चीनको विकास सहयोग परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ९बीआरआई० का सम्बन्धमा चिनियाँ र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिको फरक फरक अभिव्यक्तिले अन्योल उत्पन्न भएको छ । यो अन्योल असमझदारी नबन्दै अन्त्य गरिनु दुवै देशको हितमा हुनेछ ।

पछिल्लोपटक पोखरा विमानस्थलमा पहिलो वैदेशिक उडानका रूपमा चिनियाँ जहाज अवतरण हुँदा आयोजित समारोहमा चिनियाँ राजदूतले विमानस्थलको निर्माण बीआरआई परियोजना अन्तर्गत भएको बताएका थिए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले भने सोमवार संसदीय समितिमा नेपालमा बीआरआई अन्तर्गत कुनै पनि परियोजना सञ्चालन नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

कुनै एउटा योजना वा परियोजनाका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीबीच देखिने विवादबाट त नेपाल र चीनको मित्रता पक्कै प्रभावित नहोला । तर, बीआरआईका विषयमा देखिएको दुवै पक्षको हठले भने अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । 

नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । त्यसअन्तर्गत विकास परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारी अर्थात् मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्यान्डिङ पनि सन् २०१७ मा भइसकेको हो । परियोजना कार्यान्वयनका लागि गरिएको समझदारी कार्यान्वयनमा भने धेरै ढिलो गरिएको देखियो । 

बीआरआई परियोजनामा अनुदान र ऋण सहयोग दुवै हुने र ऋणको ब्याज चर्को हुने र अन्य सर्तहरू पनि कडा हुने भएकाले नेपाली अधिकारीले यसलाई अगाडि बढाउने आँट नगरेका हुन् भन्ने तर्क अनौपचारिकरूपमा गरिएको सुनिन्छ । अर्कोतर्फ,  बाहिरी दबाबका कारण बीआरआईका परियोजना अगाडि नबढाइएको भन्ने गाइँगुइँ पनि हुने गरेको छ । 

यथार्थ के हो भन्ने स्पष्ट जानकारी दिन भने नेपाली र चिनियाँ दुवै पक्षले कन्जुसी गरेका छन् । फलस्वरूप, बीआरआईका सम्बन्धमा नेपाली जनमानसमा भ्रम र अन्योल उत्पन्न भएको छ । बीआरआई हल्ला गरिएजस्तै ऋण पासो नै हो तरु 

नेपाललाई मित्रराष्ट्र चीनले ऋणको पासोमा पार्ने कपट गर्ला भने विश्वास गर्न सकिँदैन । तर बीआरआईसम्बन्धी सम्झौताहरू पारदर्शी नभएका कारण भ्रम सिर्जना गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ । साथै, यस्ता परियोजनाका सर्तहरू सबैले थाहा पाउने गरी पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने आग्रहलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन ।

यसैले बीआरआई सुरु भएको हो कि होइन  र त्यस परियोजनाका सुविधा र सर्तहरू के कस्ता छन् भन्ने आधिकारिक जानकारी दुवै पक्षले सार्वजनिक गरेर अन्योल अन्त्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सरकारी अधिकारीहरूको अकर्मण्यता र हठका कारण दुवै देशबीचको सम्बन्ध चिसो हुन दिनुहुँदैन ।

चीनका लागि नेपाल बीआरआईमा सहभागी थुप्रै देशमध्ये एउटामात्रै हो । यसैले नेपालभित्रको भ्रम निवारण उसको प्राथमिकतामा नपर्न सक्छ । नेपालका लागि भने चीन महत्त्वपूर्ण मित्र हो । चीनसँगको मित्रता विकास सहयोगमा सीमित हुन सक्तैन ।

यसैले परराष्ट्रमन्त्रीले नै अग्रसरता लिएर भए पनि बीआरआई परियोजनाका सम्बन्धमा दुई देशबीच रहेको असमझदारी तत्काल अन्त्य गराउनु उचित हुनेछ । त्यसैक्रममा बिआरआईका सम्बन्धमा भएका सम्झौता र समझदारी पनि पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक हुने बन्दोबस्त मिलाइनु दुवै देशको हितमा हुनेछ ।