पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा शुक्रबारदेखि ‘प्रिबजेट’माथिको छलफल सुरु भएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेले प्रदेश सभामा ‘विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता’ पेस गरेका छन् ।

यससँगै सरकारले ल्याउने बजेट निर्माणको प्रक्रियाको पनि थालनी भएको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले दिने राय सुझाव समेटेर बजेटले पूर्णता पाउने छ । विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकताले नै सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि आउने बजेटको संकेत पनि गर्छ ।

आउने बजेटलाई नै केन्द्रित गरेर शुक्रबार पोखरा रिसर्च सेन्टरले विभागीय मन्त्री जीतप्रकाश आलेको उपस्थितिमा प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व सांसद, पूर्वमन्त्री, आर्थिक क्षेत्रका जानकार, विषयविज्ञ तथा व्यवसायीसँग प्रिबजेट राउन्ड टेबुल छलफल गरेको छ ।

छलफलकै क्रममा उनीहरूले कमिसनलाई वैधानिकता बनाइनुपर्ने सम्मका सुझाव दिएका छन् ।

“५६ हजारको तलब खाने इन्जिनियरले ५६ करोडको प्रोजेक्टमा हस्ताक्षर गर्छ । त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउन कमिसनको कुरा आउँछ, बरु कमिसनलाई वैधानिकता दिऔँ । कति प्रतिशत लिन पाउने हो भन्ने तोकौँ । यसले कर तिर्नेलाई पनि सहज हुन्छ,” पोखरा विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका अध्यापक डा. अर्जुन कुमार थापाले भने ।

उनले नै प्रदेश सरकारले हाउजिङ स्किलमा लगानी गरेर राजस्व सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

आन्तरिक आय बढाउनकै लागि प्रदेशमा ‘रेड जोन’ पनि बनाइनुपर्ने धारणा उनको छ । चीन र भारतसँग जोडिएको प्रदेशले दुवैतर्फका नाकालाई खुलाएर आयात निर्यात गर्नुपर्ने उनले बताए ।

छलफलमा सहभागीहरूले प्रदेशको काम संघले पठाएको अनुदान वितरण गर्ने काम मात्र गरेको हुँदा प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको र औचित्य पुष्टि गर्नको लागि प्रदेश आफैँमा आर्थिक रूपमा सबल हुनुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेशले छुट्याउने योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहले आनाकानी गर्ने गरेको हुँदा समन्वयलाई पनि ध्यान दिन उनीहरूले सुझाव दिएका छन ।

“योजना छान्ने बेलामा हामीलाई सोध्नुभएको थियो र हजुुरको योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर पालिकाबाट जवाफ आउँछ,” पूर्वसांसद इन्द्रलाल सापकोटाले भने, “तसर्थ, योजना पठाउने बेलामा स्थानीय तहसँग समन्वय गरौँ ।”

प्रदेश आफैँले कमसेकम चालु खर्च धान्न सक्नेगरि राजस्व उठाउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

“सडक, पुल, विश्वविद्यालय बनाउन त सकेनौँ, कमसेकम चालु खर्च त धान्न सक्नुपर्‍यो,” उनले बताए ।

आफ्नो वास्तविक धरातल नबुझी आम्दानीको लक्ष्य राख्ने, खर्चको लक्ष्य राख्ने तर प्राप्त नहुने अवस्था छ । प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा दीर्घकालीन महत्व राख्ने योजनाभन्दा कार्यकर्ताले चाहेअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षी भएर बजेट बाँड्ने गरेको पनि सुनिन्छ । 

पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराका अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा लेखनाथ भट्टराईले आर्थिक अनुशासनविपरीतका गतिविधिले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेको टिप्पणी गरे । “प्रदेशले कतिका योजना हाल्ने भन्ने मापदण्ड तय गर्नुपर्छ । पूर्वमन्त्रीले आफ्नै वडामा कति करोड हालेको कुरा आयो । ट्रष्टमा पैसा हालेको पनि आयो,” उनले थपे, “आर्थिक अनुशासन नहुँदा ठूलो रकम यस्तै अनुत्पादक ठाउँमा गइरहेको छ ।”

प्रदेश सरकार अस्थिर हुँदा नेतृत्वैपिच्छे आर्थिक भार पनि थपिने अवस्था छ । एउटा सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा ठूला रकमका योजना बहुवर्षीय योजनामा हालिदिने गर्दा समस्या भइरहेको छ । एउटा आर्थिक वर्षको दायित्व अर्को वर्षमा पनि थेग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न ‘आयोजना प्रोजेक्ट बैंक’ खोल्न प्राडा भट्टराईले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । 

“स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनालाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर अर्को सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने काम भइरहेको छ । त्यो बन्द गरौँ । त्यसलाई हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको कन्सेप्टलाई संस्थागत गरौँ । प्रोजेक्ट बैंकमा भएका योजनालाई मात्र बजेट राख्ने बनाउन पर्‍यो,” उनले सुझाव दिए ।

पूर्वसांसद धनञ्जय दवाडीले महत्त्वकांक्षी बजेटको अर्थ नहुने तर हिँडेको बाटो छोड्न नहुने गण्डकीका बताए । उनले प्रदेशले कुनै एउटा क्षेत्र विकासलाई मुख्य लक्ष्य बनाउनुपर्ने र त्यसमा बढी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

“महत्त्वकांक्षी लक्ष्य राखिने बजेटको अर्थ छैन । खर्च गर्न सक्ने जति हो त्यहीअनुसार लक्ष्य राखौँ, प्रदेशको प्राथमिकता पूर्वाधार हो भने त्यसको कुनै एउटा बिन्दुमा नपुग्दासम्म अर्कोतिर बढी नलागौँ,” दवाडीको सुझाव छ ।

बहालवाला कांग्रेस सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले हचुवा र कसैले भनेकै भरमा योजना हाल्न नहुने बताए । तथ्यांकले प्रदेशको ९२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको भने पनि गाउँमा अझै खानेपानी योजना माग्ने अवस्थाले तथ्यांकमा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको सुनाए । 

कृषि तथा वातावरण विज्ञ डा. अनिल सुवेदीले त प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने जिकिर गरे ।

“पोखरा महानगरपालिकामा हेर्ने हो भने वर्षमा दुई–तीन सय जनाले घर सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिन्छन् । प्रदेश सरकारले हाउजिङ बनाएर बेच्न सके आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ,” उनले भने । 

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य सुदिप प्रधानांगले सरकारले कर लिन सक्ने संयन्त्र नै नभएको भन्दै व्यङ्ग्य कसे । सरकारले चाहेमा उद्योग वाणिज्य संघले कर उठाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने उनले बताए ।

“सरकारले के दिन्छ भन्ने कुरा छोडौँ । सरकारले लिन पनि जान्दैन," उनले भने, "सरकारले मागेमात्रै दिने अवस्था छ । सरकारले ताकेता गर्नुपर्छ कि कसैलाई लगाउनुपर्‍यो ।”

पर्यटन व्यवसायी रामप्रसाद कँडेलले पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रोसँग नहेरिँदासम्म गण्डकीको विकास सम्भव नहुने दाबी गरे । पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष पाँच अर्ब लगानी थपिँदै गएको र सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै कम चासो दिने गरेको उनको गुनासो थियो । 

पोखरा रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सुजन रेग्मीले आफूहरूले अध्ययन गर्दा लक्ष्य र खर्च–आम्दानीको ट्रेन्ड उल्टो रहेको सुनाए । उनले पञ्चवर्षीय योजना भेट्टाउन बेलाबखच समीक्षा गरिराख्नुपर्ने र सरकारले तय गरेका लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । 

“कुनै ठूलो आयोजनामा हामी वर्षेनि खर्च गर्छौं । तर त्यो खर्च र त्यसको उपलब्धि के हो ? मापन कहीँ भेट्दैनौँ,” उनले भने, “रेकर्ड गरिराख्ने हो भने प्रदेश सरकारले के–काम गरेको छ भन्दा देखाउन सकिन्छ ।”

सेन्टरका अध्यक्ष एवम् व्यवसायी निरञ्जन श्रेष्ठले कर तिर्नेप्रति सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । सरकारले कर लिने तर उत्तरदायी नहुने हुँदा वितृष्णा बढ्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठिरहेकाले काम गरेर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने श्रेष्ठले सरकारलाई सुझाव दिए ।

ठूल्ठूला व्यवसायी, बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि सडकमा रहेकासम्मलाई छुने गरी बजेट ल्याउने आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आलेले दाबी गरे । एक वर्षपछिको बजेट कस्तो बनाउने र कस्ता योजना ल्याउने भन्ने तयारी अघिल्लो बजेट आएपछि सोचेर काम गर्दा राम्रो हुने उनको भनाइ थियो । 

“बहुदल आएको वर्षौं भयो । जनता दिक्क भइसकेको अवस्था छ । हामी सोच, व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ,” उनले भने, “अर्को साल के गर्ने भन्ने अहिलेकै साउन–भदौदेखि सोच्नुपर्छ । अर्को वर्षलाई हुने गरेर आधारसहितको बजेट ल्याउन सक्ने हो भने तयारी धेरै गर्न सक्छौँ ।”

आफ्नो पहुँच पुर्‍याउन नसकेका वर्गबारे कम जो बोल्न सक्दैन उसको पक्षमा बोल्दिने जसको पहुँच पुग्दैन उसका कुरा पुर्‍याइदिने जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको र सरकारलाई राय सल्लाह दिइराख्ने हो भने नीति बनाउँदा सहज हुने बताए ।