काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले सरकारले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजेसनमा कर आकर्षित गर्दा लगानीकर्ता हच्किन थालेको बताएका छन् । परिसंघको २०औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले यो नीति संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
विगतमा कर तिरेर करचुक्ता प्रमाणपत्र लिएकाहरूलाई आर्थिक विधेयक, २०८० मा मर्जर र एफपीओमा कर आकर्षित गरेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
"विगतमा कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ," उनले भने, "पुँजीवृद्धिका लागि नियामकीय निकायको निर्देशनबमोजिम जारी भएको एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजेसनमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अव्यवहारिक मात्र होइन लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ ।"
यो नसच्याए व्यवसायीले पुँजीवृद्धि गर्न हतोत्साहित गर्ने बताए । त्यस्तै, वैदेशिक लगानीलाई पनि निरुत्साहित गर्ने बताए ।
