काठमाडौं । सरकारले स्रोतमा परेको चापलाई मूल्यांकन गरी खर्च कटौती गर्न सरकारी सवारी सुविधा पाउनेलाई इन्धनवापत निश्चित रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।

इन्धनवापत अनुचित पैसा असुल्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न निश्चित रकम उपलब्ध गराउने नीति लिइएको हो ।

“सवारीसाधनको सुविधा पाउनेलाई इन्धनवापत निश्चित रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छु,” अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्मा भने ।