राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’सम्बन्धी मामिलामा नेपाल प्रहरीले गरेको छानबिन र कारबाही सराहनीय भए पनि अधुरो रहेको छाप जनमानसमा परेको देखिन्छ । विशेषगरी केही उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू सन्देहको घेरामा देखिए पनि उनीहरूसँग बयानसमेत नलिइँदा ‘ठूला माछा’ जोगाउन खोजिएको सन्देह जनस्तरमा प्रकट भएको छ ।

प्रहरीले किटान गरेको ३० जना अभियुक्तमध्ये १६ जना पक्राउ परे भने १४ जना फरार छन् । अपराधको प्रकृतिअनुसार आरोपितहरूलाई संगठित अपराध, ठगी र राष्ट्र हित प्रतिकूलको कार्य गरेको अभियोग लगाउन नेपाल प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमार्फत् सिफारिस पनि गरेको छ ।
 
पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिवलगायत केही ‘ठूला माछा’ समातिँदा जनतामा राज्यप्रति भरोसा जागेको देखिन्थ्यो । तर, नक्कली शरणार्थी काण्ड सुरु हुँदाका निर्णायक व्यक्तिहरूसँग प्रहरीले बयानसम्म नलिई मुद्दा बुझायो । यद्यपि, नेपाल प्रहरीले  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप अनुसन्धानका लागि सिफारिस पनि गरेको छ ।
 
काण्डको थालनी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको कार्यकालमा भएको देखिन्छ । तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार यस काण्डका कर्ताधर्ताका रूपमा पक्राउ परेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्रीका छोरा फरार आरोपीमध्ये एक हुन् । यी सबै थाहा पाएपछि तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग बयानसम्म पनि नलिई मुद्दा बुझाइँदा जनमानसमा सन्देह बढ्नु स्वाभाविकै हो । 
 
यसैगरी नक्कली शरणार्थी काण्डमा छानबिन र पक्राउ सुरु भएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको भेटघाट निकै बाक्लिएको देखियो । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओलीको ‘अतिसक्रियता’ र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘मौन’ दुवै रहस्यमय देखिन पुगेको छ । लाग्छ, यी दुवैको यस काण्डमा कुनै न कुनै संलग्नता छ । नैतिक जिम्मेवारी त हुने नै भयो ।   
 
अध्यक्ष ओलीले त नक्कली शरणार्थी काण्डबारे आफूलाई जानकारी भएको दाबी गर्दै संसद्मै थप खुलासा गर्ने जानकारी पनि दिएका थिए । यद्यपि, उनले संसद्को बैठकमा भने यस विषयमा खासै केही बोलेनन् । काण्ड सुरु हुँदाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेकपा (माओवादीकेन्द्र) का नेता एवं हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका निकट सहयोगी थिए ।   
 
आशा गरौँ, नेपाल प्रहरीले कुनै दबाब वा प्रभावमा परेर बाँकी ‘ठूला माछा’लाई नछोएको नहोस् । कानुनी वा प्राविधिक अवरोधका कारण मुद्दा बुझाउनुपर्ने बाध्यताले प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया बाँकी राख्नुपरेको र प्रमाण जुटाएर पुनः सुरु गर्ने तयारीमा रहेको होस् । नत्र, यत्रो अनुसन्धान र कारबाही ‘पानीको फोका’ बन्यो भने जनमानसमा सरकारप्रति आक्रोश र वितृष्णा बढ्नेछ ।