काठमाडौं । २०७९ असारमा एम अधिकारीको चर्चा चुलिएको थियो । नेकपा (एमाले)को अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा राखिएका खोटाङका एम अधिकारीको नाम गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग मिल्दोजुल्दो भएपछि चर्चा चुलिएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन–४ मा उक्त नाम भेटिएपछि एम अधिकारीको खोजी भएको थियो । सामाजिक सञ्जालदेखि सदनसम्म एम अधिकारी को हुन् भन्ने सवाल उठ्दा एमाले अनुत्तरित नै रह्यो । उसले एम अधिकारी स्पष्ट रुपमा देखाउन सकेन । त्यतिबेला अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख घनश्याम भुसाल थिए ।

अहिले अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी नेतृ डा विन्दा पाण्डेलाई दिइएको छ । अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन– ७ मा तीनजनाको अर्थ तथा योजना विभागमा मनोनयका लागि १० जनाको नाम सिफारिस गरिएको उल्लेख छ ।

उक्त सिफारिसमा तीनजनाको आधिकारिक नाम लेखिएको छैन । जसमा पाल्पाका एस शर्मा, दाङका वाईपी न्यौपाने र चितवनका वाई घलेलाई विभागमा मनोनयनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, अन्य केही विभागमा पनि केही नेताहरुको शंकास्पद नाम देखिन्छ । एमालेलाई राजनीतिक नियुक्ति, सरकारी सेवामा रहेकाहरुको नाममा भएका व्यक्तिहरुलाई पार्टीमा छद्मा नाममा आबद्ध गराउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

एमाले नेताहरु भने पार्टीकै नेताहरु भएकाले विभागमा राखिएको दाबी गर्छन् । “पार्टीका सबै नेताहरु थाहा हुने कुरा हुँदैन । पार्टीकै भएर त विभागमा राखिएको होला नि,” एमालेका एक पोलिट्ब्युरो सदस्यले भने ।

अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुख डा. पाण्डे भने नाम छनोट गर्ने अधिकार व्यक्ति स्वयंको भएको बताउँछिन् ।

आफ्नो नाम के राख्ने भनेर व्यक्ति स्वयंले छनोट गर्ने हो । व्यक्तिको गोपनीयता हुन्छ । सबै नाम सार्वजनिक गर्न जरुरी हुँदैन,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, “तपाईं यी नामको पछि किन लाग्नुभएको ?”

त्यसो त एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको लेखा परीक्षणमा राजनीतिक नियुक्तिबाट आम्दानी भएको देखाएको छ । त्यसमाथि आयोगले शंका व्यक्त गरेको थियो । अहिले दलहरुको आय व्ययको जाँच गर्न लेखा परीक्षकको कार्यालयका पाँच कर्मचारी खटिएका छन् ।