विराटनगर । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै कोसी प्रदेशमा गठबन्धन दलले सरकारको नेतृत्वका लागि आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विगतमा जस्तै प्रमुख दलका प्रदेशस्तरीय समिति केन्द्रीय नेताको ‘ग्रिन सिग्नल’ को पर्खाइमा छन् ।
आइतबार कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्मको समय पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मुख्यमन्त्री सम्मेलनमा सहभागी भएर पोखराबाट काठमाडौं फर्किसकेका छन् । अब छलफल अघि बढ्ने गठबन्धन दलका प्रदेशका नेताहरूको विश्वास छ । आ–आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन गठबन्धन दलका कतिपय नेताहरू काठमाडौं पुगिसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कोसी सरकारको नयाँ नेतृत्वको गाँठो फुकाउने छन् ।
कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा प्रदेशस्तरबाट नयाँ सरकारको सम्भावना देख्दैनन् । “पहिले कुन दलबाट मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने केन्द्रबाट नै तय हुन्छ,” थापाले भने, “प्रदेशमा भएका छलफलमा केन्द्रबाट भएको निर्णयलाई स्वीकार गरेर जाने भन्ने नै छ ।”
कांग्रेस कोसी प्रदेश समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारको नेतृत्व थापाले गर्ने निर्णय गरेको पार्टी सहमहामन्त्री प्रमिला गच्छदारले बताइन् । तर, कांग्रेसकै अर्का सांसद केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् ।
केही दिनअघि पार्टी निकट पत्रकारहरूसँगको छलफलमा पार्टीले पहिले ‘भाग पाए’ नेतृत्व गर्ने विषयमा आफूहरूबीच विमति नरहेको नेताहरूको भनाइ थियो । थापा र कार्कीले दुवैले आफूहरूबीच विवाद नरहेको सुनाएका थिए ।
यसअघि केन्द्रले गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीलाई दिएको थियो । त्यसबेला समाजवादीका राजेन्द्र राई डेढ वर्ष मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो पटक भने मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी नरहेको राईले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् । राईले औपचारिक रूपमै माओवादीका आङ्बोलाई समर्थन गरिसकेका छन् ।
पार्टी नेतृत्वको दाबी माओवादी केन्द्रले पनि गरिरहेको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अघि सरेको छ । केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल गर्न आङ्बो काठमाडौं पुगिसकेका छन् ।
माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन गत जेठ २३ गते फिर्ता गरेको थियो । माओवादीले आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने संसदीय दलबाट निर्णय गरेको छ ।
“हामीले सधैँ सहयोग गरेर सरकारमा सहभागी भएको हो । अब यो पटक आफैँले नेतृत्व गर्ने तयारी हो,” आङ्बोले सुनाए ।
राप्रपा सकारात्मक, तर छलफलको निम्तो छैन
यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीकै पक्षमा मतदान गर्यो । सहज अवस्थासम्म एमाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि अब फेरिएको परिस्थिति र गठजोडमा भने राप्रपाले नयाँ सरकारमा जान सक्ने संकेत भने गरिसकेको छ ।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको झापास्थित निवासमा दलका सांसद र पार्टीका नेताहरू सहभागी बैठकले मध्यावधिमा जान नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । सरकारमा कुन हैसियतमा सहभागी हुने भन्ने विषयको छिनोफानो गर्ने जिम्मा प्रदेशका नेताले लिङ्देनलाई नै दिइएका छन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा कामचलाउ प्रदेश सरकारका मन्त्री भक्ति सिटौलाले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा सानो दल हुनुको नाताले तत्काल सरकारको नेतृत्वमा दाबी नरहने बताए ।
“दलहरूले छलफल गरेर नयाँ परिस्थितिको सामना गर्ने हो । तर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा गठबन्धनबाट हामीलाई औपचारिक छलफलको निम्तो आएको छैन,” उनले भने ।
राप्रपासँग प्रदेश सभामा ६ सांसद छन् । सिटौला गत पुस २४ गते गठन भएको एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका थिए ।
गठबन्धनको कठिन गठजोड
सरकार गठनको दाबी गर्ने गठबन्धन दलहरूसँग ठिक्क बहुमत पुग्ने संख्या मात्र छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जसपाका एक सांसदगरी गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन् । सभामुख माओवादीबाट रहेकाले उनले निर्णायक मत दिने गठबन्धनको दाबी छ ।
तर, सरकार गठनकै लागि पनि सभामुखकको गणना गर्न नहुने एमालेले जिकिर गर्दै आएको छ ।
विश्वास मत लिने दिनमा सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भनेका थिए, “सभामुखको पदामा आसिन भइसकेपछि दलविहीन हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हो । यस पदको छुट्टै गरिमा भएकाले पनि सरकार गठनमा संख्या जोडेर दाबी गर्न मिल्दैन ।”
एमालेका सांसद लिलावल्लव अधिकारी पनि कानुनी हिसाबले सभामुखले सरकार गठन र सदनमा हरेक विधेयक पारित गर्न निर्णायक मत दिने अवस्था आए त्यसले जटिल अवस्था सिर्जना गर्ने बताउँछन् । “गठबन्धनको सरकार गठन त होला तर विश्वासको मत लिन कठिन छ,” उनी भन्छन् ।
सभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर सरकारको दाबी प्रस्तुत गर्ने चर्चा भए पनि त्योसम्मको तयारी भने नभएको माओवादीका एक सांसदले बताए । कोसीमा राप्रपाका ६ जना सांसदसमेतको समर्थनमा गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सके सहज बहुमतसहितको सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ ।
