काठमडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैले मान्ने भन्दै नागरिकताका विषयमा संसद्मा विवाद नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक समान भएको बताए । एउटै विषयमा कहिले सहमत हुने र कहिले विरोध गर्ने भूमिकामा नउभिन उनले आग्रह गरे ।

“हामीले ०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा र संविधानसभाबाट ०७२ सालमा जारी संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान सर्वसम्मतिमा राखेका हौँ । यसमा कसैको पनि विमति छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “हिजोको अध्यादेश र आज प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा पनि समान व्यवस्था छन् ।”

उनले विगतमा सहमति भएका विषय र एकै ठाउँमा भएका दलहरू किन अलग हुन खोजेको भन्दै प्रतिप्रश्न पनि गरे ।

“आइतबार संसद्मा विवाद गर्दैगर्दा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । अब पनि निर्विवादित व्यवस्थामा जबर्जस्ती विवाद नतानौँ,” उनले भने, “सर्वोच्चको आदेश हामी सबैले मान्छौँ । त्यहाँ विचाराधीन भएकाले अब यता विवाद नगरौँ ।”

राष्ट्रिय हितप्रति आफूहरू सचेत रहेको उनले उल्लेख गरे । “नेपाली नागरिकता प्राप्त गरून्, गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरून् भन्नेमा यो सदनको एकमत छ । हामी कोही पनि विदेशीले नागरिकता पाउने र नेपालीले नपाउने अवस्थाको विषयमा वकालत गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने, “राष्ट्रिय हितमा कहीँ पनि गडबडी हुन नपाओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।”