काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमै सबैभन्दा छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन्– हरिकृष्ण कार्की । वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट आएका उनी एक महिनाअघि बिदा नबसेमा उनको कार्यकाल केवल ५० दिनको हुनेछ ।

एक वर्ष चार महिना कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेको र राजनीतिक हस्तक्षेपको नग्न–नृत्यको चपेटामा परेको न्यायालयको सर्वोच्च कुर्सीमा उनी आसिन त भएका छन् । सँगसँगै, जनआस्था गुमाएको न्यायालयमा आशाको सञ्चार गराउने चुनौती उनको काँधमा छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले सर्वसम्मतिमा उनको नाम सिफारिस गरेकै दिन असार १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट हरिकृष्ण कार्र्की प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए । शपथग्रहण पनि गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले सेवा–निवृत्त हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि मुद्दा नहेर्ने ‘परम्परा’लाई उनले निरन्तरता दिए भने उनले बढीमा १७ दिन इजलाशमा बसेर न्यायमूर्तिका हिसाबले निर्णयमा सहभागी हुन भ्याउने छन् ।

रोचक त के छ भने, कार्कीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नहुँदै अवकाशको पत्र पाइसकेका छन् । उनलाई साउन २० गते ६५ वर्ष उमेर पूरा हुने भनेर न्याय परिषद्ले यसअघि नै अवकाशको पत्र दिइसकेको छ ।

क्षमता देखाएमा गर्न भ्याउने दुई काम

सर्वोच्च अदातलको न्यायाधीशका रूपमा ०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हरिकृष्ण कार्की ओखलढुङ्गाको माम्खाका हुन् । उनले ल क्याम्पसकै आफूभन्दा ‘जुनियर’ झापाकी यमुना श्रेष्ठसँग विवाह गरेको उनका एक सहपाठीले जानकारी दिए । ०१५ साल साउन २० मा जन्मिएका उनको न्यायिक करिअरमा पनि साउन महिनाले विशेष अर्थ राख्छ । साउनमै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका उनी साउन १९ मा सेवानिवृत्त हुँदै छन् ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा करिब सात वर्ष बिताएका उनी ०७९ वर्ष असोज ११ गतेदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा छन्, जो करिब नौ महिना भइसकेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश समेत जोड्दा त उनको कार्यकाल पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा वा सुशीला कार्कीको भन्दा पनि लामो हो । त्यस हिसाबले फैसलाका माध्यमबाट न्यायालयलाई दिनसक्ने  योगदानका लागि उनले पर्याप्त समय पाइसकेका छन् । तर ‘कन्फर्म’ प्रधानन्यायाधीश भएपछि गर्न भने उनले त्यति पाउने छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश भएपछिको ५० दिनमा उनले गर्नसके भने दुईवटा काम छन्, जसले उनकोे यो छोटो कार्यकाललाई न्यायिक इतिहासमा स्मरणीय बनाउने छ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतका इजलाशमा मुद्दा तोक्ने काम ‘अटोमेसन’मा लैजाने । अहिले गोलाप्रथाका आधारमा न्यायाधीशलाई मुद्दा तोकिँदै आएको छ । यसको साटो कम्प्युटरमार्फत स्वचालित विधिबाट मुद्दा तोकियो भने ‘सेटिङ’का आधारमा हुने फैसलाको अन्त्य हुनेछ ।

यसअघिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो रुचिका आधारमा इजलाश र मुद्दा तोकेको, त्यसैमार्फत चलखेल गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसविरुद्ध बार एसोसिएसनले आन्दोलन गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका कार्कीसहितका न्यायाधीशहरू हड्तालमा उत्रिए । इजलाश बहिष्कार गरे, जुन नेपालको न्यायिक इतिहासमा ‘कालो अक्षर’ले लेखिएर रहेको छ ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै संयोजकत्वमा बनेको समितिले अदालतप्रति जनआस्था बढाउन प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । जसमा ‘अटोमेसन’ लागुदेखि काविल न्यायाधीश नियुक्तिसम्मका विषय छन् । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको थालनी नै उनको चुनौती हो ।

कार्कीले छोटो समयमा क्षमता प्रदर्शन गर्नसक्ने दोस्रो काम हो– न्यायाधीश नियुक्तिमा । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त सातजना न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने अवसर उनलाई प्राप्त हुनेछ । सँगै, उच्च अदातलमा पनि सुर्खेतबाहेक सबै ठाउँमा मुख्य न्यायाधीश रिक्त हुँदै छन् । ६ वटा मुख्य न्यायाधीश नियुक्तिको अवसर उनी अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले पाउनेछ ।

न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेका कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सात र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा ६ जना ‘सक्षम’ न्यायाधीश खोज्न उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशको रोलक्रमभन्दा तलसम्म गएर सक्षम र इमान्दार न्यायमूर्ति खोज्नसक्ने हो भने न्याय क्षेत्रमा साच्चिकै दीर्घकालसम्म यसको प्रभाव रहिरहने छ ।

दलले नबोक्दाको परिणाम : नियुक्तिमा ढिलाइ

जबरा ०७९ मंसिर २७ मा निलम्बित अवस्थामै सेवानिवृत्त भएपछि उनलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको थियो । तर त्यसपछिका ६ महिना पनि उनले कामुमै बिताए । कारण थियो– उनले जीवन बिताएको पार्टी नेकपा (एमाले)ले उनलाई छिटो प्रधानन्यायाधीश बनाउन चासो नदिनु, अनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को दृष्टिमा उनी एमाले स्कुलिङबाट आएको हुनु ।

यसअघिको इतिहास हेर्ने हो भने हरिकृष्ण कार्की एमालेका त्यस्ता भाग्यमानी व्यक्ति हुन्, जसले रोजेका पद पाउँदै गएका थिए । उनी एमालेको कोटाबाट बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा एकपटक पराजित भएर पनि पुनः टिकट  पाएर दोस्रोपटक लड्दा विजयी भएका थिए ।

०६९ माघ ४ मा चार वर्षका लागि बार अध्यक्ष निर्वाचित भएका कार्की बीचैमा उक्त पद छाडेर महान्यायाधिवक्ता भए– २०७२ असोज २८ मा । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बार अध्यक्ष रहेका कार्कीलाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए ।

०७३ साउन १२ मा महान्यायाधिवक्ता छँदाछँदै न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । एमालेनिकट अरु व्यक्ति नै नभएजसरी उनलाई अवसर दिएको भन्दै एमालेनिकट वकिलको समूहभित्र असन्तुष्टि फैलिएको थियो र पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई नै अघि सारेका थिए ।

नौ महिनाजति प्रधानन्यायाधीश हुने हिसाबमा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए उनी । एमाले–माओवादीबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपा निरन्तर अघि बढेको भए उनको यो हिसाब मिल्न सक्थ्यो । तर नेकपाको विघटन, एमालेभित्रको गुटबन्दी र संघीय संसद् विघटनबारे परेको मुद्दाले एमालेभित्र ‘भाग्यमानी’ मानिएका उनको भविष्यमा असर गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । आफू केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदाको महान्यायाधिवक्ता रहेकाले उक्त मुद्दा हेर्न नैतिक रूपमा नमिल्ने भन्दै कार्कीले इजलाश छाडे । उनीबिनाको इजलाशबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो । ओलीको राजनीतिक निर्णय उल्टियो । त्यसपछि उनीसँग ओली चिढिएको एमाले नेताहरू बताउँछन् । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ओलीले चासो नदिँदा ढिला भएको एमाले नेताहरू नै  बताउँछन् ।

“ओलीले हुन नदिन चाहेको भए उनी कामुमै अवकाश लिन्थे । उनी भए पनि, नभए पनि एमालेलाई केही फरक नपर्ने भएकाले नबोकेको मात्र हो,” एमालेको नेतृत्वमा रहेका एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “कांग्रेस–माओवादीको नजरमा उहाँ एमाले हुनुभो । एमाले नेता अग्नि खरेलको ल फर्मका पार्टनरलाई किन उनले बोक्थे र ? कसैले नबोक्दा उहाँको नियुक्ति ढिला भो । चुनावपछि एमाले कमजोर हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा आफूलाई उहाँले तटस्थ देखाउन खोज्दाको मार उहाँले व्यहोर्नुभो ।”