काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भइरहेका राइडर सेयर कम्पनीलाई कानुनको दायरमा ल्याउने भएको छ । 

शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकाको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राइर सेवा कम्पनीलाई कानुनको दायरमा ल्याउने बताएका हुन् । 

“निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइर सेवा प्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,” उनले भने । 
यसको अर्थ पठाओ, इन्ड्राइभर जस्ता राइर कम्पनीहरू कानुनको अधिनमा आउनेछन् ।