विराटनगर । गठबन्धन दलले सभामुखलाई समेत जोडेर सरकार गठन गरेपछि त्यसविरुद्ध नेकपा (एमाले) अदालत जाने तयारीमा छ । कोसी प्रदेशका निर्वतमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले संविधान विपरीत सरकार गठन भएकाले आफूहरू अदालत जाने तयारी गरेको बताएका छन् । 

“सभामुखमा नियुक्त भएपछि स्वतन्त्र सांसदको रूपमा रहेका माननीयलाई दलले गणना गरेको छ, यो हामीलाई मान्य छैन । अब यो विषय अदालतले नै निरुपण गर्नेछ,” कार्कीले भने ।

गठबन्धनले बिहीबार सरकार गठनको दाबी पेस गर्दा कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको नाम र हस्ताक्षरसहित पठाएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रले दलका १२ सांसद र सभामुखलाई स्वतन्त्र हैसियतमै सरकार गठनको लागि दाबी पेस गरेपछि यो विषय थप विवादित बनेको छ । संविधानको धारा १६८(२) अनुसार सरकार गठन गर्दा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको दाबीमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ ।

“तर, सभामुखलाई स्वतन्त्रको हैसियतमा दाबी पेस गरिएको छ, यो विषय संविधानसंगत र मिल्दो देखिएन,” कार्कीले भने, “उहाँलाई समेट्दा संख्यामा समावेश गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने बुझ्नु भएको रहेछ तर पनि कि गरेको ?” कार्कीले विषयको गम्भीर्य बुझेर पनि प्रदेश प्रमुखबाट समेत मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शपथ खुवाउनु संविधान विपरीत भएको दाबी गरे ।
 
दलहरूले सरकार गठन गर्दा सभामुखलाई जोडेर संघीय तथा अन्य प्रदेशमा समेत संख्या पठाउने गरेको परम्परा रहेको आफूहरूले पाएको सभामुख बाबुराम गौतमले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, “तर, कोसी प्रदेशमा भने विशिष्ट किसिमको अभ्यास भएको छ ।” यो विषयमा अदालतमा जाने तयारीमा एमाले रहेको भन्ने जिज्ञासामा के निर्णय गर्ने भन्ने विषय उसकै भएको गौतमले बताए । आफू सदनमा हुन्जेल निष्पक्ष भएर काम गर्ने र अफ्ठ्यारो परिस्थिति आए राजीनामा दिन सक्ने बताए । सभामुख गौतमले आफू सत्तापक्ष नभएको तर अहिलेको कठिन परिस्थितिलाई निकास मात्र दिएको दाबी गरे ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र दुई मन्त्रीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । कांग्रेसबाट नियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले कांग्रेसका प्रदीपकुमार सुनुवार र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का कमलप्रसाद जबेगुलाई विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

असार १५ गते एमाले नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा सरकार गठन सक्रिय भएका थिए । गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताले कांग्रेसलाई पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सहमति गरेका थिए । सभामुखसमेतलाई जोडेर ४७ पुग्ने भएपछि बहुमतसहित गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व लिएको हो ।
 
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले आफूले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र सरकार निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने दाबी गरेका छन् । उनले भने, “सरकारले विश्वासको मत लिएर निर्वाध ढंगले अघि बढ्ने गरी हामीले तयारी गरेका छौं ।”

गठबन्धनका थापालाई कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केनद्र)का १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसदको समर्थन छ । सरकार गठन भए पनि माओवादी र जसपाबाट मन्त्री पदमा जानेको नाम टुंगो लाग्न सकेको छैन । कोसी प्रदेशमा एमालेका ४० सांसद छन् । उसलाई राप्रपाका ६ जना सांसदको साथ छ । राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउने प्रयास भए पनि उसले एमालेको साथ नछाडेपछि गठबन्धन एक्लैले सरकार बनाएको हो ।
 
विश्वासको मत लिँदा मत बराबरी भए सभामुखले निर्णायक मत दिनसक्ने प्रावधान छ । तर, अहिले गठबन्धनको संसदीय अंकगणित हेर्दा हरेक विधेयक पारित गर्दा सभामुखको निर्णायक मत लिन निकै कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन् । राप्रपा गठबन्धन सरकारमा सामेल भए सहज हुने देखिएकाले गठबन्धन उसलाई फकाउन सक्रिय देखिएको छ ।