काठमाडौं । सरकारले समयमै नीति नबनाउँदा देशभरका करिब ५०० वटा क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । साथै क्रसर उद्योग र कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई एकै ठाउँमा राखेर मूल्याकंन गर्दा आफूहरू मारमा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

उनीहरूका अनुसार दस वर्षअघि सरकारबाट जारी भएको अव्यवहारिक निर्णयका कारण उद्योगहरूले उद्योग नवीकरणमा समस्या झेल्दै आएका छन् 

उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७९ माघ ११ गतेको बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने कानुनको मस्यौदा फागुन १५ गतेभित्र पेस गर्न भनेको थियो ।

तर, असारसम्म पनि कानुन नबन्दा देशभर रहेका क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

माघ ११ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तर मापदण्डलगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानुनबमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर उद्योग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । ती मन्त्रालयले पत्रसहित उद्योग विभागलाई निर्देशन दिए । विभागले प्रदेश कार्यालयलाई पत्राचार गर्‍यो । प्रदेशले जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगलाई पत्राचार गरे ।

तर, उक्त पत्रमा ‘नवीकरणका  लागि प्रष्ट लिखित उल्लेख’ नभएको र शुल्कका विषयमा पनि ‘कति भनेर उल्लेख’ नभएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योगले फिर्ता गरिदिएको थियो ।

जसले गर्दा अहिले देशभर भएका करिब ५०० क्रसर उद्योग नवीकरण नभएको नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने बताउँछन् ।

घरेलु तथ साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्कलगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा ‘नवीकरणको भाषा’ स्पष्ट नभएको कारण देखाएर रकम बुझन नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको न्यौपानको भनाइ छ ।

महासंघका महासचिव परुषोत्तम रेग्मीका अनुसार अहिले देशभर रहेका क्रसर तथा खानी उद्योगमा नेपालीको मात्र लगानी छ । ती उद्योगमा करिब ४० अर्बको लगानी छ ।  उद्योग नवीकरण नहुँदा ४० अर्ब लगानी डुब्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विगतदेखि नै सरकारले क्रसर उद्योगलाई बेवास्ता गर्दै आएको पनि बताए । सरकारले १० वर्षदेखि क्रसर उद्योगमा अव्यहारिक निर्यण लादेर स्वदेशी लगानीलाई विस्थापित गर्न खोजेको उनको आरोप छ ।

अध्यक्ष न्यौपाने संघ र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुन नसक्दा क्रसर उद्योगीहरू मारमा परेको बताउँछन् ।

“सरकारले हामीलाई कानुन बनाएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदियोस् ।  हाम्रो व्यवसायलाई मर्यादित बनाइदियोस् । तर, राज्य पक्षबाट त्यो कहिलै हुन सकेको छैन । हामीलाई अवैधानिक बनाइदिने, उद्योग नवीकरण नगर्ने, नवीकरण गरेर राजस्व बुझाउछौँ भन्दा राजस्व बुझ्न मान्दैन," उनले भने, “एउटै सरकारले दुई प्रकारको कानुन बनाइदिन्छ । संघले नवीकरण गर्दिनू भनेर निर्णय गर्छ । तल्लो निकायले नवीकरण गर्न मान्दैन ।”

आफूहरूले सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ भएको तर कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष न्यौपानको भनाइ छ ।

नेपाल टिप्पर तथा ट्रक व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कृष्ण्प्रसाद पन्त स्वदेशी लगानी भएको उद्योगमा सरकारले कुनै चासो नदिएको बताउँछन् ।

“नेपालीहरूको लगानी भएको क्रसर तथा खानी उद्योगको सुनिश्चितता र सुरक्षाका लागि सरकारलाई मतलब छैन । तर इन्डियन, चाइनिज, अमेरिकनलगायत वैदेशिक लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार तयार छ । किन हो ?” उनले भने ।

उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी

उद्योगीहरूले हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा खानी उद्योगहरूको नवीकरण असार १५ भित्र गर्न मातहतका निकायलाई लिखित निर्देशन दिन आग्रह गरेका छन् । सरकारले निर्देशन नदिए आगामी असार १६ गतेबाट सबै क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग बिक्री वितरण तथा उत्पादन कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

साथै कच्चा पदार्थको रूपमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य र तिनै कच्चा पदार्थ क्रसिङ प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य छुट्टाछुट्टै उद्देश्य र प्रकृतिका रहेको महासंघले जनाएको छ ।

कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने महासंघको तर्क छ ।