काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थाकै विरोध गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई समेत समेटेर सोमबार सत्तारूढ तीन दलले समाजवादी मोर्चाको घोषणा गरे । तर, समाजवादी मोर्चाका सूत्राधार नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भने मोर्चामा अटाएनन् । 

बाबुरामलाई मोर्चामा ल्याउन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रयास गरे पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नमानेपछि सफल भएन । दुईमध्ये एक छान्नुपर्ने अवस्था आएपछि प्रचण्डले यादवलाई छाने । संसदीय अंक गणितमा प्रचण्डका लागि यादवलाई छान्दा फाइदा थियो । प्रतिनिधिसभामा जसपाका १२ जना सांसद छन् । 

करिब एक वर्षअघि नै प्रचण्डले बाबुरामसमक्ष पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिबेला बाबुरामले 'कम्युनिस्ट' शब्द नरहने गरी 'समाजवादी केन्द्र' बनाए पार्टी एकताका लागि तयार रहेको जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि गएको मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा नेसपाले माओवादीको चुनाव चिह्नमा आफ्ना केही उमेदवार उठायो । बाबुरामले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा–२ प्रचण्डका लागि छाडेका थिए । दुई पार्टीबीच एकता हुने चर्चासमेत थियो । त्यो प्रक्रिया अधुरै छ । 'समाजवादी मोर्चा'का सूत्राधार बाबुराम नै हुन् । तर, उनीबिनै मोर्चा घोषणा गरिएको छ ।

• उपेन्द्र–बाबुरामको टसलले समाजवादी मोर्चामा अटाएन नेसपा

सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक आर्थिक न्यायसहितको नेपाली विशेषताको समाजवादको स्थापना गर्नु मोर्चाको प्रमुख उद्देश्य रहेको सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।

सङ्गठनात्मक संरचना

मोर्चाको नीतिगत निर्णय गर्न सदस्य दलहरूको अध्यक्षसहित तोकिएका प्रतिनिधिहरू रहेको एक संयोजन समिति हुने छ । उक्त समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमितिहरू गठन गरी क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मोर्चाले तय गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक सचिवालय हुने भनिएको छ । जसमा सदस्य दलहरूबाट तोकिएबमोजिमका प्रतिनिधिहरू रहने छन् ।

सहमति अनुसार र्मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलोपालो गर्ने छन् । मोर्चाको निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यताअनुरूप हुने भनिएको छ ।

मोर्चाका उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धताहरू

१. सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको विशेषताहरू पहिचान गरी समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने ।

२. नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहिआएको वर्गीय, जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जात व्यवस्थाजन्य शोषण, उत्पीडन, असमानता र विभेदहरू अन्त्य गर्ने । त्यसका लागि निरन्तर जनपहल र जनदवाव सृजना गर्ने । मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सेती–महाकाली लगायत पिछडीएको क्षेत्र र जनताको विकास र अवसरलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।

३. राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपले बहिष्करणमा परेका वा पारिएका मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस, दलित, मुस्लिम, थारु, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक समुदाय, विपन्न वर्ग लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको पहिचानको मान्यता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने कार्य अगाडि बढाउने,

४. जनताको नागरिक र राजनीतिक अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउँदै शान्तिपूर्ण, न्यायसंगत र समावेशी समाजको निर्माण गर्ने,

५. वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पुँजीवादको शोषण र हस्तक्षेपबाट मुक्त तथा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक र क्रियाशील भूमिकाका आधारमा समाजवादी अर्थ– राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गर्ने । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्ने । देशको अर्थव्यवस्थामा नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने ।

६. आन्तरिक र बाह्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र उत्पादनका क्रियाकलाप वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने । गरिवी उन्मूलन र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन तीनवटै तहको सरकारहरूलाई क्रियाशील बनाउने ।

७. वैज्ञानिक भू–उपयोग नीति लागू गर्दै कृषि क्रान्तिको माध्यमबाट कृषिको औद्योगीकरण, व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गरी कृषिमा निर्भर श्रमजीवी जनताको जीवनस्तर सुधार, समृद्ध र समुन्नत बनाउने, उर्जा, जलश्रोत, बन, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन, सूचना प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार, यातायातलगायतको क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको सम्बाहकको रूपमा विकास गर्ने ।

८. शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरूको रूपान्तरणका लागि राज्यले प्राथमिकता दिने । सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा र आवासमा पहुँचको प्रत्याभूति गराउने । शिक्षालाई जनताको पहुँचभित्र राख्न सामुदायिक शिक्षा प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।

९. जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदुषण र प्राकृतिक विपत्का कारण उत्पन्न नकारात्मक असरलाई नियन्त्रण गर्ने, जैविक विविधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्ने,

१०. गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने, अनुगमन र मूल्याङ्कनकाा परिपाटी स्थापित गर्ने, समग्रिक योजना तर्जुमा गर्ने, शासकीय सुधार गर्ने तथा देशमा देखा परेको अनियमित्तता, प्रशासनिक ढिलासुस्ति, भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्र जस्ता अपराध र विकृतिलाई नियन्त्रण गरी जनतालाई सदाचार र सुशासनको प्रत्याभूति गराउने,

११. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूबिचको क्षेत्राधिकारलाई स्पष्ट पार्ने, देशको राजस्व तथा स्रोत साधनहरू सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुऱ्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउँदै सङ्घीय समाजवादी प्रणालीलाई समृद्ध गर्ने ।

१२. देशको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवम जनताको समृद्धिका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आधारमानी स्वतन्त्र, असंलग्न र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्ने,

१३. विगतका विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका कारण विभिन्न दलका नेता/कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरूको खारेजी र राजबन्दी रिहाईका लागि आवश्यक कानूनी र राजनीतिक पहल गर्ने । विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग भएका सहमति र सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्ने ।

१४. समाजको विविधतायुक्त चरित्रअनुरूप राष्ट्रिय, लोकतान्त्रिक र बैज्ञानिक संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने । जाति, भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण भेदभावहरूको अन्त्य गरी राष्ट्रिय एकता प्रवर्द्धन गर्ने । प्रगतिशील कला, साहित्य र संस्कृतिको विकासलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

१५. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एबम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने । श्रम– संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । श्रमजीवी जनताको पहलकदमीमा आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रूपान्तरण गर्ने ।