छान्दा राजनीतिक पार्टीले जनसंख्याको आधारमा सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुचिश्चित हुने प्रावधान संविधानमा किटानीसाथ राखिएमा यो समस्या पनि समाधान हुने देखिन्छ । 

महिला, दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायको उमेदवारले निर्वाचन जित्ने विषय मूलतः सम्बन्धित राजनीतिक दल र उमेदवारमा पनि निर्भर हुन्छ । परन्तु, जित्नका लागि अहिलेसम्म प्रतिनिधित्व हुन नसकेका क्षेत्र दलित र महिलाका लागि अन्याय गर्न मिल्दैन । यसैले तिनका लागि समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र छुट्याई उनीहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने प्रावधान राखे हुन्छ । यसका साथै राजनीतिक पार्टीले यी वर्गका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको क्षमता विकास र नेतृत्व स्थापित गर्न योजनाबद्ध लगानी गर्नुपर्छ । 

नेपालमा राष्ट्रियता, एकता, लोकतन्त्रको प्रर्वद्धन, समाजिक न्याय र समानता स्थापना, शान्ति र दिगो विकास प्रर्वधन गर्ने चाहना हो भने चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अझ उपयुक्त हुन्छ । नेपालजस्तो विविधता भएको देशमा शान्ति र समृद्धिको लागि यो उपयुक्त उपाय हो । 

(पूर्व राजदूत )