बर्खा लागेपछि सडक खन्न नदिने निर्णय गरेर सडक विभागले आवागमनलाई केही सहज बनाउने सराहनीय काम गरेको छ । त्यससँगै सडकमा बनाइएका खाल्टाखुल्टी पनि पुर्ने निर्णय गरेको भए विभाग साँच्चै नै धन्यवादको पात्र बन्ने थियो ।

सडक विभागको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार असार १ गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म कसैले सडक खनेमा कारबाही हुनेछ । यस अवधिमा सार्वजनिक निर्माणका लागि पनि सडक खन्ने अनुमति दिइनेछैन । 

खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, ढलजस्ता अत्यावश्यक काममा सडक विभागको निर्णयबाट बाधा पर्न सक्छ । तर, सडक खनेर अलपत्र छाड्ने गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले सीमै नाघिसकेको थियो । यसैले सायद कसैले यस निर्णयको खुलेर विरोध गर्ने आँट नगर्लान् !

बर्खामा सडक खन्न नदिँदैमा जनसाधारणलाई आवागमनमा सजिलो हुनेभने होइन । काठमाडौंजस्तो सहरमा त सायद गल्ली गल्लीका सडकसमेत कुनै खन्न बाँकी देखिँदैन । तीमध्ये धेरैमा खनिएका खाल्टा नपुरी धराप बनाएर छाडिएका हुन्छन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा अचम्मको जनतामारा निर्माण अभ्यास प्रचलित छ । निर्माणको ठेक्का पाएका निजी क्षेत्रका व्यवसायीले भत्काउने काम त तुरुन्तै गर्छन् तर त्यसपछि हुनुपर्ने निर्माण भने वर्षौं अलपत्र पारेर ठेकेदारै अलप हुन्छन् ।

निर्माणका नाममा वर्षौ‌ धुलोधुवाँ, असुविधा र खतरा भोग्नुपर्दा आजित जनसाधारणले दोष सबै ठेकेदारलाई दिन्छन् । तर, निर्माण कार्य अलपत्र पार्ने ठेकेदारजस्तै दोषी ठेक्का लगाउने निकायका पदाधिकारी भने सजिलै ‘पानीमाथिको ओभानो’ हुनपुग्छन् ।

ठेक्का लगाएपछि त्यसको अनुगमन र सुपरिवेक्षण समयैमा गरेर काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही पनि गर्ने अभ्यास हुँदो हो त सडक लामो समयसम्म धराप बनिरहने पक्कै थिएन । अर्थात्, कर्मचारीको कमजोरीमै टेकेर ठेकेदारले बदमासी गरेका हुन्छन् ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा व्याप्त कर्मचारी र ठेकेदारको साँठगाँठमा हुने भ्रष्टाचारले निर्माण कार्य अलपत्र हुनेगरेको सबैले बुझेकै छन् । त्यो साँठगाँठ तोड्न सजिलो छैन र कुनै सरकारले आँटे नै पनि समय लामै लाग्नसक्छ । 

यसैले बर्खामा मात्रै पनि सडकमा आवागमन गर्नेहरूको सुविधा र सुरक्षाको ख्याल राख्ने हो भने सहरी सडक भत्काएर एक दिन पनि छाड्न नपाइने नियम लागु गर्नुपर्छ । जुन दिन जति बनाउन सकिन्छ त्यतिमात्र भत्काउने चलन बसाए  सडक धराप मुक्त हुनेछ । 

निर्माण अभ्यासमा यस्तो जनमैत्री सुधारका लागि ठेक्काका सर्तहरूदेखि नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसैले तत्काल सडक विभागले चाहेरमात्र पनि नहोला । तर, अहिले सडक खनेर बनाइएको  खाडल पुरेर सडकलाई धरापमुक्त बनाउन लगाउन भने विभागले सक्छ । 

यसैले कम्तीमा वर्षाअघि नै सम्बन्धित पालिकालगायत अरू खाडल खन्ने निकायसँग समन्वय गरेर सडकमा जोखिम बढाउने खाडलहरू पुर्न लगाउन सडक विभागले सक्रियता देखाओस् । सडकको तालुक अड्डाका हैसियतमा मूल जिम्मेवारी पनि सडक विभागकै भएकाले अरू निकायले पनि सहयोग गरून् !