काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन सांसदहरुले माग गरेका छन् । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा खर्च कटौतीका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले कार्यालय कटौती गरेर जिल्ला प्रशासनमा सार्दा आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने बताए । उनले बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि सम्झौता गर्ने बेला आएको हो भन्दै प्रश्न उठाए ।
 
“खर्च कटौतीको कोणबाट यसलाई हेरिएको हो भने वर्षमा यो काम गरेबापन अधिकत १५ करोडभन्दा बढी बचत हुने देखिँदैन । के १५ करोड बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थतामा हामी पुगिसकेको हौँ,” थापाले भने ।
 
उनले निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरे । “निर्वाचन आयोग कटौती गर्दा यथेष्ट ध्यान पुर्याइएन भन्ने लाग्छ,” उनले भने, “निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्छु,” थापाले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पनि पर्याप्त छलफल नगरी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । “सरकाले पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय खारेज गर्नु आपत्तिजनक छ । यो खारेज गरिनु हुँदैन,” उनले भने ।