काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलबीच मतभेद देखिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक तरिकाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले आइतबार संसद् बैठक नै अवरुद्ध गरे । सत्तापक्षले भने दुईपटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयकको प्रमाणीकरण स्वाभाविक भएको जनाएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषय संविधानविपरीत प्रमाणीकरण गरिएकाले त्यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । आइतबार संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को पत्रका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताए पनि त्यो संविधानानुसार नरहेको जिकिर गरे ।

ताजा जनादेश प्राप्त संसद् आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रियामार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको विषयवस्तुप्रति पनि एमालेको असहमति रहेको बताए ।

विदेशी चेलीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटि भएको बताए । अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वाभाविक नरहे पनि त्यही विधेयकलाई अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण गरिएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले नागरिकता विधेयकभित्रको विषयवस्तुमा भने एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी गरे ।

माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसद्मा दुईपटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरण हुन मात्र बाँकी रहेको विधेयक अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताए । त्यही विषयमा सदनमा विरोध गर्नु जायज नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले प्रक्रियाका बारेमा सदनमा सबैले कुरा राख्न पाउने बताए । तर, प्रतिपक्षले सदनमा विरोध गर्नका लागि मात्र यो विषयलाई जोड दिएको जिकिर उनले गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले यही जेठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।