काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षमा जनशक्ति थप नगर्ने नीति लिएको सरकार समायोजनपछि स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीप्रति पनि कठोर बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आर्थिक कारण देखाउँदै कर्मचरीको नियुक्ति र सरुवामा कडाइ गरेको छ ।

मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच समन्वय मिलेको छैन । हाल स्थानीय तहहरूले आफैँ नियुक्त गरेका कर्मचारीले तलब नपाउने अवस्था छ ।

कठोर बन्दै मन्त्रालय 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गएको जेठ ४ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत नगरी स्थायी पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका पदमा लोकसेवाकै प्रक्रियाबाट पनि पदपूर्ति नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ । यसरी पदपूर्ति गर्दा संघ सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने मन्त्रालयको तर्क छ ।

कुनै स्थानीय तहमा सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी भए तिनको तलबभत्ता स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको आग्रह छ । नयाँ आधारभूत अस्पतालहरूमा स्थानीय तहहरूले पदपूर्ति गरेको भए त्यस्ता कर्मचारीको तलबभत्ता पनि सम्बन्धित पालिकाबाटै व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको निर्देशन छ ।

आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले जनशक्तिको खाका तयार पारिसकेको छ । तर, नयाँ दरबन्दी खुलाएको छैन । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा नयाँ दरबन्दी नथपिने प्रस्ट उल्लेख छ ।

समायोजन र नयाँ कर्मचारीका विषयमा मन्त्रालय कठोर हुनुमा मुख्य दुई कारण देखिन्छ । पहिलो, आर्थिक अभाव । दोस्रो, खटाइएको निकायमा कर्मचारी जान अटेर गर्नु ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल दरबन्दी ३१ हजार रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०४८ सालयता स्वास्थ्यमा दरबन्दी थपिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बढाइएको १५ प्रतिशत तलब संघसहित कुनै पनि तहका कर्मचारीले पाएका छैनन् । बढेको रकम पाउन कर्मचारीले असार मसान्त कुरिरहेका छन् ।

संघअन्तर्गतका कर्मचारीको बढेको तलब मात्र झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका प्रमुख तुलसीनाथ गौतमले बताए । २५३ पालिकाले कर्मचारीको तलब (बढेको १५ प्रतिशत) अपुग भएको भन्दै मन्त्रालयसँग माग गरेका छन् । बढेको तलब असार अनितमसम्म भुक्तान गर्ने अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

तर, स्थानीय तहहरूले संघ सरकारसँग समन्वय नगरी कर्मचारी नियुक्ति गर्दा दरबन्दीभन्दा बढी हुन आएकाको तलबभत्ता यतिखेर मन्त्रालयको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । मन्त्रालयले २६ हजार ७१७ कर्मचारीको समायोजन गरिसकेको छ । तर, स्थानीय तह र संघ सरकारको समन्वयबिना थपिएका २५० कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी भएका छन् । तिनको तलब जोखिममा छ ।

“विभिन्न पालिकाले आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गर्दै उनीहरूको तलब भने मन्त्रालयमा माग गरेका छन् । दरबन्दीकै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मुस्किल भइरहेका बेला बिनादरबन्दीकालाई के गर्ने हो, समस्या खडा भएको छ,” गौतमले भने ।

समायोजनका क्रममा मन्त्रालयले दुई पालिकाबीचको सहमतिमा दरबन्दी मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीक्रममा दरबन्दीभन्दा थप गरी कर्मचारी नलिन पटक–पटक स्थानीय तहहरूलाई सूचित गरिएको थियो । तर, मनोमानी नियुक्त गर्दा समस्या आएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।

संघ सरकार कठोर बन्नुको अर्को कारण कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नजानु पनि हो । समायोजन भएका मध्ये ८९१ कर्मचारी अहिले पनि काजमा बसिरहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । काज सरुवा र घरपायकको माग गर्दै दिइएका ६९३ जनाको निवेदन मन्त्रालयमा थुप्रिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा ३६ कर्मचारी काजमा छन् । सुर्खेतको एउटै पालिकामा स्वास्थ्यका ५३ कर्मचारी काजमा छन् । काजमा कर्मचारी बढी रहनेमा कञ्चनपुरको भीमदत्त, बाँकेको कोहलपुर, पोखरा, धनगढी, हेटौँडालगायत स्थानीय तह छन् ।

समायोजनका क्रममा घरपायक सेवा गर्न पाउने स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेको व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै कर्मचारीले खटाइएको ठाउँमा जान नमानेको मन्त्रालयको बुझाइ छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले समायोजनपत्र बुझी खटाएको ठाउँमा नगएका कर्मचारीलाई तत्काल रमाना गरी पठाउन स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

“स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिई नियमित रूपमा बिरामीको उपचारमा संलग्न हुनुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले सरुवा, काज वा अन्य कुनैपनि बहानामा मन्त्रालय/विभाग आउने कार्यलाई स्थानीय तहको नेतृत्वले नियन्त्रण/निगरानी गर्नुहुन,” मन्त्रालयको निर्देशनमा भनिएको छ ।

संघ सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन 
समायोजनका कर्मचारीको तलबभत्ताको विषयले समस्या उत्पन्न भएको यो पहिलोपटक होइन । गत आर्थिक वर्षमा पनि आफूखुसी कर्मचारी नियुक्त गर्ने स्थानीय तहलाई मन्त्रालयबाट तलबभत्ता नपठाउने भन्दै पटक–पटक पत्र पठाइएको थियो ।

समायोजनका क्रममा मन्त्रालयले नै मिलान अनुमति दिनु र अहिले आएर तलबभत्ता निकासा गर्न आनाकानी गर्नु गैरजिम्मेवारीपना भएको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे बताउँछन् । “मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थनीय तहले जति कर्मचारी माग्यो त्यति पठायो, त्यति बेला न सम्बन्धित तहको आवश्यकता हेरियो न दरबन्दीको अध्ययन नै गरियो,” उनी भन्छन् ।

समायोजनका क्रममा कतिपय कर्मचारी राजनीतिक स्वार्थको सिकार बनेको उनको बुझाइ छ । “कर्मचारी समायोजनका लागि दोहोरो सहमति दुई स्थानीय तहका बीच भए पनि अन्तिम अनुमति दिने त मन्त्रालय नै हो, त्यति बेला अहिलेको अवस्था आउला भनेर सोच्नु पर्दैनथ्यो ? दुई तहको स्वार्थको बीचमा निर्दोष कर्मचारीको तलब रोक्न मिल्छ ?,” घिमिरे प्रश्न गर्छन् ।

स्थानीय तहहरूले पनि आफूले माग गरेर राखिएका कर्मचारीको तलबभत्ताको समस्या मन्त्रालयतर्फ पन्छाएर भाग्न नमिल्नेमा घिमिरे जोड दिन्छन् ।

त्यसो त स्वास्थ्य क्षेत्रमा समयानुकूल जनशक्ति थप गर्नुपर्ने माग यतिखेर स्थानीय तहदेखि संसद्सम्मै उठाइएको छ । तर, मुलुकको खस्कँदो अर्थतन्त्रका कारण तत्काल नयाँ दरबन्दी थप्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत बताउँछन् ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ ८६ अर्ब १० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमा कहीँ कतैबाट बजेट थपिने अवस्था आए त्यसलाई जनशक्ति थप गर्न छुट्ट्याइने मन्त्री बस्नेतले संसद्मा बताएका थिए ।