काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको स्मार्ट टेलिकमलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिए पनि त्यसअघि तिर्न एवं बुझाउनुपर्ने बक्यौतामा प्राधिकरणको दायित्व नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

सोमबार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेकाले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम गत वैशाख ३ गते स्वतः रद्द भएको बताएको छ ।

नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थाहरूलाई स्मार्ट टेलिकमले तिर्न तथा बुझाउनुपर्ने रकम असुल गर्न कम्पनी नियन्त्रणमा लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

यसका लागि “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम निजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको,” प्राधिकरणले भनेको छ ।

प्राधिकरणले वैशाख २१ गते स्मार्ट टेलिकमलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ । त्यसअघिसम्मको स्मार्ट टेलिकमको तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने बक्यौतामा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

“नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिनुअगाडि (मिति २०८०/०१/२१ गते) स्मार्ट टेलिकमबाट संस्था र सर्वसाधारण व्यक्तिलाई तिर्न/बुझाउनुपर्ने बक्यौता निजकै दायित्व भएको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व स्वयम् स्मार्ट टेलिकमले नै बेहोर्नुपर्ने र यसमा नेपाल सरकार वा प्राधिकरणको कुनै दायित्व हुने छैन,” प्राधिकरणले भनेको छ ।

रिचार्ज कार्डको पैसा के हुन्छ?
स्मार्ट टेलिकम खारेज भएसँगै बजारमा रहेका यसका रिचार्जबारे के हुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । करोडौँको रिचार्ज कार्ड पनि कम्पनीकै दायित्वमै पर्न जाने प्राधिकरण अन्तर्गतको सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिका एक अधिकारीले बताए ।

बजारमा गइसकेको रिचार्ज कार्ड र सिम कार्डको दायित्व पनि वितरकको दायित्वका रूपमा जोडिने उनले बताए ।

“लिलामीमा आउँदा रिचार्जकार्डको जति पनि पैसा छ, त्यो स्मार्टको दायित्वमै हुन्छ । रिचार्जको पैसा जति पनि बाहिरबाट आएको छ, स्मार्टको दायित्वभित्र जोडिन्छ,” ती अधिकारीले भने ।

अब, स्मार्ट टेलिकमलाई लिलामीका लागि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि सार्ने छ । कानुन अनुसार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने छ । 

स्मार्ट टेलिकमको पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल तथा सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्ने क्रममा सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भएमा जति बढी दायित्व भएमा त्यसको फेस भ्यालु लिलामीका लागि तोकिने छ । त्यहाँबाट आएकै पैसाले दायित्व तिरिने छ ।

नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीको बजारलाई हेर्दा बिक्री सहजै हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको विश्वास छ । ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी भए पनि नेपालको बजारमा आउने चाहनेहरू छन् । यति भए पनि हामी लाइसेन्स पाउँछौँ त्यो भएपछि २५ वर्षसम्म चलाउन पाउँछौँ भन्ने किसिमको भावना राखेर आउने सम्भावना छ ।”

स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्नका लागि नेपालभित्रैबाट वा विदेशीको ८० प्रतिशत र स्वदेशीको २० प्रतिशत लगानी गरेर जोइन्ट भेञ्चर पनि आउन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । कम्पनीको सबै मूल्यांकन भइसकेपछि लिलामीमा जाँदा इच्छुक पार्टीहरू आउने प्राधिकरणको विश्वास छ ।